दरडोई उत्पन्नात महाराष्ट्र पाचव्या स्थानावर, मंदीमुळे विकासदर घसरुन 5.7 टक्क्यांवर

मुंबई, 5 मार्च : आज विधानसभेत राज्याचा आर्थिक पाहणी अहवाल 2019-20 मांडण्यात आला. यामध्ये अनेक बाबींवर प्रकाश टाकण्यात आला. हरियाणा, कर्नाटक, तेलंगणा आणि तामिळनाडू नंतर दरडोई उत्पन्नात महाराष्ट्र पाचव्या क्रमांकावर पोहोचला आहे. दुसरीकड़े मात्र आर्थिक मंदीचा महाराष्ट्राला फटका बसल्याचे दिसून येत आहे. गेल्या वर्षी आर्थिक विकासदर 7.5 सांगितला गेला होता. मात्र यंदा तो घसरुन 5.7 वर आला आहे.

कृषी व संलग्न कार्ये क्षेत्रात 2019-20 मध्ये 3.1 टक्के वाढ अपेक्षित आहे. पहिल्या सुधारित अंदाजानुसार सन 2017-18 चे सांकेतिक स्थूल राज्य उत्पन्न 26,32.792 कोटी होते, तर 2017-18 मध्ये 23,82,570 कोटी रुपये होते. राज्याच्या आर्थिक पाहणी अहवालात कृषी, राज्यांचे दरडोई उत्पन्न, विविध य़ोजना, सिंचन, जलसाठा, वित्तपुरवठ्या आदींवरील आकडेवारी जाहीर करण्यात आली.

आर्थिक पाहणी अहवालातील काही महत्त्वपूर्ण मुद्दे

- आर्थिक मंदीमुळे विकास दर 7.5 टक्क्यांवरुन 5.7 टक्क्यांवर

- राज्याच्या विकासदरात 5.7 % ने वाढ अपेक्षित

- कृषी आणि व संलग्न कार्य क्षेत्रात 3.1% ने वाढ अपेक्षित

- मागील वर्षी कृषी दर उणे 2.2 टक्के

- राज्याचे दरडोई उत्पन्न 1 लाख 91 हजार 737

- हरियाणा, कर्नाटक, तेलंगणा आणि तामिळनाडू नंतर दरडोई उत्पन्नात महाराष्ट्र पाचव्या क्रमांकावर

राज्य महसूलीत तूट

- राज्यात महसूल जमा - 3 लाख 14 हजार 640 कोटी

- राज्याचा महसूल खर्च - 3 लाख 34 हजार 933 कोटी

- महसूलीत तूट - 20 हजार 293 कोटींवर

- राज्यावरील कर्ज 4 लाख 71 हजार 642 कोटी रुपये

राज्यावरील कर्जाचा बोजा वाढला

- राज्यावरील कर्ज 2018-19 मध्ये 4 लाख 14 हजार 411 कोटी होते, त्यावर व्याज 33 हजार 929 कोटी इतकं होतं

- आता वर्ष 2019-20 मध्ये कर्ज 4 लाख 71 हजार 642 कोटी आणि व्याज 35 हजार 207 कोटी द्यावा लागणार

- राज्याच्या स्थूल उत्पन्नाच्या तुलनेत राजकोषीय तूट 2.7 टक्के

- राज्याच्या स्थूल उत्पन्न तुलनेत ऋणभार वाढून 22.4 टक्के

सातव्या वेतन आयोगामुळे वेतनावरील खर्चही वाढला

- 2019-20 मध्ये 1 लाख 15 हजार 241 कोटी

- 2018-19 मध्ये 78 हजार 630 कोटी

- सातव्या वेतन आयोगामुळे 24 हजार कोटी वेतनावर खर्च वाढला

- 2018-19 मध्ये निवृत्तीवेतन 27 हजार 567 कोटी रुपयांवर

- आता 2019-20 मध्ये 36 हजार 368 कोटी रुपये अपेक्षित

- 2018-19 मध्ये उद्योग क्षेत्र 7.1 टक्क्यांवरून 2019-20 वर्षांत दीड टक्क्यांनी कमी झाला असून 5.5 टक्क्यांवर आला आहे

- उत्पादन क्षेत्र 7.2 टक्क्यांवरून 6 टक्क्यांवर

- सेवा क्षेत्रात 6.9 टक्क्यांवरून 8.1 टक्क्यांपर्यंत वाढ

- महात्मा जोतीराव फुले योजनेसाठी 15 हजार कोटींची तरतूद

- यंदाच्या अहवालातही सिंचनाची आकडेवारी उपलब्ध नाहीच, सलग आठव्या वर्षीही आकडेवारी उपलब्ध नाही.