मराठी बातम्या /बातम्या /महाराष्ट्र /

Shivsena vs Shinde : उद्धव ठाकरे यांचे नेतृत्व अमान्य, शिंदे गटाची सर्वोच्च न्यायालयात माहिती

Shivsena vs Shinde : उद्धव ठाकरे यांचे नेतृत्व अमान्य, शिंदे गटाची सर्वोच्च न्यायालयात माहिती

मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यपद्धतीवर समाधानी नसलेले आणि बदल घडवणारे आमदार मोठ्या संख्येने असतील, तर नेतृत्वाची नवी स्पर्धा असावी असे ते का म्हणू शकत नाहीत? अशी बाजू हरीष साळवे यांनी मांडली.

मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यपद्धतीवर समाधानी नसलेले आणि बदल घडवणारे आमदार मोठ्या संख्येने असतील, तर नेतृत्वाची नवी स्पर्धा असावी असे ते का म्हणू शकत नाहीत? अशी बाजू हरीष साळवे यांनी मांडली.

मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यपद्धतीवर समाधानी नसलेले आणि बदल घडवणारे आमदार मोठ्या संख्येने असतील, तर नेतृत्वाची नवी स्पर्धा असावी असे ते का म्हणू शकत नाहीत? अशी बाजू हरीष साळवे यांनी मांडली.

  • Published by:  Pravin Wakchoure
नवी दिल्ली, 3 ऑगस्ट : उद्धव ठाकरे आणि शिंदे गट यापैकी शिवसेना कुणाची याचा फैसला आता सुप्रीम कोर्टात होणार आहे. सुप्रीम कोर्टात कपिल सिब्बल, हरीष साळवे, अभिषेक मनू सिंघवी हे वरिष्ठ वकील दोन्ही पक्षांकडून युक्तिवाद करत आहे. शिंदे गटाच्या बाजूने युक्तीवाद करताना हरीष साळवे यांनी शिंदे गट उद्धव ठाकरे यांच्या कार्यपद्धतीवर नाराज असल्याचं सांगितलं. उद्धव ठाकरे यांचं नेतृत्व मान्य नसल्याचं त्यांनी सांगितलं. मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यपद्धतीवर समाधानी नसलेले आणि बदल घडवणारे आमदार मोठ्या संख्येने असतील, तर नेतृत्वाची नवी स्पर्धा असावी असे ते का म्हणू शकत नाहीत? मुख्यमंत्री भेटण्यास नकार देतात. मुख्यमंत्री बदल हवा असल्यास ही भूमिका पक्षविरोधी नाही, ती पक्षांतर्गत आहे. बहुमत गमावलेल्या पक्षासाठी पक्षातर बंदी कायदा हा शस्त्रासारखा वापरू शकत नाही. शिवसेनेत उरलेले 15 आमदार हे स्वत:ला वाचवण्यासाठी दावा करू शकत नाही. इथं कुणी पक्षच सोडलेला नाही, असं हरीष साळवे यांनी सांगितलं. तुम्ही कोण आहेत? कोर्टाच्या या प्रश्नावर आम्ही पक्षात मतभेद करणारा सदस्य आहोत, अशी हरीष साळवे यांनी बाजू मांडली. Shivsena vs Shinde : तुम्ही नेमके आहात कोण? कोर्टाचा शिंदे गटाला थेट सवाल
हरीश साळवे यांनी केलेला युक्तिवाद
साळवे : बहुमत गमावलेल्या पक्षासाठी पक्षातर बंदी कायदा हा शस्त्रासारखा वापरू शकत नाही. शिवसेनेत उरलेले 15 आमदार हे स्वत:ला वाचवण्यासाठी दावा करू शकत नाही. इथं कुणी पक्षच सोडलेला नाही. साळवे: पक्षांतर विरोधी कायदा हा इथं लागू होत नाही. जेव्हा तुम्ही तुमचा राजकीय पक्ष सोडता तेव्हा पक्षांतर विरोधी कायद्याचा मूळ आधार असतो. कोणालाही अपात्रता आढळली नाही. साळवे : मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यपद्धतीवर समाधानी नसलेले आणि बदल घडवणारे आमदार मोठ्या संख्येने असतील, तर नेतृत्वाची नवी स्पर्धा असावी असे ते का म्हणू शकत नाहीत? साळवे : मी शिवसेनेचा सदस्य आहे. पक्षांतर्गत लोकशाही असली पाहिजे. मी म्हणतोय की राजकीय पक्षात दोन गट आहेत.. १९६९ साली काँग्रेसमध्ये झाले होते. सरन्यायाधिश : मिस्टर साळवे, पण नेता तुम्हाला भेटला नाही असे सांगून तुम्ही नवीन पक्ष काढू शकता का? साळवे : मी पक्षातच आहे. CJI : आता तुम्ही कोण आहात? साळवे : मी पक्षात मतभेद करणारा सदस्य आहे. साळवे : मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यपद्धतीवर समाधानी नसलेले आणि बदल घडवणारे आमदार मोठ्या संख्येने असतील, तर नेतृत्वाची नवी स्पर्धा असावी असे ते का म्हणू शकत नाहीत? साळवे : भारतात आपण राजकीय पक्षांना नेता हाच सर्व काही समजला जातो. मी शिवसेनेत आहे. माझे मुख्यमंत्री मला भेटण्यास नकार देतात. मी तथ्यांचा वाद घालत नाही, सैद्धांतिक तथ्ये देत आहे. मला मुख्यमंत्री बदल हवा आहे. ते पक्षविरोधी नाही, ते पक्षांतर्गत आहे. शिवसेनेचे वकील सिंघवी – केवळ बहुमताच्या जोरावर ते कायदेशीर वैधता मिळवून घेऊ शकत नाही साळवे– ज्या नेत्यांकडे बहुतम नाही त्यांना सदस्यांना अडकवण्यासाठी पक्षांतर बंदी कायद्याचा हत्यार म्हणून वापर करता येत नाही. सरन्यायाधीश : साळवे साहेब, मी तुम्हाला एक प्रश्न विचारू? कोण प्रथम कोर्टात आले. साळवे : उपसभापतींनी शिंदे गटाविरुद्धची नोटीस प्रलंबित असल्याने अपात्रतेची नोटीस बजावली. त्यानंतर आम्ही न्यायालयात आलो. आम्ही नबाम रेबिया निर्णयाचा हवाला दिला. सरन्यायाधीश : साळवे, तुम्ही म्हणता की तुम्ही आधी आलात आणि या कोर्टाने १० दिवस पुढे ढकलले. साळवे : दहा दिवसांचा फायदा झाला असे मी म्हणत नाही. सरन्यायाधीश : मग निवडणूक आयोगाकडे जाण्याची गरज काय होती साळवे - मुंबई महापालिकेची निवडणूक लवकरच होणार आहे. .या निवडणुकींसाठी आम्ही निवडणूक आयोगाचा दरवाजा ठोठावला. त्यामुळे पक्ष नेमका कुणाचा आहे, याचा निर्णय होऊ शकेल. ज्यांच्याकडे दोन तृतीयांश आमदार आहे, शहरामध्ये, जिल्हा, गावात पक्ष आहे. सरन्यायाधीश: आम्हाला मुद्दा ठरवू द्या, स्पीकरच्या निर्णयानंतर तुम्ही आव्हान देऊ शकता. साळवे : आम्ही येथे आलो याचे कारण म्हणजे त्यांना हटवण्याचा ठराव आला होता, तो सभापती ठरवू शकत नाहीत. सरन्यायाधीश : मग निवडणूक आयोगाकडे जाण्याची गरज काय होती साळवे - मुंबई महापालिकेची निवडणूक लवकरच होणार आहे. .या निवडणुकींसाठी आम्ही निवडणूक आयोगाचा दरवाजा ठोठावला. त्यामुळे पक्ष नेमका कुणाचा आहे, याचा निर्णय होऊ शकेल. ज्यांच्याकडे दोन तृतीयांश आमदार आहे, शहरामध्ये, जिल्हा, गावात पक्ष आहे. सरन्यायाधीश: आम्हाला मुद्दा ठरवू द्या, स्पीकरच्या निर्णयानंतर तुम्ही आव्हान देऊ शकता. साळवे : आम्ही येथे आलो याचे कारण म्हणजे त्यांना हटवण्याचा ठराव आला होता, तो सभापती ठरवू शकत नाहीत. सरन्यायाधीश : जर उद्या अध्यक्षासमोर अपात्रतेची याचिका दाखल केली आणि 4 किंवा 5 लोकांनी स्पीकरविरोधात नोटीस पाठवली की स्पीकर निर्णय घेऊ शकत नाहीत.. साळवे : नबाम रेबिया कोर्टाने त्या चिंतेचा विचार केला, मी त्या मुद्द्याकडे लक्ष देत नाही सरन्यायाधीश – राज्यपालांच्या निर्णयामुळे अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत, ते गैरलागू ठरवता येणार नाहीत. साळवे – चुकीचा अर्थ लावला गेला, ते गैरलागू आहे असे आम्ही म्हणत नाही. साळवे - मी याचिका पुढे नेत आहे आणि मी म्हणत आहे की वस्तुस्थिती किंवा कायदा म्हणून मी पक्षाचे सदस्यत्व सोडले नाही आणि ते कोणीतरी ठरवायचे आहे. कोणीतरी विधानसभा अध्यक्षावर विश्वास ठेवत नाही असे सांगून निर्णय घेण्यासाठी न्यायालयाला आमंत्रित करणे ही काही उदाहरणे समर्थन नाही. साळवे : जोपर्यंत अध्यक्ष निर्णय देत नाहीत की मी सदस्यत्व सोडले आहे, तोपर्यंत माझा बचाव मांडण्याचा प्रश्नच उद्भवणार नाही. आम्ही कोणतेही विभाजन किंवा विलीनीकरणाचा वाद घालत नाही. आमचा युक्तिवाद साधा आहे, आम्ही सदस्यत्व सोडलेले नाही. सरन्यायाधीश - विधानसभा उपाध्यक्षांनी निर्णय घेण्याआधी शिंदे गट कोर्टात का आला? शिंदे गटाचे वकील – उपाध्यक्षांविरोधात अविश्वास प्रस्ताव असल्याने आम्हाला कोर्टात यावे लागले सरन्यायाधीश : लेखी सबमिशनमधील भाषेतून, मला कायदेशीर समस्या समजू शकत नाहीत. सरन्यायाधीश : मिस्टर साळवे, तुम्ही दोन-तीन वाक्यात सांगू शकता आणि मी ते लक्षात ठेवू शकतो. प्रथम रिट याचिका कायम ठेवण्यायोग्य नाहीत का? तुमची हरकत नसेल तर तुम्ही हे पुन्हा ड्राफ्ट करून उद्या देऊ शकता का? साळवे : आज देईन. सॉलिसिटर जनरल: मी काही बोलू शकतो का? याचा राजकारणावर व्यापक प्रभाव पडतो.
First published:

Tags: Eknath Shinde, Shivsena, Supreme court, Uddhav thackeray

पुढील बातम्या