मराठी बातम्या /बातम्या /महाराष्ट्र /

Maha Political Crisis : एकनाथ शिंदेंना सुप्रीम कोर्टात मोठा दिलासा, पुढची लढाई निवडणूक आयोगाच्या दारात

Maha Political Crisis : एकनाथ शिंदेंना सुप्रीम कोर्टात मोठा दिलासा, पुढची लढाई निवडणूक आयोगाच्या दारात

महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाबाबतच्या सुप्रीम कोर्टाच्या सुनावणीमध्ये एकनाथ शिंदे यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. शिवसेनेच्या निवडणूक चिन्हाच्या सुनावणीवरची स्थगिती सुप्रीम कोर्टाने हटवली आहे.

  • News18 Lokmat
  • Last Updated :
  • Delhi, India
  • Published by:  Shreyas

नवी दिल्ली, 27 सप्टेंबर : महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाबाबतच्या सुप्रीम कोर्टाच्या सुनावणीमध्ये एकनाथ शिंदे यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. शिवसेनेच्या निवडणूक चिन्हाच्या सुनावणीवरची स्थगिती सुप्रीम कोर्टाने हटवली आहे. आजच्या सुनावणीमध्ये सुप्रीम कोर्टाने निवडणूक आयोगाला खरी शिवसेना कुणाची, याबाबतची कार्यवाही सुरू करायला परवानगी दिली आहे.

सुप्रीम कोर्टात काय झालं?

शिंदे गटाकडून निरंजन कौल यांनी युक्तिवाद केला. तर शिवसेनेकडून कपिल सिब्बल आणि अभिषेक मनु सिंघवी यांनी युक्तिवाद केला. तर शिंदे गटाकडून निरंजन कौल यांनी युक्तीवाद केला.

कपिल सिबल यांनी पुन्हा आपला युक्तिवाद सुरू केला असून शिंदे गटाचा दावा खोडून काढला आहे.

सिब्बल: निवडणूक आयोगाच्या नोंदीनुसार उद्धव ठाकरे हे 2018 ते 2023 पर्यंत पक्षाचे अध्यक्ष आहेत. एकनाथ शिंदे यांनी स्वच्छेने सदस्यत्व सोडले आहे. कृपया लक्षात घ्या की, ते पक्षाचे प्राथमिक सदस्यही नाहीत. त्यांना (शिंदे) उमेदवारी दिली, निवडून आले नाही.

सिब्बल : शिंदे आणि आमदारांना पक्षातून काढून टाकल्यानंतर शिवसेनेनं निवडणूक आयोगाला लिहिलेले पत्रच सिब्बल यांनी वाचून दाखवली.

सुप्रीम कोर्टात केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या वतीने अरविंद दातार यांनी युक्तिवाद केला. केंद्रीय निवडणूक आयोगाला आपली प्रक्रिया सुरू ठेवू द्यावी, अशी मागणी त्यांनी केली.

अरविंद दातार - आता 'मूळ राजकीय पक्ष' विलीनीकरणासाठी उपयुक्त ठरेल. आता 'विधीमंडळ पक्ष' म्हणजे काय. हे आपल्याला संविधानात पहावे लागेल.

दातार : आपण राज्याच्या विधानसभेबाबत बोलत आहोत. त्यामुळे अनुच्छेद 191 प्रमाणेच निवडणूक आयोगाची भूमिका ही दहाव्या अनुसूची पेक्षा वेगळी आहे. 'मूळ राजकीय पक्ष' म्हणून विचार करायला हवा 'विधीमंडळ पक्ष' म्हणजे नेमकं काय? कृपया संविधानातून पाहून त्यानुसार ठरवावं लागेल.

दातार : निवडणूक आयोग हा सभागृह अध्यक्ष यांच्यापेक्षा वेगळ्या पद्धतीने काम करतो. त्यामुळं निलंबन आणि अयोग्यता ही निवडणूक आयोगाच्या शिफारशींवर अवलंबून आहे. हे फक्त 10 व्या अनुसूची नुसार लागू होत नाही.

राज्यपालांच्या वतीने सॉलिसीटर तुषार मेहता यांनी युक्तिवाद केला

तुषार मेहता - महाराष्ट्राचे राज्यपाल सर्वोच्च न्यायालयाला सांगतात की कोणता गट खरा गट आहे हे ठरविण्याचा हा राजकीय निर्णय आहे. हा एक राजकीय प्रश्न असल्याने भारताची निवडणूक आयोग या प्रकरणाचा निर्णय घेईल

तुषार मेहता - पक्षात बोलण्याचा अधिकार आहे ते अध्यक्ष निवड करतील पण दूर गेलेले सदस्य पक्षाचे सदस्य कायम राहतील. कारण पक्षातून अजून त्यांची हकालपट्टी झालेली नाही. यावर निवडणूक आयोगाला निर्णय घेऊ द्या

मेहता : निवडणूक आयोगाची भूमिका महत्त्वाचे आहे त्यांना अधिकार दिले पाहिजेत.

शिंदे गटाकडून निरंजन कौल यांचा युक्तीवाद

कौल: अगदी थोडक्यात, पार्श्वभूमी. जून 2022 च्या 3 ऱ्या आठवड्यात. शिवसेनेच्या आमदारांनी एक बैठक घेतली. व्हिप काढण्यात आले. आणि शिंदे यांना हटवले, जे त्यांच्याकडे बहुमत नसल्यामुळे ते करू शकले नसते.

कौल: याला आव्हान दिले होते, ज्यामध्ये या माननीय न्यायालयाने उत्तर दाखल करण्यासाठी 12 जुलैपर्यंत मुदत दिली. त्यानंतर फ्लोअर टेस्ट घेण्यात आले. राज्यपालांनी फ्लोअर टेस्ट घेण्यासाठी तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांना पत्र पाठवले. त्यानंतर सुनील प्रभू यांनी फ्लोअर टेस्ट न घेण्याची विनंती करणारी रिट दाखल केली होती.

कौल : आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय प्रलंबित होता हे लक्षात घेऊन. आम्ही म्हणालो की, तुम्ही फ्लोअर टेस्टला का जात नाही. अपात्रता मार्गात येणार नाही, जसे की कोर्टाच्या निर्णयानुसार आहे.

कौल: 29 जुलै 2022 रोजी SC ने आदेश दिला, त्याच दिवशी श ठाकरे यांनी मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला.

कौल: हा मुद्दा याचिकांमध्ये दाखल केले आहे. शिंदे यांच्या शपथविधीबाबत राज्यपालांचा निर्णय आहे, उपसभापतींची हकालपट्टी, आमदारांची अपात्रता... सर्व काही या न्यायालयाने ठरवावे असे त्यांचे म्हणणे आहे.

कौल: निवडणूक आयोगाने म्हटल्यावर या आणि कागदपत्रे दाखल करावे, कारण पक्षाचे प्रतिनिधित्व कोण करते हे आम्हाला पाहावे लागणार आहे. ते न्यायालयात येतात आणि म्हणतात की निवडणूक आयोगाने पुढे जाऊ नये. SC ने EC कडे जाण्याची आणि वेळ मागण्याची परवानगी दिली. मनाई आदेश नव्हता. नोटीस देखील जारी करण्यात आली नाही.

कौल: शेवटी घटनापीठाकडे संदर्भ दिला गेला. जेथे SC ने EC ला अर्जावर पुढे जाण्यास मनाई करण्याचे आदेश दिले आहेत असे म्हणणे वस्तुत: चुकीचे आहे.

कौल: रिट याचिकेच्या पलीकडे आहे. कोणतीही ठोस रिट याचिका दाखल केलेली नाही.

खंडपीठ : या सदस्यांना राजकीय पक्षातून काढून टाकण्यात आल्याचे पत्र निवडणूक आयोगाला लिहिले होते?

सिब्बल : पदावरून हटवले.

खंडपीठ: विलगीकरणाची संपूर्ण संकल्पना 10 व्या शेड्यूलच्या पलीकडे आहे, त्यामुळे स्पीकर हे ठरवू शकले नाहीत.

कौल: जरी चिन्हांचा आदेश एखाद्या विशिष्ट परिस्थितीचा अंदाज लावत नसला तरी, EC आपल्या विस्तृत अधिकारांचा वापर करून उद्भवलेल्या कोणत्याही परिस्थितीला तोंड देण्याच्या अधिकारांमध्ये आहे.

खंडपीठ: गृहीत धरा की जो व्यक्ती निवडणूक आयोगाकडे गेला आहे आणि तो अपात्र ठरला आहे, त्याच्या अपात्रतेचा निर्णय EC च्या अधिकार क्षेत्रात येतो का?

कौल : अपात्रतेच्या याचिका प्रलंबित आहेत. त्यावर निर्णय न घेण्याच्या विनंतीवर SC ने सांगितले आणि त्या याचिका प्रलंबित असताना आमदार किंवा खासदाराला निवडणूक आयोगाकडे जाण्यास मनाई केली जाऊ शकते. पण ते विधानसभेच्या कामकाजात सहभागी होऊ शकतात.

कौल: आम्ही पक्षात मोठ्या संख्येने प्रतिनिधित्व करतो. आम्ही पक्षाचे सदस्यत्व सोडणार नाही असे कधीच म्हटले नाही. हे सभापतींनी ठरवायचे की स्वच्छेने सदस्यत्व सोडायचे हे इतर गट ठरवतील.

न्यायमूर्ती नरसिंह यांनी उद्धव ठाकरेंचे एकनाथ शिंदे यांना लिहिलेले पत्र वाचून दाखवले की, त्यांना पक्षातून का काढले जात आहे.

निवडणूक आयोगाचे काय अधिकार आहे, असा सवाल कोर्टाने केला आहे.

कौल : विधानसभा अध्यक्षाचे अधिकार हे अबाधित असतात. त्यांना निर्णय घेण्यासाठी दबाव टाकला जाऊ शकत नाही. अपात्र ठरविण्याचा अधिकार विधानसभा अध्यक्षांकडे आहे. त्यावर सुप्रीम कोर्टाने निर्णय घेवू नये.

नीरज कौल : पक्षाचे चिन्ह ही आमदारांची संपत्ती नाही आणि चिन्हाचा निर्णय निवडणूक आयोग घेईल. आयोगाच्या अधिकारात हस्तक्षेप करण्याचा प्रयत्न केला जातोय. निवडणूक आयोगाकडे जाण्याचा अधिकार कुणी हिरावू शकत नाही. दुसऱ्या गटाजवळ तर बहुमत सिद्ध होईल इतके सदस्यही नाहीत.

===========================

अभिषेक मनू सिंघवी यांचा युक्तीवाद

सिंघवी: माझे म्हणणे आहे की, कार्यवाही थेट टक्कर आणि अस्पष्टपणे गुंतलेली आहे. त्या कारणास्तव, 4 ऑगस्ट, 2022 पासून खंडपीठाने ECI ला निर्णय द्यायला स्थगिती दिली आहे.

सिंघवी : खरा राजकीय पक्ष कोण कोणता यावरती सुनावणी करण्याची गरज आहे.

सिंघवी: आज न्यायालय योग्य समतोल साधण्याचा निर्णय घेत आहे. कारवाई आणि अविभाज्यपणा एकमेकांशी संबंधित आहेत. पक्षांतराविरोधी नियमाच्या घटकांपैकी विभाजित गट किंवा गट बाहेर आहेत. शिंदे गट हा कायमचा बाहेर पडला आहेत. निवडणूक आयोगाला परवानगी दिली तर बघा किती अवास्तव होईल

सिंघवी : त्यांचा मूळ पक्ष जर दुसऱ्या पक्षात समाविष्ट झाला तरच शिंदे यांना बचाव करण्याचा अधिकार आहे

खंडपीठ : अभिषेक मनु सिंघवी यांना कोर्टाचा सवाल, शिंदे गटाला दुसऱ्या पक्षात विलीन होणे हा एकमेव पर्याय आहे का ?

----------------------

कपिल सिब्बल यांचा युक्तीवाद

कौल: राजकीय पक्षाच्या सदस्याच्या अपात्रतेचा निवडणूक आयोगासमोर असलेल्या निवडणूक चिन्हाच्या कार्यवाहीशी कोणताही संबंध नाही. अशा अपात्रांना मतदान करण्याची मुभा आहे

सिब्बल: 29 जून रोजी या न्यायालयाने एक आदेश दिला. मग आम्ही म्हणालो की तुम्ही उपस्थित न राहिल्यास तुम्हाला काढून टाकले जाईल. ते काढण्यात आले. तेव्हा ते म्हणाले तुम्ही पक्षाचे नेते नाही. 29 जून रोजी आम्ही अपात्रतेसाठी अर्ज दाखल केला. हा दिवस खूप चांगला आहे. ते इथे आले, त्यांना भाजपसोबत वेगळे सरकार बनवायचे होते.

न्यायमूर्ती : शिंदे कोणत्या क्षमतेने निवडणूक आयोगाकडे जातील. न्यायालयाने सिब्बल यांना विचारले

न्यायमूर्ती : ते आमदार म्हणून किंवा पक्षाचे सदस्य म्हणून कार्य करत होते का?

सिब्बल: ते आमदार म्हणून गेले

न्यायमूर्ती : पण ते फक्त पक्षाचे सदस्य म्हणून फिरू शकतात.

सिब्बल: यामध्ये वेगवेगळे स्तर आहेत.

न्यायमूर्ती : पण ते फक्त पक्षाचे सदस्य म्हणून जाऊ शकतात

सिब्बल: या न्यायालयासमोरील कार्यवाहीच्या निकालाच्या अधीन ३० जून रोजी विश्वासदर्शक ठराव होईल, असे त्यात नमूद केले आहे. म्हणजे मुख्यमंत्री कार्यालय आणि विधानसभेचे कामकाज या न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अधीन आहे. १९ जुलै रोजी एकनाथ शिंदे यांनी निवडणूक आयुक्तांकडे धाव घेतली

सिब्बल: 29 जून रोजी काय घडले, मुख्यमंत्र्यांची शपथविधी, मंत्रिमंडळाची स्थापना... सर्व काही या प्रकरणाच्या निकालाच्या अधीन आहे. या प्रकरणांचा निर्णय घेतील तेव्हा हे सर्व ठरवले जाईल.

खंडपीठ: आम्हाला तुमचा मुद्दा समजला आहे की, ECI ची कार्यवाही आमच्यासमोरील याचिकेचा भाग आहे आणि त्यामुळे ती पुढे जाऊ नये.

सिब्बल: 10 वी अनुसूची विभाजन ओळखत नाही. जर तो मूळ राजकीय पक्षाशी संबंधित असेल आणि अपात्रता प्रलंबित असेल.. जर त्याने स्वेच्छेने पक्षाचे सदस्यत्व सोडले असेल आणि व्हिपचे उल्लंघन केले असेल. हे सर्व 19 जुलैच्या आधी घडते, ते ECI मध्ये जाण्यापूर्वी.

सिब्बल : भारतीय राज्यघटनेच्या 1950 च्या दहाव्या अनुसूचीच्या संबंधित भागाचे वाचन केलं.

खंडपीठ: अपात्रतेचा निर्णय घेतल्याशिवाय हे ठरवता येणार नाही असे तुम्ही म्हणता.

खंडपीठ : विधानसभा अध्यक्षांच्या अधिकार क्षेत्राची आणि चिन्हाच्या आदेशाच्या संदर्भात केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या अधिकारक्षेत्राची व्याप्ती हे आपण पाहायची आहे.

खंडपीठ : राजकीय पक्ष म्हणजे काय, याची व्याख्या कुठेही घटनेमध्ये पाहण्यास मिळत नाही.

सिब्बल : शिवसेनेपासून जे आमदार , सदस्य वेगळे झाले त्यांनी दुसऱ्या पक्षासोबत जाऊन सरकार बनवायला पाहिजे होतं . ते आमदार जर इतर पक्षासोबत गेले असते तर त्यांचा सदस्यत्व गेलं असतं पण ते पक्षावर कब्जा करू शकत नाहीत.

खंडपीठ : तर नाते पक्षातील सदस्याशी आहे. राज्यघटनेमध्ये राजकीय पक्षाची व्याख्या कुठेही केलेली नाही.

सिब्बल: मी एका पक्षाचा आहे, मी दुसऱ्या पक्षाच्या नेत्याकडे राज्यपालांकडे जातो आणि म्हणतो की, कोणाला बहुमत आहे हे ठरवण्यासाठी सभागृहात बोलावे लागते. केवळ त्या कृतीचा परिणाम 2(1) अंतर्गत होईल.

खंडपीठ: जर शिस्तभंगाची कार्यवाही झाली आणि त्याला पक्षातून बाहेर काढले गेले तर पक्षाचा सदस्य म्हणून काय परिणाम होतो. तो आमदार म्हणून अनैतिक सदस्य म्हणून चालू ठेवतो.

सिब्बल: जेव्हा मला पक्षातून बाहेर काढले जाते तेव्हा ते ऐच्छिक कृत्य नसते.

खंडपीठ: अपात्रतेचा आणि चिन्हाच्या आदेशावर कसा परिणाम होईल?

कपिल सिब्बल : संसदीय पक्षात जे आमदार असतात ते पक्षाच्या नियंत्रणात असतात. पक्षाच्या माध्यमातून पक्षाचे निर्णय संसदीय पक्षाला कळवत असतात. अशा पद्धतीने कोणत्याही सरकारला बाहेर फेकले जाऊ शकते. त्यांच्याकडे स्वतःचे स्पीकर आहेत जे अपात्रतेचा निर्णय घेणार नाहीत.

सिब्बल: व्हीप म्हणतो की, तुम्हाला या उमेदवाराला मत द्यावे लागेल, ते भाजपच्या उमेदवाराला मत देतात. हे सर्व २९ तारखेनंतर घडते जे या न्यायालयाच्या आदेशाचा विषय आहे.

सिब्बल : राजकीय पक्ष ठरवीत असतो की कोणाला तिकीट द्यायचे आणि कोणालाही नाही. पक्षा विरुद्ध मतदान करणाऱ्यांवर पक्ष कारवाई करू शकतो. जो राजकीय पक्ष नियंत्रणात असल्याचे दाखवतो. ते त्या पक्षाचे प्रतिनिधी आहेत, ते अपक्ष नाहीत.

सिब्बल: मी आता वेगळा गट आहे असे ते म्हणू शकत नाहीत.

सिब्बल : आमदारांच्या अपात्रेचा संदर्भात पक्षाने निर्णय घेतलेला आहे. ते आमदार आपला बचाव शेड्युल १० अंतर्गत करता येत नाही.

सिब्बल: पुढचा मुद्दा असा आहे की, मी अपात्रतेसाठी पुढे गेलो तर त्याच्याकडे दहाव्या अनुसूची अंतर्गत उपाय असेल. दहाव्या अनुसूची अंतर्गत त्याच्यासाठी एक मात्र पर्याय म्हणजे विलीनीकरण आहे.

सिब्बल : नोंदणीकृत राजकीय पक्षाचे जे विरोधी गट आहेत तेच केंद्रीय निवडणूक आयोगापुढे जावून बाजू मांडू शकतात.

सिब्बल यांच्या जोरदार युक्तिवादामुळे घटनापीठाने केली चर्चा

सिब्बल: विधान भवनात काय झाले याचा कोणताही संदर्भ न घेता शिंदे गट निवडणूक आयोगाकडे जातात.

गेल्या 19 जुलैला निवडणूक आयोगा पुढे अर्ज दाखल करण्यात आलेला आहे.

कपिल सिब्बल - केंद्रीय निवडणूक आयोगाला हा अधिकार नाही की तो व्यक्ती एखाद्या व्यक्ती राजकीय पक्षाचा सदस्य आहे की नाही.

सिब्बल : आम्ही विरोधी गट आहे हे जरी शिंदे गट सांगत असेल पण विरोधी गट ठरवण्याचा अधिकार हा केंद्रीय निवडणूक आयोगाला नाही. सध्या सुप्रीम कोर्टात या संदर्भात सुनावणी सुरू आहे. त्यामुळे हा निर्णय सुप्रीम कोर्ट घेऊ शकतो. एकनाथ शिंदे हे केंद्रीय निवडणूक आयोग आयोगामध्ये दाद मागू शकत नाही.

सिब्बल: जरी निवडणूक आयोगाने निर्णय घ्यायचा असेल तर 19 जुलै रोजी ठरवता आले असते. पण त्यापूर्वी त्यांनी पक्षाचे सदस्यत्व सोडले असेल तर ते निवडणूक आयोगाकडे कसे जाणार?

सिब्बल : मुंबई उच्च न्यायालयाने मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणुकीला देखील स्थगिती दिली आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशामुळे ही स्थगिती देण्यात आली आहे.

खंडपीठ: पुढचा भाग काय आहे. आम्हाला हे मिळाले आहे.

सिब्बल: आता मूलभूत तत्त्वे पाहू.

सिब्बल: मुंबई हायकोर्टात बीएमसी निवडणुकीला स्थगिती आहे.

खंडपीठ : आता ही स्थगिती कोणत्या आदेशाच्या आधारे?

सिब्बल : हा न्यायालयाचा आदेश आहे.

कौल : अशी काही स्थगिती नाही.

First published:

Tags: Cm eknath shinde, Shivsena, Supreme court, Uddhav Thackeray