महाराष्ट्रातील 25 गड-किल्ले भाड्याने देण्याचा डाव, सरकारवर गंभीर आरोप

इतर राज्यातील किल्ले आणि महाराष्ट्रातील किल्ले यात फरक असल्याचं म्हणत विरोधकांनी सरकारला धारेवर धरलं आहे.

News18 Lokmat | Updated On: Sep 6, 2019 02:20 PM IST

महाराष्ट्रातील 25 गड-किल्ले भाड्याने देण्याचा डाव, सरकारवर गंभीर आरोप

मुंबई, 06 सप्टेंबर : राज्यातील गडकिल्ले महाराष्ट्र राज्य पर्यटन विकास महामंडळाच्या माध्यमातून भाड्याने देण्याचा सरकारचा डाव असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे. किल्ल्यांवर हेरिटेज हॉटेल उभारणी करण्यात येणार असून करारावर हॉटेल व्यावसायिकांना किल्ले देण्यात येणार आहे. अशा 25 किल्ल्यांची यादी महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाकडून काढण्यात आली आहे. याचे वृत्त इंडियन एक्स्प्रेसमधून प्रसिद्ध झाल्यानंतर एकच खळबळ उडाली आहे. पर्यटन वाढीसाठी

राज्य मंत्रीमंडळाने 3 सप्टेंबरला या धोरणाला संमती दिली होती. राज्य सरकारच्या मालकीचे किल्ले एमटीडीसी भाडे करारावर देण्याची शक्यता आहे. फक्त हॉटेलसाठीच नव्हे तर विवाह समारंभ आणि मनोरंजनासाठीही किल्ल्यांवर विकास केला जाईल असं अधिकाऱ्यांनी सांगितल्याचं इंडियन एक्स्प्रेसनं म्हटलं आहे. राज्य मंत्रीमंडळाची मंजुरी मिळताच पर्यटन विभाग पुढचं पाऊल उचलणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.ऐतिहासिक स्थळांच्या लोकप्रियतेचा फायदा घेतला जात आहे असा आरोप विरोधकांनी सरकारवर केला आहे.

राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट करून सरकारवर टीकास्त्र सोडलं आहे. त्यांनी म्हटलं आहे की, शिवरायांच्या इतिहासाशी खेळ करण्याचा आणि शिवरायांचा प्रभाव कमी करण्याचा भाजपाचा प्रयत्न कायम आहे. आधी शिवरायांच्या पुतळ्याची उंची कमी केली आणि आता शिवरायांचे गडकिल्ले हॉटेल्स आणि लग्नस्थळ म्हणून उद्योगपतींना आंदण देण्याचा सरकारने निर्णय घेतला आहे. विशेष म्हणजे 60 ते 90 वर्षांच्या भाडेकरराने हे गडकिल्ले खासगी उद्योगांना दिले जाणार आहेत. विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सरकारकडून हि उद्योगपतींना दिलेले भेटच आहे. गडकिल्ले हे शिवरायांच्या कर्तृत्वाचे प्रतीक आहेत, भाजपा सरकारने महाराष्ट्राच्या अस्मितेशी सुरू केलेला खेळ थांबवावा असंही त्यांनी म्हटलं आहे.

दरम्यान, सरकारच्या या निर्णयावरून विरोधकांनी जोरदार हल्लाबोल केला आहे. गडकिल्ले भाड्यानं देताना सरकारला लाज कशी वाटत नाही असा प्रश्न नाना पटोले यांनी ट्विटरवरून विचारला आहे. गडकिल्ले भाड्यानं देण्याची वेळ फडवणवीस सरकारनं आणून ठेवली आहे असल्याचं राजीव सातव यांनी म्हटलं आहे.

Loading...

राष्ट्रवादीचे खासदार अमोल कोल्हे यांनीही सरकारच्या या निर्णयावर प्रतिक्रिया दिली असून सरकारने गडकिल्ले भाड्यानं दिले नाही तर स्वाभिमान विकला आहे. इतर राज्यांतील किल्ले आणि महाराष्ट्रातील किल्ल्यांमध्ये फरक आहे. राजस्थान, गोवा इथले किल्ले खासगी मालमत्ता होते. महाराष्ट्रात रयतेचं राज्य होतं.

राज्यातील गडकिल्ले सरकारच्या बापाची जहागीर नाही असं म्हणत राष्ट्रवादीचे आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी कठोर शब्दांत सरकरावर टीका केली आहे. आता शिवरायांचे गडकिल्ले पुर्वजांच्या रक्ताने लिहलेला इतिहास आहे. शिवरायांच्या पदस्पर्शानं पावन झालेले किल्ले भाड्यानं देण्याचा तुघलकी निर्णय़ सरकारनं घेतला आहे असं जितेंद्र आव्हाड यांनी म्हटलं आहे.

सरकारकडून वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी मात्र गडकिल्ले भाड्यानं देण्यात येणार असल्याचं वृत्त फेटाळून लावलं आहे. कोणत्याही किल्ल्यावर हेरिटेज हॉटेल कसं करता येईल. ज्या ठिकाणी पुरातत्व विभागाचा अधिकार नाही तिथं हेरिटेज हॉटेल होऊ शकतं. सरकारकडून असा कोणताही प्रस्ताव नाही. उद्या रायगडावर हेरिटेज हॉटेल होईल असं कोणाला वाटत असेल तर ते शक्य नाही. काहीतरी चुकीची माहिती गेली असावी असं मुनगंटीवार यांनी म्हटलं आहे.

VIDEO: रायगडावर हेरिटेज हॉटेल होऊ शकतं? वादग्रस्त निर्णयावर सरकारची पहिली प्रतिक्रिया

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला आणि टि्वटरवर फाॅलो करा

Tags:
First Published: Sep 6, 2019 02:07 PM IST
Loading...

ताज्या बातम्या

Loading...