Home /News /maharashtra /

निवडणुका पुढं ढकला, राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मागणीवर एकमत, निवडणूक आयोगाला पाठवणार पत्र

निवडणुका पुढं ढकला, राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मागणीवर एकमत, निवडणूक आयोगाला पाठवणार पत्र

Corona Wave च्या काळात Local Body Elections घेणे योग्य नसून त्या पुढे ढकलण्याची विनंती राज्य सरकार निवडणूक आयोगाला करणार आहे.

मुंबई, 23 जून: राज्यात एकीकडे ओबीसी आरक्षण (OBC Reservation) रद्द झालं असताना आणि दुसरीकडे कोरोनाचा (Corona) अजूनही प्रभाव असताना स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या (Local Body Elections) पोटनिवडणुका जाहीर झाल्या आहेत. या निवडणुका पुढे ढकलाव्या, यावर राज्य मंत्रीमंडळाच्या (State Cabinet) बैठकीत चर्चा झाली. या निवडणुका पुढे ढकलण्यात याव्यात, अशी विनंती राज्य निवडणूक आयोगाला (Election Commission) करणार असल्याचं राज्य सरकारकडून जाहीर करण्यात आलं आहे. राज्याचे मुख्य सचिव सीताराम कुंटे हे राज्य निवडणूक आयोगाला याबाबत पत्र लिहिणार असून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्याची विनंती करणार आहेत. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर विधिमंडळाच्या अधिवेशनाला कालावधीदेखील कमी करण्यात आला आहे. पंढरपूरची वारीदेखील मर्यादित स्वरुपातच होणार आहे. राज्यातील सर्वाधिक महत्त्वाचे कार्यक्रमदेखील जर कोरोनाच्या कारणामुळे मर्यादित स्वरुपात घेतले जात असतील, तर या काळात पोटनिवडणुका घेणं योग्य ठरणार नाही, अशी भूमिका राज्य सरकारच्या वतीनं निवडणूक आयोगाकडे मांडली जाणार आहे. आरक्षण रद्द झाल्यानंतरची पहिली निवडणूक सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसींचे आरक्षण रद्द केले आहे. त्यामुळे आता राज्यातील 5 जिल्हा परिषदा आणि 33 पंचायत समित्यांमधील निवडणुकांचा कार्यक्रम निवडणूक आयोगानं जाहीर केला आहे. पुढील महिन्यात 19 जुलै या दिवशी पोटनिवडणुकीसाठीचं मतदान होणार आहे. तर दुसऱ्याच दिवशी म्हणजे 20 जुलैला निकाल जाहीर होणार आहेत.

OBC आरक्षण रद्द, धुळ्यासह 5 जिल्ह्यात 19 जुलैला पोटनिवडणूक, 20 तारखेला मतमोजणी

धुळे, नंदुरबार, अकोला, वाशिम, नागपूर आणि पालघर या 6 जिल्हा परिषदा व त्यांतर्गतच्या 44 पंचायत समित्यांच्या निवडणुका जानेवारी 2020 मध्ये घेण्यात आल्या होत्या. यातील नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या जागांच्या निवडणुका सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अधीन राहून घेण्यात आल्या होत्या.  सर्वोच्च न्यायालयाने 4 मार्च 2021 रोजीच्या आदेशान्वये आरक्षण 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक होत असलेल्या मुद्यावर निर्णय देताना स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांतील नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या आरक्षणाची तरतूद अवैध न ठरवता त्यात अंशत: बदल केला होता. परंतु हा बदल सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने 11 मे 2010 रोजी डॉ. के. कृष्णमूर्ती विरुद्ध केंद्र शासन प्रकरणात घालून दिलेल्या त्रिसूत्रीचे पालन केल्यानंतरच लागू होईल, असेदेखील स्पष्ट केले होत जाहीर झाल्या आहेत. या निवडणुका पुढे ढकलाव्या, यावर राज्य मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत चर्चा झाली. या निवडणुका पुढे ढकलण्यात याव्यात, अशी विनंती राज्य निवडणूक आयोगाला करणार असल्याचं राज्य सरकारकडून जाहीर करण्यात आलं आहे. राज्याचे मुख्य सचिव सीताराम कुंटे हे राज्य निवडणूक आयोगाला याबाबत पत्र लिहिणार असून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्याची विनंती करणार आहेत. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर विधिमंडळाच्या अधिवेशनाला कालावधीदेखील कमी करण्यात आला आहे. पंढरपूरची वारीदेखील मर्यादित स्वरुपातच होणार आहे. राज्यातील सर्वाधिक महत्त्वाचे कार्यक्रमदेखील जर कोरोनाच्या कारणामुळे मर्यादित स्वरुपात घेतले जात असतील, तर या काळात पोटनिवडणुका घेणं योग्य ठरणार नाही, अशी भूमिका राज्य सरकारच्या वतीनं निवडणूक आयोगाकडे मांडली जाणार आहे.
Published by:desk news
First published:

Tags: Corona, Election, Mumbai, ओबीसी OBC

पुढील बातम्या