मराठी बातम्या /बातम्या /महाराष्ट्र /

Maratha Reservation Breaking: राज्याच्या राजकारणातील मोठी बातमी, SC ने निर्णय ठेवला आरक्षित

Maratha Reservation Breaking: राज्याच्या राजकारणातील मोठी बातमी, SC ने निर्णय ठेवला आरक्षित

मराठा आरक्षणासंदर्भात (Maratha Reservation) सर्वात मोठी घडामोड समोर येते आहे. मराठा आरक्षण प्रकरणी सुप्रीम कोर्टाने निर्णय आरक्षित ठेवला आहे.

मराठा आरक्षणासंदर्भात (Maratha Reservation) सर्वात मोठी घडामोड समोर येते आहे. मराठा आरक्षण प्रकरणी सुप्रीम कोर्टाने निर्णय आरक्षित ठेवला आहे.

मराठा आरक्षणासंदर्भात (Maratha Reservation) सर्वात मोठी घडामोड समोर येते आहे. मराठा आरक्षण प्रकरणी सुप्रीम कोर्टाने निर्णय आरक्षित ठेवला आहे.

  • Published by:  Janhavi Bhatkar

नवी दिल्ली, 26 मार्च: मराठा आरक्षणासंदर्भात (Maratha Reservation) सर्वात मोठी घडामोड समोर येते आहे. मराठा आरक्षण प्रकरणी सुप्रीम कोर्टाने निर्णय आरक्षित ठेवला आहे. आज मराठा आरक्षणासंदर्भातील सुनावणी संपली आहे. त्यामुळे निर्णयाची प्रतीक्षा सर्वांना होती. मात्र आज याबाबत निर्णय देण्यात आला नसून, होळीनंतर निर्णय घोषित होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. सर्वोच्च न्यायलयाकडून महाराष्ट्र राज्यात मराठा समाजाला नोकरी त्याचप्रमाणे शिक्षणात दिल्या जाणार्‍या आरक्षणाच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणार्‍या याचिकांवर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरू होती. त्याबाबत आता देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय ठेवला राखून ठेवला आहे.

आज कोर्टामध्ये सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता आणि  ए जी वेणुगोपाल यांनी आपला युक्तीवाद पूर्ण केला. मराठा आरक्षण प्रकरणी सुप्रीम कोर्टाने निर्णय राखून ठेवला आहे.

काय म्हणाले याचिकाकर्ते विनोद पाटील?

गेल्या 10 दिवसांपासून सुरू असलेली मराठा आरक्षणाची सुनावणी आज संपली. मराठा आरक्षणाच्या बाजूने आम्ही सुप्रीम कोर्टासमोर चांगले मुद्दे मांडले आहेत. त्यामुळे मराठा आरक्षण सुप्रीम कोर्टाकडून कायम ठेवले जाईल अशी अपेक्षा आहे. सुनावणी संपली असली तरी निकाल कधी येईल हे सांगणे कठीण आहे. मात्र आता मराठा आरक्षणाचा सोक्षमोक्ष होईल, अशी भावना याचिकाकर्ते विनोद पाटील (Vinod Patil) यांनी मांडली आहे.

काय आहे प्रकरण?

9 सप्टेंबर 2020 ला झालेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिली होती. त्यामुळे मराठा समाजामध्ये तीव्र नाराजी उमटली होती. मराठा समाजाने आक्रमक पवित्रा घेत आंदोलनं केली होती. 2018 तत्कालीन महाराष्ट्र सरकारने कायदा करून मराठा आरक्षण आणलं होतं. त्यानुसार शिक्षण संस्था आणि सरकारी नोकरीमध्ये मराठा समाजासाठी 16 टक्के जागा राखीव ठेवण्याची तरतूद करण्यात आली.

First published:

Tags: Maharashtra, Maratha reservation, Mumbai, Supreme court