Home /News /maharashtra /

Maharashtra Cabinet Decision : महाराष्ट्रात आता किराणा दुकानांमध्येही वाईन मिळणार, राज्य मंत्रिमंडळाचा मोठा निर्णय

Maharashtra Cabinet Decision : महाराष्ट्रात आता किराणा दुकानांमध्येही वाईन मिळणार, राज्य मंत्रिमंडळाचा मोठा निर्णय

राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आज सर्वात मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. महाराष्ट्रातील सर्व सुपर मार्केटमध्ये वाईन खरेदी करता येणार आहे. याबाबतची परवानगी आज मंत्रिमंडळाकडून देण्यात आला आहे.

    मुंबई, 27 जानेवारी : राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत (Maharashtra Cabinet Decision) आज सर्वात मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. महाराष्ट्रातील सर्व सुपर मार्केटमध्ये (Super Market) वाईन (Wine) खरेदी करता येणार आहे. फक्त त्यासाठी सुपर माक्रेटची जागा 1 हजार स्क्वेवर फुट असायला हवं, असा निकष राज्य मंत्रिमंडळाकडून ठेवण्यात आला आहे. अल्पसंख्यांक मंत्री नवाब मलिक (Nawab Malik) यांनी याबाबत माहिती दिली. "दुकानांना वाईन विकण्यासाठी परवानगी देण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांचा फळ उत्पादनावर वायनरीज चालते. त्यांच्या उत्पादनांना चालना देण्यासाठी नवीन पॉलिसी ठरविण्यात आली आहे. एक हजार फुटापेक्षा कमी क्षेत्रफळ असलेल्या दुकानांना वाईन विकण्याची परवानगी मिळणार नाही. जे सुपर मार्केट आहे त्यांना एक सो-केश निर्माण करुन वाईन विकण्यास परवानगी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे", अशी प्रतिक्रिया नवाब मलिक यांनी माध्यमांना दिली. दरम्यान, सुपर शॉपीमध्ये वाईन उपल्बध करुन देण्याबाबतचा निर्णय राज्याच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला आहे. राज्याचा महसूल वाढविण्याचा दृष्टीकोनातून हा निर्णय घेतला गेल्याची चर्चा आहे. कोरोना संकटामुळे राज्याचं मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालं. त्यामुळे या संकट काळात राज्याचा महसूल वाढावा या अनुषंगाने हा निर्णय घेण्यात आल्याची चर्चा आहे. विशेष म्हणजे या निर्णयाने राज्यातील शेतकऱ्यांना सर्वात मोठा लाभ मिळणार असल्याचा दावा राज्य सरकारकडून केला जातोय. जेव्हा वाईन तयार होईल त्यामधून शेतकऱ्यांच्या उत्पादनाला चालना मिळेल, असा दावा करण्यात आला आहे. धोरण अंमलात आलं तर... आतापर्यंत केवळ वायनरीमध्येच उघडता येत असलेली वाइनची रिटेल आउटलेट (Wine Retail Outlets) आता स्वतंत्रपणेही सुरू करता यावीत, असाही प्रस्ताव या धोरणात ठेवण्यात आला होता. हे धोरण अंमलात आलं, तर डिपार्टमेंटल स्टोअर्स, तसंच सुपरमार्केट्समध्येही स्वतंत्र विभाग करून वाईनची विक्री करता येणं शक्य होणार आहे. वाईनची विक्री किती? 2020-21ची आकडेवारी पाहिली, तर देशात उत्पादित झालेल्या परदेशी मद्याची विक्री 200 दशलक्ष लिटर एवढी झाली. देशी दारूची विक्री 320 दशलक्ष लिटर, बीअरची 30 कोटी लिटर, तर वाईनची केवळ सात लाख लिटर एवढीच विक्री झाली. (Gold Price Today: सोनं-चांदी खरेदीची चांगली संधी, सततच्या वाढीनंतर आज दरात घसरण) अखिल भारतीय वाइन उत्पादक संघटनेचे अध्यक्ष जगदीश होळकर यांनी काही दिवसांपूर्वी म्हटलं होतं, की वाइन हे आरोग्यदायी पेय असून, त्याच्या विक्रीत वाढ झाली, तर कृषी-अर्थव्यवस्थेलाही चालना मिळेल. वाइन उद्योगाची उलाढाल एक हजार कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचण्यासाठी 25 वर्षं लागली. पुढची वाटचाल वेगाने करण्याचं उद्दिष्ट असून, 2026 पर्यंत या उद्योगाची उलाढाल 5000 कोटी रुपयांपर्यंत नेण्याचं उद्दिष्ट आहे. या संघटनेचे माजी राज्य सचिव राजेश जाधव म्हणाले होते, की वायनरीजना होम डिलिव्हरीची परवानगीही सरकारने देण्याची गरज आहे. पुरवठा साखळीतले मध्यस्थ नाहीसे झाले, तर किंमतही कमी होईल आणि छोट्या उत्पादकांचा फायदाही होईल. राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत नेमके कोणकोणते निर्णय घेण्यात आले? • राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० संदर्भात स्थापन करण्यात आलेल्या डॉ. रघुनाथ माशेलकर समितीचा अहवाल सादर. या धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली कार्यगट स्थापन करण्यास मान्यता. (उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग) • फोर्ट, मुंबई येथील सेंट्रल टेलिग्राफ ऑफिस इमारतीच्या पहिल्या मजल्यावरील जागा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कार्यालयीन वापरासाठी भाडेतत्वावर उपलब्ध करण्यास मान्यता. (विधि व न्याय विभाग) (अशोक चव्हाणांना दुसऱ्यांदा कोरोनाची लागण, मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतून पडले बाहेर) • सुपर मार्केटमध्ये किंवा वॉक इन स्टोअरमध्ये शेल्फ इन शॉप या पद्धतीने वाईनची विक्री ही संकल्पना राबविण्याचा निर्णय. (राज्य उत्पादन शुल्क विभाग) • राज्यातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये व रुग्णालयांच्या आस्थापनेवरील चिकित्सालयीन व अतिविशेषोपचार विषयातील कंत्राटी तत्वावर नियुक्तीबाबतच्या तरतुदींत सुधारणा करण्याचा निर्णय. प्राध्यापक व सहयोगी प्राध्यापक संवर्गातील अध्यापकांच्या मानधनात वाढ करणार. (वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग) • मुंबई येथील शासकीय विधि महाविद्यालयाच्या प्राचार्य श्रीमती अस्मिता वैद्य यांची पूर्वीची अशासकीय महाविद्यालयातील सेवा विचारात घेऊन त्यांचे वेतन संरक्षित करण्यास कार्योत्तर मंजुरी. (उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग)

    तुमच्या शहरातून (मुंबई)

    Published by:Chetan Patil
    First published:

    पुढील बातम्या