Home /News /maharashtra /

जिल्हा परिषद सदस्यांची संख्या वाढवणार, उमेदवारांना जात वैधता प्रमाणपत्रासाठी मुदतवाढ, राज्य मंत्रिमंडळाचे चार मोठे निर्णय

जिल्हा परिषद सदस्यांची संख्या वाढवणार, उमेदवारांना जात वैधता प्रमाणपत्रासाठी मुदतवाढ, राज्य मंत्रिमंडळाचे चार मोठे निर्णय

Maharashtra Cabinet Decision : मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (CM Uddhav Thackeray) यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळाची आज महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. या बैठकीत चार मोठे आणि महत्त्वाचे निर्णय (Maharashtra Cabinet Decision) घेण्यात आले.

    मुंबई, 29 नोव्हेंबर : मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (CM Uddhav Thackeray) यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळाची आज महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. या बैठकीत चार मोठे आणि महत्त्वाचे निर्णय (Maharashtra Cabinet Decision) घेण्यात आले. या बैठकीत ग्रामपंचायत, पंचायत समितीच्या निवडणुका, तसेच महानगरपालिका, नगरपरिषद निवडणुका लढविणाऱ्या उमेदवारांसाठी जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास मुदतवाढीबाबतचा निर्णय घेण्यात आला. या मंत्रिमंडळ बैठकीत राज्यातील जिल्हा परिषद सदस्यांची संख्या वाढविण्याबाबतचाही निर्णय घेण्यात आला. तसेच कोरोनाच्या ओमायक्रॉन या नव्या विषाणूचा संसर्ग रोखण्याबाबत चर्चा करण्यात आली.

    मंत्रिमंडळ बैठकीतील चार मोठ्या निर्णयांची सविस्तर माहिती

    1) ग्राम विकास विभाग : ग्रामपंचायत, पंचायत समितीच्या निवडणुका लढविणाऱ्यांसाठी जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास मुदतवाढ ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुका लढविणाऱ्या व्यक्तींना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी 12 महिन्यांची मुदतवाढ देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते. या संदर्भातील अध्यादेश राज्यपालांच्या मान्यतेने काढण्यात येईल. ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुका राखीव जागांवर लढवू इच्छिणाऱ्या व्यक्तींना नामनिर्देशन पत्रासोबत जात पडताळणी प्रमाणपत्र सादर करावे लागते. हेही वाचा : आगामी निवडणुकीत भाजप-मनसे एकत्र? 'त्या' भेटीवर फडणवीसांची सविस्तर प्रतिक्रिया राज्य निवडणूक आयोगाच्या निवडणूक कार्यक्रमानुसार नामनिर्देशन पत्र भरण्याचा शेवटचा दिनांक 31 डिसेंबर 2022 किंवा त्यापूर्वीचा असेल. मात्र, नामनिर्देशन भरण्याच्या दिनांकापूर्वी ज्या व्यक्तीने आपल्या जात पडताळणी प्रमाणपत्रासाठी पडताळणी समितीकडे अर्ज केला असेल परंतु नामनिर्देशन पत्र भरण्याच्या दिनांकाला त्या व्यक्तीस वैधता प्रमाणपत्र मिळाले नसेल अशी व्यक्ती ती निवडून आल्याचे घोषित झाल्यापासून 12 महिन्याच्या मुदतीत वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्याबाबतचे हमीपत्र देईल. संबंधित व्यक्ती त्या 12 महिन्याच्या कालावधीत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करु शकली नाही तर त्याची निवड रद्द करण्यात येईल, असा निर्णय आजच्या बैठकीत घेण्यात आला. 2) ग्राम विकास विभाग : राज्यातील जिल्हा परिषद सदस्यांची संख्या वाढविण्यासंदर्भात मान्यता राज्यातील जिल्हा परिषदांची सदस्य संख्या वाढविण्याबाबत आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या संदर्भातील विधेयक आगामी विधिमंडळ अधिवेशनात मांडण्यात येणार आहे. सध्या राज्यातील जिल्हा परिषद सदस्यांची संख्या कमीत कमी 50 आणि जास्तीत जास्त 75 इतकी आहे. महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम 1961 मधील कलम 9 (1) मध्ये सुधारणा करून जिल्हा परिषद सदस्यांची संख्या कमीत कमी 55 व जास्तीत जास्त 85 असे करण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे. या सुधारणेमुळे सध्याची जिल्हा परिषद सदस्यांची संख्या 2000 वरुन 2248 इतकी होईल. त्याचप्रमाणे पंचायत समिती सदस्यांची संख्या देखील 4000 वरुन 4496 इतकी होईल. हेही वाचा : डेल्टा व्हेरियंटपेक्षा ओमिक्रॉन व्हेरिएंट 6 पट अधिक संसर्गजन्य! या लक्षणांकडे दुर्लक्ष करू नका राज्य निवडणूक आयोग, जिल्हयातील निर्वाचक गटांतून थेट निवडणूकीद्वारे निवडून द्यावयाच्या सदस्यांची संख्या निश्चित करील. तथापि, एखाद्या जिल्हा परिषदेच्या प्रादेशिक क्षेत्राची लोकसंख्या आणि निवडणूकीद्वारे भरवण्यात येणाऱ्या अशा जिल्हा परिषदेमधील जागांची संख्या यामधील प्रमाण, शक्य असेल तिथवर, राज्यभर सारखेच असेल. पंचावन्न निर्वाचक गटांची किमान संख्या, राज्यातील जिल्ह्यांमधील कमी लोकसंख्या असलेल्या जिल्हयांसाठी नियतवाटप करण्यात येईल. 3) नगर विकास विभाग : महानगरपालिका, नगरपरिषद निवडणुकांसाठी उमेदवारांना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास मुदतवाढ कोवीड-19 मुळे प्रशासकीय आव्हाने व अडचणी निर्माण झाल्या, अशा परिस्थितीत पडताळणी समित्यांकडून केवळ जात वैधता प्रमाणपत्र वेळेत न दिल्यामुळे उमेदवारांना, राखीव असलेल्या पदांसाठी निवडणुक लढविण्याच्या संधीपासून वंचित रहावे लागू नये यासाठी जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्याची तरतूद 31 डिसेंबर 2022 पर्यंत वाढविण्यास आज मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. मुंबई महानगरपालिका अधिनियम 1888, महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम व महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, 1965 मध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती किंवा यथास्थिती, नागरिकांचा मागास प्रवर्ग यांच्याकरीता राखीव असलेल्या जागेसाठी निवडणुक लढविण्यास इच्छुक असलेल्या प्रत्येक व्यक्तीने नामनिर्देशन पत्राबरोबर, सक्षम प्राधिकाऱ्याने निर्गमित केलेले जात प्रमाणपत्र व पडताळणी समितीने दिलेले वैधता प्रमाणपत्र सादर करणे करण्याची तरतूद आहे. तथापि, जात पडताळणी समित्यांकडील कामाच्या भारामुळे केवळ वेळेत जात वैधता प्रमाणपत्र न मिळाल्यामुळे, उमेदवारांना राखीव पदांसाठी निवडणूक लढविण्याच्या संधीपासून वंचित रहावे लागू नये यासाठी उपरोक्त सर्व अधिनियमांत यापूर्वीच सुधारणा करुन महानगरपालिका/नगरपरिषदांच्या सार्वत्रिक/ पोटनिवडणूकीसाठी नामनिर्देशनपत्र भरताना संबंधित उमेदवारांना वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्याची 12 महिन्यांची मुदत हमीपत्रावर देणे अशी तरतूद करण्यात आली होती. 4) सार्वजनिक आरोग्य विभाग : कोरोनाच्या नव्या विषाणू संदर्भात मंत्रिमंडळाने व्यक्त केली चिंता कोरोनाच्या ओमायक्रॉन या विषाणूच्या प्रकाराचा संसर्ग रोखण्यासंदर्भात आज मंत्रिमंडळ बैठकीत चर्चा करण्यात आली. यावेळी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी परदेशातून येणाऱ्या प्रवाशांची माहिती नियमितरित्या मिळत रहावी जेणेकरून त्यांच्यावर लक्ष ठेवता येईल व संसर्गाला वेळीच रोखण्यात यश मिळेल असे सांगितले. ज्या देशांमध्ये पुन्हा एकदा कोरोनाचा उद्रेक झाला आहे तेथील लाट सर्वात मोठी असून फ्रान्स, जर्मनी, नेदरलँड, ऑस्ट्रीया या देशांमध्ये दर दिवशी 30 हजारांपेक्षा जास्त लोक कोरोनाग्रस्त झालेले आढळत आहेत. ओमायक्रॉन विषाणुचे 50 पेक्षा जास्त म्युटेशन आहेत. सध्याच्या आरटीपीसीआर चाचणीत या व्हेरियंटची लागण असल्यास एस जिन आढणार नाही. सध्या तरी प्रतिबंधासाठी मास्क सर्वात जास्त आवश्यक आहे. केंद्र सरकारने 12 देशातल्या प्रवाशांची तेथून विमानात बसण्यापूर्वी 72 तास अगोदर आरटीपीसीआर चाचणी आवश्यक केली असून इथे उतरल्यावर परत एकदा आरटीपीसीआर चाचणी बंधनकारक केली आहे. तसेच 7 दिवसांसाठी विलगीकरण आवश्यक आहे. परदेशातून येणारे प्रवासी थेट मुंबईत किंवा महाराष्ट्रातील इतर विमानतळांवर न उतरता देशात इतरत्र उतरून नंतर देशांतर्गत विमान सेवेने किंवा रस्ते आणि रेल्वे मार्गे आल्यास त्यांची तपासणी कशी करणार हा सध्याचा प्रश्न असून पंतप्रधानांना देखील यासंदर्भात अवगत करण्यात यावे, यावर बैठकीत चर्चा झाली. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी देशभरातील आंतरराष्ट्रीय तसेच देशांतर्गत विमानसेवांनी प्रवाशांची माहिती नियमितपणे एकमेकांना दिल्यास रुग्ण प्रवासी तसेच त्यांच्या संपर्कातील प्रवासी शोधणे सोपे जाईल असे सांगितले.
    Published by:Chetan Patil
    First published:

    पुढील बातम्या