Home /News /maharashtra /

BSC आणि MSCच्या विद्यार्थ्यांना आता सरकारकडून इंटर्नशिप, राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत सहा मोठे निर्णय

BSC आणि MSCच्या विद्यार्थ्यांना आता सरकारकडून इंटर्नशिप, राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत सहा मोठे निर्णय

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (CM Uddhav Thackeray) यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत (Cabinet Meet) सहा महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत.

    मुंबई, 8 डिसेंबर : राज्य मंत्रिमंडळाची (Maharashtra Cabinet Decision) आज महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. या बैठकीत गृह (Home), महसूल (Revenue), पणन, उच्चव तंत्र शिक्षण ते वैद्यकीय अशा वेगवेगळ्या विभागांसंदर्भात सहा महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (CM Uddhav Thackeray) यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. या बैठकीत कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभागा संदर्भातही महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला. राज्य सरकारने कौशल्य, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळाची स्थापना करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच फॉरेन्सिक सायन्स पदवी व पदव्युत्तर विद्यार्थ्यांना न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळामध्ये एक वर्षाची इंटर्नशिप देण्याबाबतचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या सर्व निर्णयाची सविस्तर माहिती आम्ही तुम्हाला देणार आहोत.

    1) गृह विभाग : फॉरेन्सिक सायन्स पदवी व पदव्युत्तर विद्यार्थ्यांना न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळामध्ये इंटर्नशिप मिळणार

    राज्यातील न्यायसहायक विज्ञान संस्थामधून फॉरेन्सिक सायन्स पदवी व पदव्युत्तर पदवी विद्यार्थ्यांना न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालयाच्या अधिनस्त राज्यातील विविध प्रयोगशाळांमध्ये प्रतिवर्षी 150 विद्यार्थ्यांना एक वर्ष कालावधीसाठी विद्यावेतनावर इंटर्न म्हणून घेण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. मुंबई, औरंगाबाद व नागपूर येथे शासकीय न्यायसहायक विज्ञान संस्था कार्यरत आहेत. तिथे बी.एससी व एम.एससी (फॉरेन्सिक सायन्स) पदवी प्राप्त विद्यार्थ्यांना रोजगाराच्या संधी पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध होत नाही. त्यामुळे शासकीय न्यायसहायक विज्ञानसंस्था व न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा यांच्यामध्ये समन्वय निर्माण करुन प्रतिवर्षी न्यायसहायक विज्ञान संस्थांमधील पदवी व पदव्युत्तर पदवी उत्तीर्ण 150 विद्यार्थाना इंटर्नशिप उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. या सर्व विद्यार्थ्यांना एका वर्षाच्या इंटर्नशिप कालावधीत प्रतिमाह अनुक्रमे प्रत्येकी 10 हजार व 15 हजार विद्यावेतन देण्यात येणार आहे. राज्यातील तीन न्यायसहायक विज्ञान संस्थाकडून दरवर्षी विद्यार्थ्यांची शिफारस करण्यात येईल. महासंचालक (न्यायिक व तांत्रिक) यांच्या नियंत्रणाखाली हे विद्यार्थी राहतील. हेही वाचा : फोटो काढला म्हणून तरुणीची हत्या, ड्रग्जच्या नशेत गुन्हेगारांनी केलं तरुणीचं दफन इंटर्नशिपसाठी निवड झालेल्या विद्यार्थ्यांना न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळांमध्ये वैज्ञानिक सहायक (गट-क) व वैज्ञानिक सहायक (सायबर गुन्हे व तासी) (गट-क) या पदासाठी नेमून दिलेली कर्तव्ये व जबाबदाऱ्या पार पाडणे आवश्यक असेल. यशस्वीरीत्या इंटर्नशिप पूर्ण केलेल्या विद्यार्थ्यांना न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालयाकडून प्रमाणपत्र देण्यात येईल.

    2) पणन विभाग : बाजार समित्यांना बळकट करण्यासाठी पणन अधिनियमात सुधारणा करणार

    राज्यातील बाजार समित्यांना अधिक बळकट करण्यासाठी महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम, 1963 मध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. या निर्णयानुसार बाजार समितीवर संचालक निवडून देण्यासाठी ज्या बहुउद्देशिय सहकारी संस्था त्यांच्या सदस्यांना पीक कर्ज वितरीत करतात त्यांनाच मतदानाचा अधिकार देण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे. बाजार समितीवर नियुक्त करावयाच्या अशासकीय प्रशासकीय मंडळाची संख्या 7 पेक्षा जास्त सदस्यांचे असणार नाही. बाजार समितीच्या बाजार आवारात नियमनात नसलेल्या शेतमाल व अन्य उत्पादनाच्या खरेदी-विक्रीवर बाजार समितीला उपयोगिता शुल्क (User charges) घेण्याचा हक्क असेल. बाजार समितीवर देखरेख शुल्क वसुलीसाठी बाजार समितीवर शासनाचा कर्मचारी नियुक्त करण्याची तरतूद वगळण्यात येईल व देखरेख फी 5 पैसे ऐवजी 10 पैसे अशी सुधारणा प्रस्तावित आहे. बाजार समितीवर सचिव नियुक्त करण्यासाठी सद्याची राज्य पणन मंडळाने सचिव म्हणून नियुक्त करावयाच्या व्यक्तींची यादी तयार करण्याबाबतची तरतूद वगळण्यात येईल. बाजार समितीवर सचिव म्हणून सहकार अधिकारी श्रेणी-2 ह्या पेक्षा वरच्या दर्जाचा अधिकारी शासनाला नेमता येईल. राज्य कृषी पणन मंडळास त्यांना देय रक्कमाबाबत वाद उद्भवल्यास न्यायाधिकरणाकडे दाद मागता येईल, अशी सुधारणा करण्यात येईल.

    3) कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभाग : कौशल्य, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळाची स्थापना करणार

    कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभागातंर्गत असलेल्या महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास मंडळ व महाराष्ट्र राज्य व्यवसाय प्रशिक्षण परिषद या संस्थाचे विलीनीकरण करुन महाराष्ट्र राज्य कौशल्य, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळ निर्माण करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. हेही वाचा : WhatsApp वर काही सेकंदात डाउनलोड करा Covid-19 Vaccine Certificate, पाहा प्रोसेस महाराष्ट्र राज्य कौशल्य, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळाच्या स्थापनेमुळे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणातील तरतुदींप्रमाणे शालेय शिक्षणासोबत कौशल्य शिक्षणाचे अभ्यासक्रम सुरु करता येणार आहेत. नॅशनल स्कील क्वॉलिफीकेशन फ्रेमवर्कवर आधारित कौशल्य विषय तसेच संस्थांनी तयार केलेले टेलर मेड प्रमाणपत्र स्वरुपाचे कौशल्य अभ्यासक्रम/विषय देखील संस्थांना सुरु करता येतील. जागतिकीकरणाच्या काळात आधुनिक तंत्रक्षेत्रे विचारात घेता कुशल मनुष्यबळ निर्माण करण्याकरिता महाराष्ट्र राज्य कौशल्य, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळाचे महत्वपूर्ण योगदान राहील.

    4) उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग :

    1) स्वयंअर्थसहाय्यित विद्यापीठांना इरादापत्रासाठी मुदतवाढ कोविडमुळे स्वयंअर्थसहाय्यित विद्यापीठांना इरादापत्रासाठी मुदतवाढ देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. इरादापत्रातील अटी व शर्तींची पुर्तता करु न शकल्यामुळे मार्च 2020 पासून पुढील एक वर्षाच्या कालावधीमध्ये ज्यांचे इरादापत्र कार्यान्वित होते त्यांना 9 महिन्यांचा भरपाई कालावधी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. 2) मौजा वारंगा येथे राष्ट्रीय विधी विद्यापीठासाठी वसतीगृह व निवासी इमारती नागपूर जिल्ह्यातील मौजा वारंगा येथे राष्ट्रीय विधी विद्यापीठासाठीचे वसतीगृह व इतर निवासी इमारती बांधण्यासाठी 95.15 कोटी रुपये निधी शासनाकडून उपलब्ध करुन देण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. मौजा वारंगा येथे यासाठी 60 एकर जागा देण्यात आली आहे. या जागेवर विद्यापीठातील अधिकाऱ्यांची निवासस्थाने, मुलामुलींची वसतीगृहे, बँक, वाहनतळ आदी सुविधा उभारण्यात येतील.

    5) महसूल विभाग : कंपनी एकत्रिकरण, विलगीकरणाच्या दस्तांवर मुद्रांक शुल्क आकारण्याच्या अधिनियमात सुधारणा

    कंपनी एकत्रिकरण तथा विलगीकरणाच्या अनुषंगाने होणाऱ्या दस्तांवर मुद्रांक शुल्काची आकारणी करण्यासाठी महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियमात सुधारणा करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. कंपनी एकत्रिकरण तथा विलगीकरणाच्या अनुषंगाने होणाऱ्या दस्तांवर तथा निर्गमित होणाऱ्या आदेशांवर मुद्रांक शुल्काची आकारणी करता यावी यासाठी महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियमात सुधारणा करण्यात येणार आहे. यामुळे अशा दस्तांवर देय होणाऱ्या मुद्रांक शुल्काची वसुली होऊन शासनाच्या महसूलामध्ये वाढ होणार आहे. याकरिता महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियमातील संबंधित कलमांमध्ये व अनुच्छेदामध्ये सुधारणा करण्यास मान्यता देण्यात आली.

    6) सार्वजनिक आरोग्य विभाग : जगभर ओमायक्रॉनचा झपाट्याने प्रसार, मंत्रिमंडळाने व्यक्त केली चिंता, लसीकरण वेगाने पूर्ण करण्याचे मुख्यमंत्र्यांचे निर्देश

    ओमायक्रॉन विषाणुच्या संसर्गाचा वेग अतिशय जास्त असून त्याला रोखण्यासाठी राज्यातील लसीकरण देखील वेगाने वाढले पाहिजे. यादृष्टीने जेथे लसीकरण कमी आहे तिथे ते वाढविण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आज दिले. महाराष्ट्राने सध्या 12 कोटी 3 लाख 18 हजार 240 डोसेस दिले असून 4 कोटी 37 लाख 46 हजार 512 जणांनी लसीचे दोन्ही डोस घेतले आहेत. 7 कोटी 65 लाख 71 हजार 728 नागरिकांनी एक डोस घेतला आहे. 18 ते 44 वयोगटात 76.69 लोकांनी कमीत कमी 1 डोस तर 45 पेक्षा अधिक वयोगटातील 85.25 टक्के लोकांनी एक डोस घेतलेला आहे. गेल्या 12 तासात संपूर्ण जगात ओमायक्रॉनच्या रुग्णात 45 टक्के वाढ झाली असून 54 देशात याचा प्रसार झाला आहे. फ्रान्समध्ये दैनंदिन रुग्ण 40 हजारच्या पुढे आढळत असून जर्मनीत ही संख्या 50 हजाराच्या आसपास आहे. ऑस्ट्रीयामध्ये देखील कोविड सुरु झाल्यापासून सगळ्यात मोठी लाट आली आहे. तिथे दररोज 7 हजारच्या आसपास नवीन रुग्ण आढळत आहेत. अमेरिकेत देखील नोव्हेंबर 2020 सारखी परिस्थिती उद्भवली असून दररोज एक लाखांपेक्षा अधिक रुग्ण आढळत आहेत. दक्षिण आफ्रिकेत गेल्या 2 आठवड्यात नवीन रुग्णात मोठी वाढ झाली असून दररोज दुपटीने रुग्ण आढळत आहेत. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रात देखील काळजी घेण्याची गरज असून आरोग्याचे नियम कटाक्षाने पाळले गेलेच पाहिजे यावर भर देण्यास मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
    Published by:Chetan Patil
    First published:

    पुढील बातम्या