महाराष्ट्र घेणार ऐतिहासिक निर्णय, परराज्यातून येणाऱ्या मजुरांच्या नोंदणीबाबत चर्चा सुरू

महाराष्ट्र घेणार ऐतिहासिक निर्णय, परराज्यातून येणाऱ्या मजुरांच्या नोंदणीबाबत चर्चा सुरू

महाराष्ट्रातही परराज्यातून येणाऱ्या मजुरांबाबत नवे धोरण आखण्यासाठीच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत.

  • Share this:

मुंबई, 8 जून : कोरोना व्हायरसच्या पार्श्वभूमीवर देशात लॉकडाऊनचा निर्णय घेण्यात आला आणि देशाभरात स्थलांतरित मजुरांचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला. जीव जगवण्यासाठी गावाकडून शहरात धाव घेणारे लाखो मजूर लॉकडाऊनमुळे बेरोजगार झाला. आधीच कोरोनाचा संसर्ग पसरण्याची भीती आणि त्यात पुन्हा या मजुरांची गावी जाण्यासाठी सुरू असलेली धडपड, या परिस्थितीमुळे शासकीय यंत्रणा हतबल झाल्याचंही पाहायला मिळालं. त्यामुळे बाहेरच्या राज्यातून येणाऱ्या मजुरांचा प्रश्न पुन्हा एकदा चर्चेत आला.

या पार्श्वभूमीवर आता महाराष्ट्रातही परराज्यातून येणाऱ्या मजुरांबाबत नवे धोरण आखण्यासाठीच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. राज्यात येणाऱ्या परप्रांतीय मजुरांच्या नोंदणीबाबत धोरण ठरविण्यासाठीच्या चर्चा सुरू आहे, अशी माहिती राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी दिली आहे. तसंच येत्या मंत्रिमंडळ बैठकीत याबाबत अंतिम निर्णय घेऊ, असंही अनिल देशमुख यांनी म्हटलं आहे. त्यामुळे येत्या काही दिवसांमध्ये परराज्यातील मजुरांबाबत महाराष्ट्रात ऐतिहासिक निर्णय होणार का, हे पाहावं लागेल.

दरम्यान, स्थलांतरित मजुरांना मूळ गावी पोहोचवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र आणि राज्य सरकारांना आणखी 15 दिवसांची मुदत दिली. या प्रश्नाची न्यायालयाने स्वत:हून दखल घेतली होती. यासंदर्भात 9 जूनपर्यंत निकाल राखून ठेवण्यात आला आहे.

सर्व मजुरांना त्यांच्या गावी सोडण्यासाठी तुम्हाला (केंद्र सरकार) आणखी 15 दिवसांची मुदत दिली जात आहे. या काळात राज्य सरकारांनीही गावी परत आलेल्या मजुरांना कशा पद्धतीने रोजगार उपलब्ध करून दिला जाऊ शकतो, तसेच त्यांना अन्य प्रकारची मदत कशी केली जाईल, याचा तपशील जाहीर करावा, असा आदेश न्या. अशोक भूषण यांनी काही दिवसांपूर्वी दिला आहे.

First published: June 8, 2020, 11:40 AM IST

ताज्या बातम्या