....म्हणून अजित पवारांनी स्वीकारला नाही पदभार? सिंचन घोटाळ्यातील क्लिन चीटची INSIDE स्टोरी!

....म्हणून अजित पवारांनी स्वीकारला नाही पदभार? सिंचन घोटाळ्यातील क्लिन चीटची INSIDE स्टोरी!

बहुचर्चित सिंचन घोटाळ्या प्रकरणात राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवारांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. पण या निर्णयामुळे काही प्रश्न निर्माण झाले आहे.

  • Share this:

प्रशांत बाग, प्रतिनिधी

नाशिक,25 नोव्हेंबर : राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार यांनी भाजपची हातमिळवणी करून जाहीर बंड पुकारले आहे.  अजित पवारांनी उपमुख्यमंत्रिपदाची शपथही घेतली आहे. परंतु, त्यांनी आज पदभार मात्र स्वीकारला नाही. तर दुसरीकडे आज बहुचर्चित सिंचन घोटाळ्या प्रकरणातही अजित पवारांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. त्यामुळे भाजपशी हातमिळवणी म्हणून क्लिन चीट मिळाली का, असं प्रश्न आता निर्माण झाले आहे.

काय म्हणतोय हा आदेश?

विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळांतर्गत सुरू असलेली सिंचन प्रकल्पाच्या 32 पैकी 9 प्रकरणाची चौकशी बंद करण्यात आली आहे. याबाबतचे आदेश लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे अप्पर महासंचालक बिपीन कुमार सिंह यांनी एका पत्रकाव्दारे दिले आहेत. अमरावती ACB कार्यालयानं उघड चौकशीच्या 1 ते 10 मानांकनात बसत असल्यानं 1 महिन्यांपूर्वीच नस्तीबंद शिफारस केली होती.

मात्र, शासन निर्णय, न्यायालयात सुरू असलेली चौकशी हा मोठा अडथळा होता. याला अधीन राहून नस्तीबंदचा निर्णय घेण्यात आला.

महत्वाचं म्हणजे, अमरावती ACB कार्यालयानं जवळपास 1 महिन्यांपूर्वी शिफारस केली होती. वरळीच्या ACB मुख्यालयात ही नोटीस पाठवली होती. याचा अर्थ ही तयारी आधीपासूनच होती. त म्हणजेच अजित पवार यांची आता फडणवीस यांच्यासोबत दिसणारी दोस्ती, ही काही आताच झाली नाही, असा संशय निर्माण होतोय.

परंतु, आता जर शासन भूमिकेत काही बदल झाला किंवा कोर्टानं हस्तक्षेप केला अथवा ताशेरे ओढले तरीही नस्तीबंद निर्णय रद्द होऊ शकतो. त्यामुळे नस्ती बंद नाट्याची किल्ली अजूनही सरकारच्या हातात आहे. त्यामुळे अजित पवारांनी जर परतीचा मार्ग जरी निवडला तर पुन्हा सिंचन घोटाळ्याचे भूत मानगुंटीवर बसू शकतं.

हा आदेश आताच का?

भाजपने सत्ता स्थापनेचा दावा करून मुख्यमंत्री म्हणून देवेंद्र फडणवीस यांनी शपथ घेतली. आज मंत्रालयात जाऊन पदभारही स्वीकारला. मात्र, अजित पवार यांनी उपमुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली असली तरीही मंत्रालयात पाऊलही ठेवलं नाही. अशा प्रकारची चौकशी, घोटाळा आक्षेप असतांना नैतिकता हा मुद्दा महत्वाचा असतो. आता, ACBनं क्लीन चिट दिल्यानं पदभार स्वीकारण्यासाठी नैतिक बळ मिळालं, असं मानायला हरकत नाही. याचाच अर्थ आता मंत्रालयात जाऊन उपमुख्यमंत्रिपदाचा पदभार स्वीकारायला असलेला एक मोठा अडथळा दूर झाला. दुसरा मोठा अडथळा उद्या SC निकालात दूर होऊ शकतो. जर निकाल भाजपच्या बाजूने लागला तर अजित पवार पदभार घ्यायला मोकळे होतील.

काय आहे सिंचन घोटाळा ?

- सिंचन घोटाळ्यासाठी आघाडी सरकार आणि प्रामुख्याने तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार, सुनील तटकरे हे कसे जबाबदार आहेत, हे फडणवीस, मुनगंटीवार यांनी सांगितले होते.

- गोसीखुर्द सिंचन प्रकल्पात कोट्यवधींचा घोटाळा झाला असून त्याची सीबीआयमार्फत चौकशी करावी, अशी याचिका दिवंगत अ‍ॅड. श्रीकांत खंडाळकर यांनी 2011 मध्ये केली होती.

-2012च्या आर्थिक पाहणी अहवालानुसार, 1999 ते 2009 या कालखंडात राज्यातील सिंचन प्रकल्पांमध्ये 35 हजार कोटींची अनियमितता असल्याची बाब समोर आली.

-फेब्रुवारी 2012 मध्ये तत्कालीन मुख्य अभियंता विजय पांढरे यांनी राज्यपाल व मुख्यमंत्र्यांना अहवाल सादर करून सिंचन विभागात गैरव्यवहार झाल्याचे नमूद केले होते.

-2012 मध्ये जनमंच या स्वयंसेवी संस्थेने उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल करून राज्यातील सिंचन प्रकल्पांमध्ये 70 हजार कोटी रुपयांचा घोटाळा झाला असून सीबीआय चौकशीची मागणी केली.

कोणते आहेत हे सिंचन प्रकल्प...

गोडेगाव लघु पाटबंधारे योजना, ता. मानोरा, जि.वाशिम.

-पाचपहूर लघु पाटबंधारे योजना जि. यवतमाळ.

-सापन नदी प्रकल्प, ता. अचलपूर, जि. अमरावती.

-पंढरी नदी प्रकल्प, ता. वरूड, जि. अमरावती.

- खडकपूर्णा प्रकल्प, ता. देऊळगाव, जि. बुलडाणा.

- कोहन लघु प्रकल्प, ता. नेर, जि. यवतमाळ.

- बेंबडा लघु प्रकल्प, ता. बाभुळगाव, जि. यवतमाळ.

- बेंबडा लघु प्रकल्प, ता. बाभुळगाव, जि. यवतमाळ.

- बेंबडा लघु प्रकल्प, (डेहणी उपसा) ता. बाभुळगाव, जि. यवतमाळ.

'बंद केलेल्या केसेसचा अजित पवारांशी काही संबंध नाही'

विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळांतर्गत सुरू असलेली सिंचन प्रकल्पाच्या 32 पैकी 9 प्रकरणाची चौकशी बंद करण्यात आली आहे. परंतु या प्रकल्पाशी अजित पवारांचा काहीही संबंध नसल्याचा खुलासा लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे महासंचालक परमवीर सिंग यांनी केला आहे.

दरम्यान, विदर्भातील कोट्यवधी रुपयांच्या सिंचन घोटाळ्यात अजित पवार यांचे नाव समोर आले आहे. या प्रकरणी जनमंच सामजिक संस्थेने दाखल केलेली याचिका प्रलंबित होती. घोटाळ्याची चौकशी तातडीने पूर्ण करण्यात यावी आणि दोषी व्यक्तींवर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली आहे. सिंचन घोटाळ्याच्या चौकशीचा दोन आठवड्यात प्रगती अहवाल सादर करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने राज्य सरकारला दिले होते.

घोटाळ्याची चौकशी तातडीने पूर्ण करण्यात यावी आणि दोषी व्यक्तींवर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली आहे. विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळांतर्गत येणाऱ्या गोसेखुर्द सिंचन प्रकल्पातील अनेक कामांच्या निविदा प्रक्रियेत गैरव्यवहार झाल्याचे आरोप करण्यात आले आहेत.

===================

First Published: Nov 25, 2019 06:39 PM IST

ताज्या बातम्या

corona virus btn
corona virus btn
Loading