देवेंद्र फडणवीस यांनी केलेला घोटाळ्याचा आरोप राजेश टोपेंनी फेटाळला, दिलं उत्तर

मुंबई, 29 ऑक्टोबर: केंद्र सरकारकडून प्राप्त होत असलेल्या निधीतून राष्ट्रीय आरोग्य मिशनची (NHM) अंमलबजावणी राज्य सरकारमार्फत करण्यात येते. या सेवेत कायम नियुक्त्या देण्याच्या नावाखाली सुमारे 400 कोटींचा आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप करत माजी मुख्यमंत्री आणि विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadanvis) यांनी केला आहे. यासंदर्भात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (CM Udhav thackeray) यांच्याकडे पत्र पाठवून तक्रार केली आहे. या प्रकरणी चौकशी करण्याची मागणीही फडणवीस यांनी केली आहे. मात्र, राज्याचे आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनी हा आरोप फेटळला आहे. हेही वाचा..देशातल्या प्रत्येक नागरिकाला मिळणार कोरोनाची लस, पंतप्रधान मोदीनी दिली माहिती राजेश टोपे यांनी 'News 18 लोकमत'शी बोलताना सांगितलं की, फडणवीस यांनी आरोप केले पण वस्तुस्थिती तशी नाही. कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनी सेवेत सामावून घेण्यासाठी रक्कम गोळा केल्याबाबतची माहिती गेल्या महिन्यात गडचिरोली भागातून मिळाली होती. त्यानंतर तातडीनं गडचिरोलीच्या पोलीस अधीक्षक (SP) शैलेश बलकवडे यांना चौकशीचे निर्देश देण्यात आले होते. त्यामुळं या‌ मिशनमध्ये काही घोटाळा झाला आहे, असं म्हणता येणार नाही. आरोग्य खात्यात काहीही भ्रष्टाचार मी खपवून घेणार नाही, असं राजेश टोपे यांनी फडणवीस यांच्या आरोपावर स्पष्टीकरण दिलं आहे. याबाबत चौकशी सुरू आहे, कर्मचाऱ्यांनी कोणत्याही अफवांना बळी पडू नये, असं आवाहनही राजेश टोपे यांनी केलं आहे. राजेश टोपे म्हणाले, राष्ट्रीय आरोग्य मिशन कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना सेवेत सामावून घेण्याबाबत तत्कालीन सरकारनं मंत्रिगटाची नियुक्ती केली होती. तत्कालीन अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार त्याचे अध्यक्ष होते. या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनी सेवेत सामावून घेण्याबाबत या मंत्रिगटानं शिफारस केल ी होती. ही कार्यवाही तत्कालीन सरकारच्या काळातच सुरू झाली होती. आणखी काय म्हणाले आरोग्यमंत्री? राज्यात अनलॉक 5 सुरू आहे. राज्यात सर्व गोष्टी सुरू करण्याचा राज्य सरकारचा प्रयत्न आहेत. पण अमेरिका, युरोपमध्ये परत‌ लॉकडाऊन करावं लागत असल्याची माहिती आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनी दिली. त्यामुळं सावधगिरी बाळगून पावलं उचलावी लागतात. सगळं लगेच सुरू करताना विचार करुन निर्णय घ्यावे लागतात, असंही ते म्हणाले. दरम्यान, देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पाठविलेल्या पत्रात म्हटलं आहे की, राष्ट्रीय आरोग्य मिशन (एनएचएम) ही केंद्र सरकारची योजना, केंद्राच्या निधीतून पण, राज्य सरकारमार्फत त्याची अंमलबजावणी केली जाते. त्यामुळे उमेदवारांच्या नियुक्त्यांची प्रक्रिया ही राज्य सरकारमार्फतच होते. तीन ऑडिओ क्लिपही जोडल्या... या योजनेत कंत्राटी तत्त्वावर काम करणार्‍यांना सेवेत कायम नियुक्त्या देण्यासंदर्भातील काही विधाने मंत्र्यांकडून आल्यानंतर, कायमस्वरूपी नियुक्त्यांसाठी संपूर्ण राज्यात आर्थिक देवाणघेवाणीला प्रचंड वेग आला आहे. यासंदर्भात दूरध्वनी संवादाच्या तीन ऑडिओ क्लिप सुद्धा या पत्रासोबत जोडत आहे. हेही वाचा..सामान्यांना मोठा झटका! आता या बँकेत पैसे जमा करण्यासाठीही द्यावे लागणार शुल्क या ऑडिओ क्लिपमधील संवादानुसार, सुमारे 20 हजार असे उमेदवार राज्यात असून, त्यांना सेवेत कायम करण्यासाठी, त्यांच्याकडून 1 ते 2.50 लाख रूपये गोळा केले जात आहेत. म्हणजेच यासाठी सुमारे 300 ते 400 कोटी रूपयांचे कलेक्शन होते आहे. हे सारे कुणाच्या आशीर्वादाने होत आहे, याचीही सखोल चौकशी करणे गरजेचे आहे. सेवेत कायम करण्यासाठी सुमारे 400 कोटींची उलाढाल महाराष्ट्रात होत असेल तर ते अतिशय गंभीर आहे.