Home /News /maharashtra /

Maharashtra Cabinet Decision : सर्वसामान्यांना रेती स्वस्तात मिळावी यासाठी राज्य सरकारचं नवं धोरण, मंत्रिमंडळ बैठकीत सहा मोठे निर्णय

Maharashtra Cabinet Decision : सर्वसामान्यांना रेती स्वस्तात मिळावी यासाठी राज्य सरकारचं नवं धोरण, मंत्रिमंडळ बैठकीत सहा मोठे निर्णय

राज्य मंत्रिमंडळाची आज महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. या बैठकीत महसूल विभागापासून ते जलसंपदा विभागापर्यंत सहा मोठे आणि महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत.

    मुंबई, 20 जानेवारी : राज्य मंत्रिमंडळाची (Maharashtra Cabinet) आज महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. या बैठकीत महसूल विभागापासून ते जलसंपदा विभागापर्यंत सहा मोठे आणि महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. यामध्ये जनतेला माफक दरात वाळू मिळावी यासाठी वाळू, रेती उत्खननाबाबत महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला. तसेच मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळाच्या अधिकृत भागभांडवलाची मर्यादा पाचशे कोटी रुपयांवरुन सातशे कोटी रुपये वाढविण्याचादेखील निर्णय आज घेण्यात आला. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (CM Uddhav Thackeray) यांच्या अध्यक्षतेखाली असे एकूण सहा महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीतील सहा मोठे निर्णय : 1) महसूल विभाग : राज्यातील वाळू, रेती उत्खननाबाबत नवीन धोरण राज्यातील नदी व खाडी पात्रातील वाळू, रेती उत्खननाबाबतचे आता असलेले धोरण रद्द करून, जनतेस माफक दरात वाळू मिळावी या दृष्टीने वाळू, रेती उत्खननाबाबत सर्वंकष असे सुधारित धोरण लागू करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते. राज्यात नदी पात्रातील व खाडी पात्रातील वाळू, रेती निष्कासनासाठी शासन निर्णय दि. 03/09/2019 व दि. 21/05/2015 अशा या दोन शासन निर्णयांद्वारे धोरण निश्चित करण्यात आले होते. हे धोरण रद्द करण्यात आले आहे. जनतेस माफक दरात वाळू मिळावी म्हणून हातची किंमत स्वामित्वधनाच्या (रॉयल्टी) दराने करण्यास, वाळू उत्खननाचा कालावधी 5 वर्षांपर्यंत वाढविण्यास आणि यशस्वी लिलावधारकास हेतूपत्र मिळाल्यानंतर पर्यावरण अनुमती प्राप्त करून घेण्यास त्याचप्रमाणे खाडीपात्रात हातपाटीने वाळू काढण्याच्या पारंपारिक व्यवसायाकरिता स्वामित्वधनाच्या दराने परवाने देण्याचा समावेश करून हे एकत्रित सुधारित धोरण तयार करण्यात आले आहे. 2) अल्पसंख्यांक विकास विभाग : मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळाचे भागभांडवल वाढविले मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळाच्या अधिकृत भागभांडवलाची मर्यादा पाचशे कोटी रुपयांवरुन सातशे कोटी रुपये वाढविण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते. (मुलांना शाळेत पाठवू की नको? पालक म्हणून तुमचा गोंधळ; आधी डॉक्टर काय म्हणाले पाहा) उपमुख्यमंत्र्यांनी 2021 च्या अर्थसंकल्पिय अधिवेशनामध्ये मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळाचे भागभांडवल दोनशे कोटी रुपयांनी वाढविण्याची घोषणा केली होती. त्यानुसार हा निर्णय घेण्यात आला. हे अतिरिक्त दोनशे कोटी रुपये भागभांडवल टप्याटप्याने उपलब्ध करुन देण्यात येईल. 3) जलसंपदा विभाग : बारा मान्यताप्राप्त जलसंपदा प्रकल्पांच्या निविदा मर्यादेत वाढ मंत्रिमंडळाने यापूर्वी मान्यता दिलेल्या जलसंपदा प्रकल्पांच्या निविदा निश्चितीच्या बाबीमध्ये बदल करून 114 कोटी रुपयांऐवजी 624 कोटी रुपये किंमतीच्या मर्यादेत निविदा निश्चिती करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते. धरण पुनर्स्थापना व सुधारणा प्रकल्प टप्पा-2 व 3 हा केंद्र शासन पुरस्कृत जागतिक बँकेच्या अर्थ सहाय्याने हाती घेतलेला प्रकल्प आहे. या प्रकल्पाचा मुख्य उद्देश हा देशातील निवडक धरणांच्या सुरक्षिततेमध्ये तसेच परिचालन कामगिरीत सुधारणा करताना संबंधित संस्थांचे बळकटीकरण करुन योजनाबध्द पध्दतीने व्यवस्थापन करणे व धरणांचे परिचालन व देखभाल यामध्ये सातत्य राखणे,हा आहे. या प्रकल्पामध्ये देशातील 18 राज्ये व दोन केंद्रीय संस्थांचा सहभाग असणार आहे. या प्रकल्पाकरीता देश पातळीवर एकूण सुमारे 10200 कोटी रुपये इतका निधी मंजूर असून त्यापैकी 7000 कोटी रुपये हे जागतिक बँकेकडून कर्जाच्या स्वरुपात उपलब्ध होणार असून, सहभागी राज्यांचा वाटा 2800 कोटी रुपये इतका आहे व केंद्रीय संस्थांचा वाटा 400 कोटी रुपये इतका असणार आहे. महाराष्ट्राकरीता मंजूर नियतव्यय 940 कोटी रुपये असून त्यापैकी 70% रक्कम 658 कोटी रुपये जागतिक बँकेकडून कर्ज स्वरूपात उपलब्ध होणार आहे व हे कर्जरुपी अर्थसहाय्य प्रत्यक्ष खर्च झाल्यानंतर लगेच मिळणाऱ्या प्रतिपूर्ती स्वरुपात (Back to Back reimbursement) असणार आहे. उर्वरित 282 कोटी रुपये ही रक्कम राज्य शासनाच्या निधीतून खर्च करावी लागणार आहे. मंत्रिमंडळाच्या 30 जुलै 2019 रोजी झालेल्या बैठकीमध्ये धरण पुनर्स्थापना व सुधारणा प्रकल्प (DRIP) टप्पा-2 व 3 योजनेत राज्याने सहभागी होण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. 12 प्रकल्पांच्या घटकांना एकूण 624 कोटी रुपये किंमतीस प्रशासकीय मान्यता प्रदान करणेस, 114 कोटी रुपये किंमतीच्या निविदा निश्चिती करणे, करार होईपर्यंत राज्याच्या निधीतून खर्च करणेस व जागतिक बँकेच्या निविदा कागदपत्रात नमूद लवाद विषयक तरतूदी लागू करण्यात आल्या आहेत. केंद्र शासन व जागतिक बँक यांच्यात 4 ऑगस्ट 2021 रोजी कर्ज करारनामा (Loan Agreement) व जागतिक बँक व जलसंपदा विभाग, महाराष्ट्र शासन यांचेदरम्यान प्रकल्प करारनामा (Project Agreement) अंतिम होऊन त्यावर स्वाक्षऱ्या झाल्या आहेत. कर्ज करारनाम्यातील तरतूदी दि.12/10/2021 पासून लागू झाल्यामुळे यापूर्वी मंजूरी दिलेल्या धरण पुर्नस्थापना व सुधारणा प्रकल्प टप्पा-2 व 3 बाबत विभागाने सादर केलेल्या प्रस्तावावर विचार करुन हा निर्णय घेण्यात आला आहे. 4) विधि व न्याय विभाग : मंगरुळपीर येथील जिल्हा न्यायालयासाठी नवीन पदे निर्माण वाशिम जिल्ह्यातील मंगरुळपीर, मानोरा व कारंजा या तालुक्यांसाठी मंगरुळपीर येथे नियमित स्वरुपात जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय आणि दिवाणी न्यायालय वरिष्ठ स्तर स्थापन करून त्यासाठी आवश्यक पदे निर्माण करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते. वाशिम जिल्ह्यातील मंगरुळपीर येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय आणि दिवाणी न्यायाधिश वरिष्ठ स्तर यांचे न्यायालय ही जोड न्यायालये 2013 पासून कार्यरत आहेत. जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय, मंगरुळपीर यांचेसाठी 22 नियमित पदे व 2 बाह्ययंत्रणेद्वारे काल्पनिक पदे निर्माण करण्यास आणि दिवाणी न्यायालय वरिष्ठ स्तर, मंगरुळपीर यांचेसाठी 22 नियमित पदे व 2 बाह्ययंत्रणेद्वारे काल्पनिक पदे निर्माण करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. मंगरुळपीर, जिल्हा वाशिम येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय आणि दिवाणी न्यायालय वरिष्ठ स्तर ही न्यायालये नियमित स्वरुपात कार्यरत झाल्याने मंगरुळपीर, मानोरा व कारंजा या तालुक्यातील नागरिकांच्या व पक्षकारांच्या दृष्टीने सोयीचे होईल. तसेच, या तालुक्यातील जनतेच्या दृष्टीने न्यायदान प्रक्रीया जास्त लोकाभिमुख होईल. 5) विधि व न्याय विभाग : सावनेर येथील न्यायालयात पदनिर्मिती नागपूर जिल्ह्यातील सावनेर येथे दिवाणी न्यायाधिश वरिष्ठ स्तर यांचे न्यायालय स्थापन करण्यास व पदनिर्मिती करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते. या न्यायालयासाठी 4 नियमित पदे व 3 बाह्ययंत्रणेद्वारे काल्पनिक पदे निर्माण करण्यास आणि दिवाणी न्यायाधिश कनिष्ठ स्तर ,सावनेर या न्यायालयातून दिवाणी न्यायाधिश वरिष्ठ स्तर, सावनेर या न्यायालयासाठी 15 पदे हस्तांतरीत करण्यास देखील मान्यता देण्यात आली. सावनेर, जिल्हा नागपूर येथे दिवाणी न्यायाधिश वरिष्ठ स्तर यांचे न्यायालय स्थापन झाल्याने सावनेर व कळमेश्वर तालुक्यांतील नागरीकांची व पक्षकारांची गैरसोय दूर होईल. तसेच या तालुक्यांतील जनतेच्या दृष्टीने न्यायदान प्रक्रीया जास्त लोकाभिमूख होईल. 6) क्रीडा विभाग : विभागीय, जिल्हा क्रीडा संकुलासाठी अनुदानाची मर्यादा वाढविली राज्यातील क्रीडा सुविधा वाढविण्यासाठी विभागीय क्रीडा संकुल, जिल्हा क्रीडा संकुल तसेच तालुका क्रीडा संकुलांसाठी वाढीव अनुदान देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते. सध्या विभागीय क्रीडा संकुलांसाठी आर्थिक मर्यादा 24 कोटी असून ती वाढवून 50 कोटी, जिल्हा क्रीडा संकुलांसाठी 8 कोटी रुपये आर्थिक मर्यादा असून ती वाढवून 25 कोटी रुपये आणि तालुका क्रीडा संकुलांसाठी एक कोटी रुपये आर्थिक मर्यादा असून ती वाढवून 5 कोटी रुपये या प्रमाणे वाढविण्यास मान्यता दिली. हे वाढीव अनुदान प्रशासकीय मान्यता दिलेल्या पण अद्याप बांधकाम सुरु न झालेल्या तसेच प्रशासकीय मान्यता देण्यात येणाऱ्या क्रीडा संकुलांना मिळेल.
    Published by:Chetan Patil
    First published:

    पुढील बातम्या