Home /News /maharashtra /

महाराष्ट्राचा सत्तासंघर्ष न्यायालयात, सुप्रीम कोर्टात नेमकं काय झालं? 7 मुद्द्यांमध्ये समजून घ्या

महाराष्ट्राचा सत्तासंघर्ष न्यायालयात, सुप्रीम कोर्टात नेमकं काय झालं? 7 मुद्द्यांमध्ये समजून घ्या

महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाचा (Maharashtra) पेच सुप्रीम कोर्टात (Supreme Court) पोहोचला आहे. आज झालेल्या सुनावणीमध्ये एकनाथ शिंदे यांच्या गटातल्या आमदारांना दिलासा देण्यात आला आहे.

    नवी दिल्ली, 27 जून : महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाचा (Maharashtra) पेच सुप्रीम कोर्टात (Supreme Court) पोहोचला आहे. आज झालेल्या सुनावणीमध्ये एकनाथ शिंदे यांच्या गटातल्या आमदारांना दिलासा देण्यात आला आहे. उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ (Narhari Zirwal) यांनी ज्या 16 आमदारांना नोटीस पाठवली आहे, त्या नोटीसला आमदारांनी उत्तर द्यायला 11 जुलैपर्यंतची मुदतवाढ देण्याचा निर्णय सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयामध्ये आज नेमकं काय झालं? त्यावर नजर टाकूयात 1) सर्वोच्च न्यायालयात शिंदे गटाच्या वकिलांनी उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांच्यावर अविश्वास प्रस्ताव दाखल झालेला असताना ते आमदारांना नोटीस पाठवू शकत नाहीत, असा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला. 2) विधानसभा उपाध्यक्षांकडून दाखल करण्यात आलेला अविश्वास प्रस्ताव चुकीच्या पद्धतीने पाठवण्यात आला असल्याचा दावा करण्यात आला. रजिस्टर नसलेल्या ई-मेल आयडीवरून हा दावा केल्यामुळे तो फेटाळण्यात आल्याचं अभिषेक मनू सिंघवी यांनी सांगितलं. 3) सुप्रीम कोर्टाने यावर मत मांडतांना जर उपाध्यक्षांवरच अविश्वास ठराव आला असेल, तर ते स्वत:चं स्वत:बाबतचा निर्णय कसा घेऊ शकतात, असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला. 4) सुनावणी सुरू असताना कोर्टाने आमदारांना उपाध्यक्षांनी दिलेल्या नोटीसला उत्तर द्यायला 11 जुलैपर्यंतचा वेळ देण्यात यावा असं सांगितलं, पण यावर वकिलांनी आक्षेप घेतला. उपाध्यक्षांच्या अधिकारांबाबत वकिलांनी कोर्टात भाष्य केलं. 5) उपाध्यक्षांवर आलेल्या अविश्वासाच्या ठरावाबाबत आक्षेप घेण्यात आल्यानंतर सुप्रीम कोर्टाने उपाध्यक्ष आणि संबंधितांना याबाबत सुप्रीम कोर्टात शपथपत्र दाखल करायला सांगितलं. 6) 16 आमदारांना दिलेल्या नोटीसला उत्तर द्यायला मुदतवाढ देण्यात आल्यानंतर शिवसेनेकडून वकिलांनी या कालावधीमध्ये जर सरकारविरोधात अविश्वास प्रस्ताव दाखल करण्यात आला तर काय? असा प्रश्न विचारण्यात आला, त्यावेळी कोर्टाने अजून अशी परिस्थितीच उद्भवलेली नाही. याबाबत आम्ही आदेश देऊ शकत नाही, कारण आणखी गोंधळ निर्माण होईल, पण असं काही झालं तर तुम्हाला सुप्रीम कोर्टात येता येईल, असं सुप्रीम कोर्टाने सांगितलं. 7) याचसोबत सुप्रीम कोर्टाने नोटीस पाठवलेल्या 16 नाही तर 39 आमदार आणि त्यांच्या कुटुंबाना सुरक्षा पुरवण्याची जबाबदारी राज्याची आहे, असं मत मांडलं.
    Published by:Shreyas
    First published:

    पुढील बातम्या