मराठी बातम्या /बातम्या /महाराष्ट्र /

विधानपरिषद सभापती निवडीत भाजप-शिंदेंसमोर अडथळा, 'महाविकासआघाडी'च्या पथ्थ्यावर!

विधानपरिषद सभापती निवडीत भाजप-शिंदेंसमोर अडथळा, 'महाविकासआघाडी'च्या पथ्थ्यावर!

महाविकासआघाडीच्या वतीने विधानपरिषदेवर (Vidhan Parishad MLC) 12 आमदारांची नियुक्ती (Governor) करण्याची याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. याच याचिकेवर हस्तक्षेप याचिकेच्या माध्यमातून सुप्रीम कोर्टात (Supreme Court) अर्ज करण्यात आला आहे.

महाविकासआघाडीच्या वतीने विधानपरिषदेवर (Vidhan Parishad MLC) 12 आमदारांची नियुक्ती (Governor) करण्याची याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. याच याचिकेवर हस्तक्षेप याचिकेच्या माध्यमातून सुप्रीम कोर्टात (Supreme Court) अर्ज करण्यात आला आहे.

महाविकासआघाडीच्या वतीने विधानपरिषदेवर (Vidhan Parishad MLC) 12 आमदारांची नियुक्ती (Governor) करण्याची याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. याच याचिकेवर हस्तक्षेप याचिकेच्या माध्यमातून सुप्रीम कोर्टात (Supreme Court) अर्ज करण्यात आला आहे.

पुढे वाचा ...
    नवी दिल्ली, 18 ऑगस्ट : महाराष्ट्रामध्ये मागच्या दोन महिन्यात सत्तानाट्य रंगलं. उद्धव ठाकरेंनी (Uddhav Thackeray) मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिल्यामुळे महाविकासआघाडी सरकार कोसळलं. यानंतर एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांनी मुख्यमंत्रीपदाची तर देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली. शपथविधीनंतर एकनाथ शिंदे यांनी विश्वासदर्शक ठराव जिंकला, यानंतर विधानसभा अध्यक्षपदी राहुल नार्वेकर यांची नियुक्ती करण्यात आली. पावसाळी अधिवेशनाआधी मंत्रिमंडळाचा विस्तारही झाला. आता शिंदे आणि भाजप यांच्यापुढे विधान परिषदेच्या सभापतीपदी आपला उमेदवार निवडून आणण्याचं आव्हान आहे. मागच्या अधिवेशनापर्यंत विधानपरिषदेत रामराजे नाईक निंबाळकर हे सभापती होते, पण त्यांचा कार्यकाळ संपला, त्यामुळे या अधिवेशनात उपसभापती नीलम गोऱ्हे (Neelam Gorhe) या विधानपरिषदेत सभापतींची भूमिका पार पाडत आहेत. विधानपरिषदेवर आपला सभापती निवडून आणण्यासाठी भाजप आणि शिंदेंना राज्यपाल नियुक्त 12 सदस्यांवर अवलंबून राहावं लागणार आहे, पण यामध्ये अडथळा निर्माण झाला आहे. राज्यपाल नियुक्त 12 सदस्यांच्या याचिकेवर सुप्रीम कोर्टात हस्तक्षेप याचिका दाखल करण्यात आली आहे. काय आहे याचिका? महाविकासआघाडीच्या वतीने विधानपरिषदेवर 12 आमदारांची नियुक्ती करण्याची याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. याच याचिकेवर हस्तक्षेप याचिकेच्या माध्यमातून सुप्रीम कोर्टात अर्ज करण्यात आला आहे. राजकीय पक्षांची संख्या वाढवण्यासाठी विधान परिषदेवर नियुक्ती करण्यात येऊ नये. राज्य घटनेच्या तरतुदींनुसार नियुक्ती करण्यात यावी, अशी मागणी या याचिकेत करण्यात आली आहे. महाविकासआघाडीच्या वतीने देण्यात आलेल्या यादीवर राज्यपालांनी कुठलाही निर्णय घेतला नव्हता, त्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 171 (3) (e)अन्वये राज्यपालांद्वारे विधानपरिषदेवर व्यक्तींच्या नियुक्तीला सुप्रीम कोर्टात आव्हान देण्यात आलं आहे. राज्यपालांनी विधान परिषदेवर नियुक्त केलेल्या व्यक्तींची यादी फक्त राजकीय संख्या वाढवण्यासाठी आहे, त्या व्यक्ती राज्यघटनेच्या तरतुदींशी सुसंगत नाहीत, असा दावा या याचिकेत करण्यात आला आहे. सुप्रीम कोर्टात हा हस्तक्षेप अर्ज वकील आशिष गिरी यांनी त्यांचे अधिवक्ता वकील राजसाहेब पाटील यांच्यामार्फत दाखल केला आहे. विधानपरिषदेचं गणीत विधानपरिषदेमध्ये सध्या शिवसेने 12, काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे प्रत्येकी 10-10 सदस्य आहेत, म्हणजेच महाविकासआघाडीचे 32 आमदार याशिवाय लोकभारतीचे कपिल पाटील आणि पीझंट्स ऍण्ड वर्कर्स पार्टीचे जयंत पाटील यांचा महाविकासआघाडीला पाठिंबा आहे, त्यामुळे महाविकासआघाडीची विधानपरिषदेतली सदस्यसंख्या 34 एवढी आहे. दुसरीकडे भाजपचे विधानपरिषदेत भाजपचे स्वत:चे 24 आमदार आणि रासपचे महादेव जानकर असे 25 आमदार आहेत. याशिवाय 4 आमदार हे अपक्ष आहेत. सध्याच्या गणितानुसार महाविकासआघाडीकडे विधानपरिषदेमध्ये बहुमत आहे. राज्यपालांची भूमिका महत्त्वाची आता एकनाथ शिंदे यांच्या मंत्रिमंडळाने जर 12 आमदारांची यादी राज्यपालांकडे पाठवली आणि त्यांनी या नावांना मंजुरी दिली तर भाजप आणि शिवसेना शिंदे गट समर्थित आमदारांची संख्या 25 हून 37 वर जाईल, त्यामुळे त्यांचा विधानपरिषदेवर सभापती निवडीचा मार्गही मोकळा होईल, पण सुप्रीम कोर्टात राज्यपाल नियुक्त आमदारांच्या निवडीला आव्हान देण्यात आलं आहे. हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टात गेल्यामुळे जर राज्यपाल नियुक्त 12 आमदारांच्या नियुक्तीला ब्रेक लागला तर मात्र नीलम गोऱ्हे याच सभापतींची भूमिका पार पाडतील.
    Published by:Shreyas
    First published:

    पुढील बातम्या