महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा वाद मिटण्याची चिन्ह, अमित शहा करणार मध्यस्थी? भाजपच्या मोठ्या नेत्याने सांगितला फॉर्म्युला

मुंबई, 30 मार्च : महाराष्ट्र आणि कर्नाटक यांच्यातील सीमावाद (Maharashtra Karnataka border dispute) गेल्या अनेक वर्षांपासून सुरू आहे. हा वाद सुप्रीम कोर्टातही पोहोचला. बेळगाव (Belgaon), कारवार (Karvar), निपाणी हा भाग महाराष्ट्रात यावा अशी मराठी बांधवांची मागणी आहे. बेळगावसह सीमाभागातील मराठी बांधव महाराष्ट्रात सामील होण्यासाठी सातत्याने लढा देत आहेत. महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा आणि बेळगाव प्रश्न हा विषय केवळ चर्चेचा नसून महाराष्ट्राच्या आस्मितेचा प्रश्न आहे. मात्र, कन्नडिगांकडून या भागातील मराठी बांधवांवर सातत्याने अन्याय सुरू आहे. पण आता हा महाराष्ट्र-कर्नाटकातील सीमावाद संपण्याची चिन्ह आहेत. महाराष्ट्र आणि कर्नाटकातील सीमावाद लवकरच मिटण्याची शक्यता आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा (Amit Shah) हे यात मध्यस्थी करण्याची शक्यता आहे. आसाम आणि मेघालय या दोन राज्यांतही गेल्या 50 वर्षांपासून सीमावाद सुरू होता. या दोन राज्यांतील सीमावादावर अखेर तोडगा निघालेला आहे. काल (29 मार्च 2022) केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या उपस्थितीत आसाम (Assam) आणि मेघालय (Meghalaya) यांच्यातील सीमावादावर तोडगा काढण्यासाठी केलेल्या करारावर स्वाक्षरी झाल्या आहेत. आसाम आणि मेघालय या राज्यांतील सीमावाद सोडवण्यासाठी एका समितीची स्थापना करण्यात आली होती. या समितीने ज्या शिफारसी केल्या होत्या त्यानुसार आसाम-मेघालय या राज्यांत एक करार करण्यात आला. या करारावर दोन्ही राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी स्वाक्षरी केल्या आहेत. हा वाद मिटल्यानंतर आसामचे मुख्यमंत्री हिमंत बिसवा यांनी एक मोठं विधान केलं आहे. वाचा : ठाकरे सरकार धोक्यात? काँग्रेसच्या गोटातून आली धक्कादायक माहिती आसामचे मुख्यमंत्री हिमंत बिसवा यांनी म्हटलं, आसाम आणि मेघालय यांच्यात सामंजस्य कराराच्या धर्तीवर सीमावाद सोडवण्यात आला आहे. अशाचप्रकारे महाराष्ट्र आणि कर्नाटक यांच्यातील सीमावाद सोडवला जाऊ शकतो. म्हणजेच केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी ज्या प्रकारे हा वाद सोडवण्यासाठी मध्यस्थी केली त्याप्रकारे महाराष्ट्र-कर्नाटकमधील वादही सोडवला जाण्याची दाट शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. महाराष्ट्र आणि कर्नाटकातील सीमावाद महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा प्रश्नाबाबत न्यायप्रविष्ठ विषयाचा पाठपुरावा सुरु आहे. 1956 पासून हे आंदोलन सुरू आहे. सर्वोच्च न्यायालयात हा प्रश्न प्रलंबित असताना कर्नाटक राज्याकडून सतत अवहेलना आणि छळ सुरू आहे. 17 जानेवारी 1956 रोजी बेळगाव, कारवार, बिदर, निपाणी यासारखी मराठी भाषिक असलेल्या गावांचा तत्कालिन म्हैसूर राज्यात समावेश करण्यात आला. हा सीमावाद सोडवण्यासाठी तसेच मराठी भाषिक गावांचा महाराष्ट्रात समावेश करण्यासाठी शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि महाराष्ट्र एकीकरण समिती यांच्याकडून सातत्याने मागणी होत आहे. तसेच कर्नाटक सरकारकडून मराठी भाषिकांचा सुरू असलेला छळ याविरोधात आंदोलनही करण्यात येत आहेत.