Union Budget 2023: सेंद्रिय शेतीचं नुसतं तुणतुणं वाजवलं, राजू शेट्टींनी चुकांवर ठेवलं बोट

कोल्हापूर, 01 फेब्रुवारी : या देशातील केवळ 4% लोकांनाच हमीभाव मिळतो. शेतीसाठी सरकार करतंय काय? भरड धान्य शेतकऱ्याला परवडत का? सरकारने फक्त सेंद्रिय शेतीचे तुणतुणं वाजवले, असं म्हणत स्वाभिमानी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी अर्थसंकल्पावर टीका केली.

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांनी आज अर्थसंकल्प सादर केला. शेतकऱ्यांसाठी सरकारने भरीव अशा घोषणा केल्यात. पण, स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी आणि अजित नवले यांनी नाराजी व्यक्त केली.

बजेटवर समाधानी नाही. सेंद्रीय शेतीचे तुणतुणं वाजवलं. रासायनिक खाताच्या वाढत्या किमती नियंत्रणात कसं आणणार या प्रश्नाचे उत्तर बजेटमध्ये नाही. डेअरी आणि पोल्ट्रीसाठी तोकडी तरतूद केली आहे. उसाचा एफ आर पी प्रमाणे हमीभाव कायदेशीर करा अशी मागणी आहे. ऊस वजन करणारे काटे डिजिटल करण्याची मागणी होतं नाही. तर मग प्रत्यक्ष डिजिटलायझेशन होणार का? असा सवाल शेट्टी यांनी विचारला.

(Budget 2023 : सर्वसामान्यांच्या कामाचं, काय महागणार आणि काय होणार स्वस्त?)

कापूस उत्पादकसाठी नवनवीन बियाणे आणि संशोधन कारण्यासाठी प्रोत्साहन देणे गरजेचे आहे. शेतकऱ्यांनी उत्पादीत केलेला माल साठवून ठेवण्यासाठी गोडाऊन उपलब्ध नाही. किमान हमीभाव कायदा करावा तरच शेतकऱ्यांचे प्रश्न सुटतील, असंही राजू शेट्टी म्हणाले.

(देशातील 38,800 बेरोजगारांचं नशीब चमकणार; कधी होणार नियुक्त्या? आली मोठी अपडेट)

बाजरीला केंद्र सरकारने कधी हमीभाव दिला का? बाजारातील बाजरीच्या किंमती आणि सरकारने दिलेल्या हमीभाव यामध्ये कधी मिळेल लागला का? देशाला बाजरी उत्पन्नामध्ये नंबर वन बनवण्याची संकल्पना चांगली आहे. जिरायत शेतीमालाला हमीभावाची जोड देण्याची आवश्यकता आहे. मात्र यापूर्वी पिकाला हमीभाव देणारा कायदा अनिवार्य करणे गरजेचे आहे, अशी प्रतिक्रिया राजू शेट्टींनी दिली.

कॉर्पोरेट कंपन्यांचे उत्पन्न दुप्पट करणारा अर्थसंकल्प

तर, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न 2022 पर्यंत मोदी सरकार दुप्पट करणार होते. प्रत्यक्षात पीक उत्पादनातून येणाऱ्या शेती उत्पन्नात घट झालेली आहे. सरकारी आकडेवारी नुसार पिकापासून शेतकऱ्यांना येणारे उत्पन्न प्रतिदिन केवळ 27 रुपयांवर आले आहे. शेतीमालाचे भाव सातत्याने पाडले गेल्याने शेतकऱ्यांचा कर्जबाजारीपणा वाढतो आहे. परिणामी मोदी सरकारच्या काळात शेतकरी आत्महत्यांचा आकडा 3 लाख 25 हजारांपर्यंत पोहचला आहे. अशा पार्श्वभूमीवर मांडण्यात येणाऱ्या अर्थसंकल्पाकडून शेतकऱ्यांना मोठ्या अपेक्षा होत्या. मात्र शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढेल अशा तरतुदी न केल्याने शेतकऱ्यांची मोठी निराशा झाली आहे, अशी टीका अखिल भारतीय किसान सभेचे राष्ट्रीय सहसचिव डॉ. अजित नवले यांनी केली.