राज्यपालांनी पाठवला अहवाल, राज्यात राष्ट्रपती राजवटीची शिफारस

राज्यपालांनी पाठवला अहवाल, राज्यात राष्ट्रपती राजवटीची शिफारस

राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यासाठी राज्यपालांनी शिफारस केली असल्याची माहिती असून केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक सुरू आहे.

  • Share this:

मुंबई, 12 नोव्हेंबर : अखेर राज्यपालांनी राज्यात घटनेनुसार सरकार येणं शक्य नसल्याचा अहवाल पाठवला आहे. ही राष्ट्रपती राजवटीची शिफारस आहे. राजभवनाच्या अधिकृत ट्विटर हँडलवर यासंबंधीचं निवेदन शेअर करण्यात आलं आहे.  राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यासाठी राज्यपालांनी शिफारस केली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसला राज्यपालांनी काल रात्री निमंत्रित केलं होतं. पण राष्ट्रवादी काँग्रेसनेसुद्धा मुदत वाढवून मागितल्याची सूत्रांनी माहिती आहे. त्याला राज्यपालांनी नकार दिला. त्यामुळेच राज्यपालांनी राज्यात कलम 356 लागू करण्याची शिफारस केल्याचं म्हटलं जात आहे.

राज्यातील सत्ता स्थापनेचा पेच आता आणखीन वाढला असून भाजपने असमर्थता दर्शवल्यानंतर सेनेला वेळेत दावा दाखल करता आला नाही. शिवसेनेला राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस यांचा पाठिंबा वेळेत न मिळाल्यानं सत्ता स्थापनेचा दावा दाखल करण्यासाठी उशीर झाला. तसेच सत्ता स्थापनेचा दावा दाखल करण्यासाठी तीन दिवसांचा वेळ वाढवून देण्यास राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी नकार दिला.

Loading...

राज्य सरकार घटनाबाह्य काम करतं किवा सरकारकडं बहुमत नसतं, किंवा बहुमताचं सरकार येऊ शकत नाही तेव्हा राष्ट्रपती राजवट लागते. राज्यातील कायदा सुव्यवस्था बिघडल्यास राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याचा निर्णय घेतला जातो. निवडणुकीमध्ये कोणत्याच पक्षाला बहुमत मिळालं नाही आणि सरकार स्थापनेसाठी कोणताही पक्ष पुढे येत नसेल तर अशा परिस्थितीत राष्ट्रपती राजवटीचा पर्याय उरतो.

सध्या राज्यातही अशीच परिस्थिती आहे. भाजप-सेनेनंतर राष्ट्रवादीला जरी सत्ता स्थापनेसाठी निमंत्रण दिलं असलं तरी बहुमत कसं सिद्ध करायचं असा प्रश्न त्यांच्यापुढे आहे. भाजप सर्वात मोठा पक्ष असूनही सेनेसोबत बिनसल्यानं आवश्यक संख्याबळ नसल्याचं कारण देत सत्ता स्थापनेसाठी असमर्थता दर्शवली होती. त्यानंतर सेना-राष्ट्रवादी-काँग्रेस हे तिन्ही पक्ष एकत्र आले तरच राज्यात सरकार स्थापन होऊ शकते. त्यातही सरकार स्थापन झाल्यानंतर ते टिकवण्याचं आव्हान त्यांच्यापुढे असेल.

राष्ट्रपती राजवट म्हणजे काय?

भारताच्या राज्यघटनेत कलम 352 ते 360 ही आणीबाणीशी संबंधित आहेत. यामध्ये 3 प्रकारच्या आणीबाणी आहेत. 1)राष्ट्रीय आणीबाणी, 2)आर्थिक आणीबाणी, 3) राष्ट्रपती राजवट.कलम 356 नुसार राज्यातील प्रशासन घटनेनुसार चालत नसल्यास राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची तरतूद आहे. तसेच ज्या राज्यातील सरकार केंद्राच्या आदेशांकडे दुर्लक्ष करते अशा ठिकाणी राष्ट्रपती राजवट लागू केली जाते. हा निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्याने घेतला जातो. तसेच राज्यपाल यासाठीचा अहवाल राष्ट्रपतींना सोपवतात आणि त्यानंतर राष्ट्रपती राजवटीची घोषणा करण्यात येते.

राष्ट्रपती राजवट लागू झाल्यानंतर त्याला संसदेची मान्यता आवश्यक असते. त्यानंतर सहा महिने राष्ट्रपती राजवट लागू करता येते. मात्र, संसदेनं पुन्हा पुढच्या सहा महिन्यांसाठी मान्यता दिली तर हा कालावधी वाढू शकतो. अशा पद्धतीने जास्ती जास्त तीन वर्षांपर्यंत राष्ट्रपती राजवट लागू करता येते.

राष्ट्रपती राजवट लागू झाली तर काय होणार?

राष्ट्रपती राजवट लागू झाल्या राज्याचा कारभार राष्ट्रपतींच्या हाती जातो. त्यांच्यामार्फत राज्यपाल हा कारभार बघतात. राज्य सरकार राष्ट्रपतींच्या मार्फत राज्यपाल चालवतात. राज्याच्या मुख्य सचिवांच्या मदतीनं हा राज्य कारभार चालवला जातो.

राज्यविधिमंडळाची कामे संसदेकडं सोपवली जातात. याशिवाय राष्ट्रपती कोणत्याही अधिकाऱ्यांकडून कामे करून घेऊ शकतात. राज्याच्या निधीतून पैसे खर्च करण्याचा आदेशही राष्ट्रपती देऊ शकतात. तसेच या घोषणेची पुर्तता करण्यासाठी राष्ट्रपती प्रासंगिक व्यवस्था करू शकतात.

वाचा : अभूतपूर्व! राज्यपालांचं राष्ट्रवादीला निमंत्रण; आता उरल्यात 2 शक्यता

राष्ट्रपती राजवटीमध्ये राज्यातील सत्ता राष्ट्रपती किंवा राज्यपालांकडे असते. मात्र या काळात उच्च न्यायालयाची सत्ता ते कोणाकडेही देऊ शकत नाहीत. विधानसभा विसर्जित करण्याचा अधिकारही त्यांना असतो.

महाराष्ट्रात कधी लागली होती राष्ट्रपती राजवट ?

महाराष्ट्रात जर राष्ट्रपती राजवट लागू झाली तर ती पहिल्यांदाच नसेल. याआधी दोनवेळा महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू झाली होती. 17 फेब्रुवारी 1980 ते 9 जून 1980 या काळात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली होती. त्यानंतर 2014 मध्ये 32 दिवसांसाठी राष्ट्रपती राजवट लागली होती.

वाचा : अर्ध्या तासांत कसं बदललं सत्तास्थापनेचं चित्र, राष्ट्रपती राजवटीकडे वाटचाल?

VIDEO : राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू होईल का? घटनातज्ज्ञ म्हणतात...

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला आणि टि्वटरवर फाॅलो करा

First Published: Nov 12, 2019 01:44 PM IST
Loading...

ताज्या बातम्या

Loading...