मराठा आरक्षणासारखाच आता SC, ST आरक्षणालाही कोर्टात मिळू शकतो धक्का; महाराष्ट्र शासनाची मोठी चूक

मराठा आरक्षणासारखाच आता SC, ST आरक्षणालाही कोर्टात मिळू शकतो धक्का; महाराष्ट्र शासनाची मोठी चूक

राज्य सरकारने याकडे दुर्लक्ष केल्यास मोठा फटका सहन करावा लागू शकतो.

  • Share this:

मुंबई, 15 सप्टेंबर : गेल्या अनेक दिवसांपासून राज्यात मराठा आरक्षणाचा विषय चर्चिला जात असून यावरुन राज्य सरकारवर निशाणा साधला जात आहे. मराठा आरक्षणासाठी राज्य सरकारकडून प्रयत्न केले जात नसल्याचा आरोप विरोधकांकडून केला जात आहे. मात्र यादरम्यान आता नवा वाद उद्भवण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

मराठा आरक्षणानंतर आता अनुसूचित जाती व जमातीच्या कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नतीच्या आरक्षणाला धक्का मिळण्याची शक्यता आहे. सुप्रीम कोर्टात येत्या 25 सप्टेंबर रोजी संभाव्य सुनावणी होणार असून या सुनावणीपूर्वी राज्यातील कर्मचाऱ्यांच्या संख्येचे प्रतिज्ञापत्र सुप्रीम कोर्टात सादर करायला हवे होते, पण राज्य सरकारने ते अजूनही केले नाही. त्यामुळे सुप्रीम कोर्टात अनुसूचित जाती व जमातीच्या कर्मचाऱ्यांच्या विरोधात निर्णय जाण्याची शक्यता आहे, असे सुप्रीम कोर्टातील याचिकाकर्त्यांचे वकील प्रतीक बोंबार्डे यांनी News18 लोकमतशी बातचीत करताना सांगितले.

हे ही वाचा-गिरे फिर भी टांग उपर! चंद्रकांत पाटलांचा अशोक चव्हाण यांच्यावर हल्लाबोल

सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाला दिलेल्या स्थगिती राज्य सरकारला मोठा धक्का बसला आहे. मराठा आरक्षण प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने अंतरिम आदेश दिला आहे. त्यानुसार वर्ष 2020-21 साठी मराठा आरक्षण स्थगित करण्यात आलं आहे. पदव्युत्तर आरक्षण प्रक्रिया पूर्ण झाली. त्यामुळे यावर निर्णय घेता येणार नाही, पण वैद्यकीय पदवी अभ्यासक्रमामध्ये मराठा आरक्षणाचा लाभ देता येणार नाही, असं न्यायालयाने स्पष्ट केले. मराठा आरक्षणप्रकरणी आता घटनात्मक खंडपीठ पुढची सुनावणी करणार आहे.

त्यामुळे आता पुढची सुनावणी होईपर्यंत राज्य सरकारच्या नोकर भरतीमध्ये मराठा समजाला आरक्षणाचा लाभ मिळणार नाही. यानंतर विरोधकांनी राज्य सरकारला धारेवर धरलं आहे. मराठा आरक्षणासंदर्भात (Maratha reservation issue) सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय हा राज्य सरकारने दाखविलेल्या बेपर्वाईचा आणि असंवेदनशील हाताळणीचा परिपाक आहे असा गंभीर आरोप माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी केला.

जर अनुसूचित जाती व जमातीच्या कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नतीच्या आरक्षण प्रक्रियेत राज्य न्यायालयाकडून दुर्लक्ष झाल्याने मोठा धक्का बसण्याची शक्यता आहे. अद्यापही राज्य सरकारने राज्यातील कर्मचाऱ्यांच्या संख्येचे प्रतिज्ञापत्र सुप्रीम कोर्टात सादर केलेले नाही.

हे ही वाचा-'काळा दिवस! मराठा आरक्षण टिकवता आलं नाही, हे करंटे लोकं आहेत'

सर्वांना विश्वासात घेऊन या सरकारने योग्य कारवाई केली असती तर या सरकारला आरक्षण कायम राखता आले असते. पण, हे सरकार प्रारंभीपासूनच आरक्षणाच्या प्रश्नात गंभीर नव्हते आणि आज त्याचा परिणाम आपल्यासमोर आहे असंही ते म्हणाले. दरम्यान 'ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण द्यावे. जातीय सलोखा राखून मराठा समाजाला आरक्षण मिळाले पाहिजे. मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण नको ही आमची भूमिका कायम आहे अन्यथा संघर्ष अटळ आहे, अशी  स्पष्ट भूमिका ओबीसी समाजाचे नेते  प्रकाश शेंडगे यांनी मांडली.

Published by: Meenal Gangurde
First published: September 15, 2020, 9:49 PM IST

ताज्या बातम्या

corona virus btn
corona virus btn
Loading