Maratha Reservation: "102व्या घटना दुरुस्तीसोबतच 50 टक्के आरक्षण मर्यादेला आव्हान द्या" अशोक चव्हाणांची केंद्राकडे मागणी

Maratha Reservation:

Ashok Chavan on Maratha Reservation: मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टात पुनर्विचार याचिका दाखल केल्यावर अशोक चव्हाणांची प्रतिक्रिया आली आहे.

  • Share this:

मुंबई, 13 मे: मराठा आरक्षणाच्या (Maratha Reservation) संदर्भात केंद्र सरकारने (Central Government) सुप्रीम कोर्टात (Supreme Court) फेरविचार याचिका (review petition) दाखल केली आहे. यानंतर मराठा आरक्षण विषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांची प्रतिक्रिया आली आहे. मराठा आरक्षणासह देशभरातील इतरही राज्यांच्या आरक्षणाबाबत केंद्र सरकारने कातडी बचाव धोरण स्वीकारू नये. तर 102व्या घटना दुरुस्ती सोबतच इंद्रा साहनी प्रकरणातील 50 टक्के आरक्षणाच्या मर्यादेच्या निवाड्याच्या फेरविचारासाठीही सुप्रीम कोर्टाला विनंती करावी अशी मागणी अशोक चव्हाण (Ashok Chavan) यांनी केली आहे.

वेळीच सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला नाही

102व्या घटना दुरुस्ती बाबत केंद्र सरकारच्या फेरविचार याचिकेवर प्रतिक्रिया देताना अशोक चव्हाण म्हणाले, देशभरातील विविध राज्यांची आरक्षणे आणि राज्यांचे अधिकार वाचवण्यासाठी 102व्या घटना दुरुस्ती सोबतच 50 टक्के आरक्षण मर्यादेचा मुद्दाही निकाली निघणे आवश्यक आहे. मराठा आरक्षणाची अंतिम सुनावणी सुरू होण्यापूर्वी महाराष्ट्राने या दोन्ही मुद्यांवर केंद्राचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला. परंतु, वेळीच सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला नाही.

वाचा: Maratha Reservation: मराठा आरक्षणा संदर्भात केंद्राकडून सुप्रीम कोर्टात पुनर्विचार याचिका दाखल

'देर आये दुरुस्त आये' 

मराठा आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर निर्माण झालेल्या परिस्थितीच्या पार्श्वभूमिवर कालच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली राज्य सरकारच्या शिष्टमंडळाने राज्यपालांची भेट घेतली होती. राज्य सरकार पंतप्रधानांची वेळ मागणार असल्याचेही जाहीर करण्यात आले होते. त्याची दखल घेत कदाचित केंद्र सरकार 102 व्या घटना दुरुस्तीबाबत 'देर आये दुरुस्त आये' आल्याचे अशोक चव्हाण यांनी म्हटले आहे.

महत्त्वपूर्ण मुद्द्यावर केंद्राने न्यायालयात चकार शब्दही काढला नव्हता

केंद्र सरकारच्या 102 व्या घटना दुरुस्तीनंतरही राज्यांचे अधिकार बाधित होत नाही, हीच भूमिका राज्य सरकारने मराठा आरक्षण प्रकरणात मांडली होती. सुरुवातीला विरोधाभासी भूमिका घेतल्यानंतर ॲटर्नी जनरल यांनीही राज्यांचे अधिकार कायम असल्याचे म्हटले होते. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने तीन विरुद्ध दोन मतांनी राज्यांना अधिकार नसल्याचा निर्णय दिला होता. या निर्णयाला आव्हान देतानाच इंद्रा साहनी निवाड्यातील 50 टक्के आरक्षण मर्यादेच्या फेरविचाराचीही विनंती केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात केली पाहिजे. कारण मराठा आरक्षण प्रकरणामध्ये बाजू मांडताना देशभरातील सर्वच संबंधित राज्यांनी आरक्षणाची मर्यादा वाढविण्याची मागणी केली होती. मात्र या महत्त्वपूर्ण मुद्द्यावर केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात चकार शब्दही काढला नव्हता. मराठा आरक्षण व इतर आरक्षणांबाबत केंद्र सरकारची भूमिका प्रामाणिक असेल तर त्यांनी एक तर ही मर्यादा वाढविण्याबाबत घटना दुरुस्ती करावी किंवा सर्वोच्च न्यायालयाला फेरविचारासाठी विनंती करावी, अशी मागणी अशोक चव्हाण यांनी केली.

Published by: Sunil Desale
First published: May 13, 2021, 11:07 PM IST

ताज्या बातम्या