Ground Report: गिरीश महाजन जलसंपदा मंत्री तरीही जळगाव जिल्हा तहानलेलाच..

Ground Report: गिरीश महाजन जलसंपदा मंत्री तरीही जळगाव जिल्हा तहानलेलाच..

जळगाव जिल्ह्यात सिंचन प्रकल्प करताना जिल्ह्याचा तापी पट्टा आणि गिरणा पट्टा अशी हेतुपुरस्सर फूट पडली की पाडली, केळीविरुद्ध कापूस संघर्ष उभा राहिला आणि राजकारणात सिंचन अडकलं.

  • Share this:

प्रफुल्ल साळुंखे (विशेष प्रतिनिधी)

जळगाव जिल्ह्यात एकनाथ खडसे आणि गिरीश महाजन हे दोन मातब्बर नेते आहेत. गिरीश महाजन हे तर जलसंपदा मंत्री आहेत. तत्कालीन सरकारमध्ये प्राबल्य असलेल्या राष्ट्रवादीकडे सिंचन खाते होते. असे असतानाही हा जिल्हा तहानलेलाच आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या निमित्ताने जळगाव जिल्ह्यातील घेतलेला आढावा..

जळगाव जिल्ह्यात सिंचन प्रकल्प करताना जिल्ह्याचा तापी पट्टा आणि गिरणा पट्टा अशी हेतुपुरस्सर फूट पडली की पाडली, केळीविरुद्ध कापूस संघर्ष उभा राहिला आणि राजकारणात सिंचन अडकलं. रावेर (जळगाव पूर्व) विरुद्ध जळगाव (पश्चिम) वाद उभा राहिला. या वादाला भाजप-राष्ट्रवादी दोघेही जबाबदार आहेत. गेल्या सिंचनात महत्त्वाची भूमिका पार पाडू शकणारे खासदार असतात. गेली तीस वर्षे दोन्ही मतदार संघात भाजपचे खासदार आहेत.

सिंचन विभाग 10 वर्षे भाजपकडे तर 15 वर्षे राष्ट्रवादीकडे होता. पूर्व भागात कुऱ्हा, वडोदा, वरणगाव-बोदवड उपसा, वाघूर हे चार प्रकल्प उभे राहिले, परंतु त्यांची अवस्था फारच आहे. पाणी आहे तर उपसा नाही कॅनॉल नाही? पाणी अडलं किती शेतकऱ्यांना फायदा झाला? पश्चिम भागात शेळगाव, पाडळसे, वरखेड या 3 बलुन बंधाऱ्यांनाही न्याय मिळाला नाही. भविष्यात पाणी अडेल पण सिंचनाचे काय?

सध्या सिंचनाची अशी अवस्था...

- पूर्व भागासाठी 5000 हजार कोटींची मेगा रिचार्ज योजना फक्त कागदावर

- शेळगाव बॅरेक 200 कोटींचा..पोहोचला 970 कोटींवर..काम फक्त 33 टक्के झाले.

- पाडळसे 27 कोटीचा होता, 2700 कोटी वर गेला. पूर्ण झाला तरी कॅनॉल नाही, ना उपसा नाही, पाणी देणार कसं?

- गिरणा- वरखेड 400 कोटींचा आहे, पण पाणी वाटप काय?

- पुढील 20 वर्षे ना कालवा निघणार, ना बंद पाईप लाईन, योजनेचा मग उपयोग काय?

- 7 बलून बंधारे फक्त कागदावर, याला उपासाला परवानगी नाही. (डीपीआर 4 वेळा निघाले परंतु पुढे काय झालं?)

गिरणा आणि मेगा रिचार्ज पुढच्या 25 वर्षांच्या राजकारणाची शिदोरी..

जळगाव जिल्ह्यातील भौगोलिक रचना पहिली तर तापी, गिरणा या दोन्ही नद्यांमध्ये पाणी अडेल. काठावरची गाव वगळता सिंचन होऊच शकत नाही, हे स्पष्ट आहे. तापी खच दरीतून वाहते, जमिनीपासून 100 मीटर खोल, यात पाणी अडेल पण शेतकऱ्यांना पाणी देण्यासाठी कालवे काढता येण शक्य नाही. उपसाला मंजुरी मिळत 20 वर्षे म्हणजे आणखी एक पिढी जाईल. तापी पश्चिम वाहिनी आहे, आणि तिचा पाण्याचा भूगर्भातील प्रवास फक्त पुर्व भागात आहे. त्यामुळे रावेर, चोपडा, शिरपूर, यावल या काठावरची गावातील जामिनीत पाणी होईल. पण पश्चिमेकडील अमळनेर, जळगाव, ग्रामीण, शिंदखेडा, धुळे या भागाला जमिनीखाली पाणी देखील झिरपणार नाही, तसेच कालवे शक्य नाही, उपासा कधी होणार? तापी वरचे सर्व प्रकल्प पाणी अडवणे हाच हेतू राहील. पुढे हे सर्व प्रकल्प औद्योगिक आणि पिण्याच्या पाण्यासाठी असतील (उत्तम उदाहरण शिरपूर सुलवडे आणि प्रकाशा बॅरेज) मग सिंचनाचे काय?  हीच अवस्था वरखेड प्रकल्प, 7 बलून बंधाऱ्यांची होईल.

शहर आणि गावं यांना पिण्याचं पाणी आणि उद्योगला पाणी वगळता या योजनांचा उपयोग किती? काठावरची गाव आजही बागायती आहेत. उद्याही बागायती राहतील, जे स्वप्न दुष्काळी भागाला पाणी मिळेल, असं दाखवलं जातंय त्यांना पाणी मिळेल का? याच उत्तर एकही राज्यकर्ता छातीठोक हो म्हणून सांगून दाखवावं. याला जबादार कोण? सत्तेत असताना जिल्ह्याचे दोन भाग करणारे? सत्ता असून न राबवणारे? की पाण्याची वणवण असूनही सुस्त आणि न पेटणारी जनता?

First published: April 20, 2019, 7:58 PM IST

ताज्या बातम्या

corona virus btn
corona virus btn
Loading