Elec-widget

राज्यपालांविरोधात शिवसेनेची सुप्रीम कोर्टात धाव, याचिकेत मांडले हे मुद्दे

राज्यपालांविरोधात शिवसेनेची सुप्रीम कोर्टात धाव, याचिकेत मांडले हे मुद्दे

शिवसेनेने राज्यपालांच्या निर्णयाविरोधात सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली आहे. काँग्रेस नेते आणि वकील कपिल सिबल सेनेची बाजू कोर्टात मांडणार आहेत. काय आहेत त्यांच्या याचिकेतले मुद्दे?

  • Share this:

मुंबई, 12 नोव्हेंबर : राज्यात सत्तास्थापनेचा तिढा सुटता सुटत नाही. त्यामुळे आता महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू होऊ शकते, अशी माहिती आहे. या सगळ्या घडामोडींमध्येच शिवसेनेने वेळ वाढवून द्यायला नकार देण्याच्या राज्यपालांच्या निर्णयाविरोधात आव्हान द्यायचं ठरवलं आहे. काँग्रेसचे नेते आणि वकील कपिल सिब्बल कोर्टात शिवसेनेची बाजू मांडतील, अशीही बातमी आहे. शिवसेना नेते अनिल परब यांनी याचिका दाखल केली आणि सुनील फर्नांडिस यांनी सेनेच्या वतीने ही याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली.

Loading...

या याचिकेवर तातडीने सुनावणी व्हावी, अशी मागणीही शिवसेनेनं केली आहे.

या याचिकेत महत्वाचे मुद्दे

- राज्यपालांचा आम्हाला मुदत न वाढवून देण्याचा निर्णय हा असंविधानिक, दुर्भावनायुक्त आहे.

- 3 दिवसांची मुदतवाढ नाकारली.

- राज्यपाल हे कोणत्याही पक्षाला बहुमत सिद्ध करण्यापासून रोखू शकत नाहीत.

- भाजप हा राजपालांच्या मदतीने सत्तास्थापनेपासून शिवसेनेला रोखायचा प्रयत्न करत आहे.

-राज्यपालांनी 18 दिवस काहीच केलं नाही, कुणालाही सत्तास्थापनेला बोलावलं नाही.

वाचा - राज्यपालांनी पाठवला अहवाल, राज्यात राष्ट्रपती राजवटीची शिफारस

- भाजपला 48 तास आणि आम्हाला अवघे 24 तास दिले.

- काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी बरोबर सत्तास्थापणेसाठी आमची बोलणी सुरू होती. तशी कल्पना राज्यपालांना दिली होती.

- काँग्रेस, राष्ट्रवादीबरोबर 8 अपक्ष आमच्याबरोबर असून 162 हे आमचं संख्याबळ आहे.

- राज्यपाल ठरवू शकत नाही की कोण बहुमत सिद्ध करेल की नाही. ते विधिमंडळात ठरू शकतं,

शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसने सत्तास्थापनेसाठी काँग्रेसचा पाठिंबा घेण्याचा प्रयत्न केला पण हा पाठिंबा मिळू न शकल्याने शिवसेनेचा सत्तास्थापनेचा दावा फोल ठरला. आता मात्र काँग्रेसचेच नेते कपिल सिब्बल शिवसेनेच्या बाजूने कायदेशीर लढाई लढणार आहेत.

सत्तास्थापनेसाठी भाजपला 17 दिवस देण्यात आले तर शिवसेनेला मात्र 24 तासांची मुदत देण्यात आली. या निर्णयाविरुद्ध शिवसेना कायदेशीर लढाई लढेल, अशी शक्यता आहे. याबद्दल उद्धव ठाकरेंनी कपिल सिब्बल आणि अहमद पटेल यांच्याशी चर्चाही केली आहे.

बहुमताची चाचणी सभागृहात असावी, राज्यपालांनी सभागृहाच्या  बहुमत सिद्ध करण्यासाठी बहुमताचा दावा करणाऱ्या पक्षाला आमंत्रित केले पाहिजे, एखादा राजकीय पक्ष बहुमत सिद्ध करु शकतो की नाही हा राज्यपाल व्यक्तिनिष्ठ निर्णय घेऊ शकत नाहीत, पाठिंबा मिळविण्यासाठी राज्यपालांनी तीन दिवसाची मुदत देण्यास नकार दिला तो बेकायदेशीर आणि घटनाबाह्य आहे... असे शिवसेनेचे मुख्य मुद्दे आहेत.

मंत्रिमंडळाची बैठक

दरम्यान, पंतप्रधान मोदींनी याबद्दल मंत्रिमंडळाची बैठक बोलावली आहे. महाराष्ट्रातल्या राष्ट्रपती राजवटीला गृहमंत्रालयाने हिरवा कंदिल दिलाय, अशीही माहिती आहे. कोणताही पक्ष सरकार स्थापन करण्यास असमर्थ ठरल्याने राज्यात राष्ट्रपती राजवट अटळ आहे, असं राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी म्हटलं आहे.

वाचा - शरद पवार, उद्धव ठाकरेंनी घेतली संजय राऊत यांची भेट; तब्येतीची केली विचारपूस

केंद्रीय मंत्रिमंडळ राज्यपालांची शिफारस स्वीकारतील, अशी चिन्हं आहेत. पंतप्रधानांच्या ब्राझील दौऱ्यापूर्वीच राष्ट्रपती राजवटीचा निर्णय होईल, अशी सूत्रांची माहिती आहे.

LIVE: राज्यपालांच्या विरुद्ध शिवसेना सर्वोच्च न्यायालयात; आजच होणार सुनावणी

=================================================================================

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला आणि टि्वटरवर फाॅलो करा

First Published: Nov 12, 2019 02:18 PM IST
Loading...

ताज्या बातम्या

Loading...