Home /News /maharashtra /

मोठी बातमी ! ओबीसींच्या राखीव जागा असलेल्या नगरपंचायतींमध्ये 21 डिसेंबरला मतदान होणार नाही

मोठी बातमी ! ओबीसींच्या राखीव जागा असलेल्या नगरपंचायतींमध्ये 21 डिसेंबरला मतदान होणार नाही

सुप्रीम कोर्टाने (Supreme Court) राज्य सरकारच्या (Maharashtra Government) अध्यादेशाला स्थगिती दिल्याने आता ओबीसी (OBC) आरक्षण असलेल्या जागांवरील निवडणुका स्थगित करण्यात आल्या आहेत.

    मुंबई, 7 डिसेंबर : सुप्रीम कोर्टाने (Supreme Court) राज्य सरकारकडून ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाबाबत (OBC Political Reservation) काढण्यात आलेला अध्यादेश स्थगित केल्यानंतर त्याचा परिणाम राज्यातील आगामी नगरपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये (Nagar Panchayat Election) बघायला मिळणार आहे. सुप्रीम कोर्टाने राज्य सरकारच्या अध्यादेशाला स्थगिती दिल्याने आता ओबीसी आरक्षण असलेल्या जागांवरील निवडणुका स्थगित करण्यात आल्या आहेत. राज्य निवडणूक आयोगाने याबाबतचं परिपत्रक जारी करत माहिती दिली आहे. राज्यातील 32 जिल्ह्यांमधील 105 नगरपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी 21 डिसेंबरला मतदान होत आहे. या निवडणुकांसाठी आज उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याचा शेवटचा दिवस आहे.  पण आता राज्यातल्या सगळ्या नगरपंचायतींमधील ओबीसी आरक्षण असलेल्या जागांवरील निवडणूका स्थगित करण्यात आल्या आहेत. तसेच खुल्या प्रवर्ग अनुसूचित जाती आणि जमातीच्या जागेवरच सार्वत्रिक निवडणुक होईल, असं राज्य निवडणूक आयोगाकडून (Election Commission) स्पष्ट करण्यात आलं आहे.  तब्बल 400 जागांच्या निवडणुकीच्या कार्यक्रमाला स्थगिती राज्य निवडणूक आयोगाने काही दिवसांपूर्वी राज्यातील 32 जिल्ह्यांमधील 106 नगरपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर केला होता. त्या कार्यक्रमानुसार येत्या 21 डिसेंबरला 106 नगरपंचायतींमधील 1802 जागांसाठी 21 डिसेंबरला मतदानाचा कार्यक्रम पार पडणार होता. पण सुप्रीम कोर्टात ओबीसी आरक्षणासंदर्भात सुरु असलेल्या याचिकांवर काल जी सुनावली झाली त्यामध्ये राज्य सरकारने ओबीसी आरक्षणासाठी काढलेला अध्यादेश कोर्टाकडून स्थगित करण्यात आला. तसेच ओबीसी आरक्षण असलेल्या जागांचा निवडणुकीच्या कार्यक्रमाला पुढील आदेशापर्यंत स्थगिती द्या, असा आदेश कोर्टाने दिला. त्यामुळे कोर्टाच्या या निर्वाळाचा थेट परिणाम या निवडणुकीवर पडताना दिसत आहेत. राज्यातील नगरपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये ओबीसी आरक्षण असलेल्या तब्बल 400 जागांवर आता येत्या 21 डिसेंबरला मतदान होणार नाही. हेही वाचा : Omicron नवी मुंबईच्या वेशीवर? परदेशातून आलेले 2 जण कोरोना पॉझिटिव्ह

    'ओबीसी नेत्यांनी राजीनामा द्यावा'

    ओबीसी अभ्यासक श्रावण देवरे यांनी 'न्यूज 18 लोकमत'ला प्रतिक्रिया दिली. "ओबीसी आरक्षण टिकवायचं असेल तर एकच मार्ग आहे तो मार्ग म्हणजे सर्व पक्षाच्या ओबीसी नेत्यांनी एकत्र येऊन आपापल्या पदाचा सामूहिक राजीनामा द्यायला हवा. अशाप्रकारचं राजकीय दबा निर्माण झाल्याशिवाय ओबीसींचं राजकीय आरक्षण टिकणार नाही. ओबीसी नेत्यांना आम्ही ओबीसी समाजातर्फे विनंती करतो, तुम्ही ओबीसी समाजामुळे अनेक मोठमोठी पद, प्रतिष्ठा मिळवली, पैस कमवले. आता त्याग करायची वेळ आली आहे. तुम्ही आपल्या पक्षाचा, पदाचा आणि मंत्रिपदाचा राजीनामा द्या. ओबीसी आरक्षण टिकवा. त्याशिवाय ओबीसी आरक्षण टिकणारच नाही", अशी भूमिका श्रावण देवरे यांनी मांडली. हेही वाचा : मुलीची हुशारी बघून सगळेच झाले चकीत, क्षणात सोडवलं अवघड कोडं; पाहा VIDEO "आता सध्या ओबीसी नेत्यांच्या वागण्यावरुन एक गोष्ट स्पष्ट होते आहे की, ते 52 टक्के ओबीसींच्या हितासाठी आपल्या पदाचा राजीनामा देणार नाहीत. ते आपल्या पदाला चिपकून राहतील. कारण तिथे त्यांना पैसे कमवता येतात. एवढी साधी त्यांची भूमिका आहे. असे नेते ओबीसींचे नेते म्हणून घेण्याच्या लायकीचे नाहीत. ओबीसींना आरक्षण मिळावा यासाठी बाबासाहेब आंबेडकर, बी. पी. सिंग आणि अर्जुन सिंग यांनी ओबीसी नसताना राजीनामा दिला. मग आमच्या ओबीसी नेत्यांना राजीनामा देताना काय मरण येत आहे का? असा साधा प्रश्न ओबीसी समाजाच्या नागरिकांच्या मनात येतोय", अशी प्रतिक्रिया श्रावण देवरे यांनी दिली.
    Published by:Chetan Patil
    First published:

    पुढील बातम्या