फडणवीस सरकारकडून हजारो कोटींचा मोठा घोटाळा, राष्ट्रवादीच्या नेत्याचा थेट आरोप

फडणवीस सरकारकडून हजारो कोटींचा मोठा घोटाळा, राष्ट्रवादीच्या नेत्याचा थेट आरोप

कॅगच्या या अहवालामध्ये फडणवीस सरकारवर अनेक ठपके ठेवण्यात आले आहे.

  • Share this:

विवेक कुलकर्णी, प्रतिनिधी

नागपूर, 20 डिसेंबर :  फडणवीस सरकारवर कॅगने गंभीर ताशेरे ओढले आहे. आता राष्ट्रवादीचे आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी कॅगच्या अहवालाचा दाखल देत फडणवीस सरकारवर 60 हजार कोटींच्या घोटाळ्याचा आरोप केला आहे.

फडणवीस सरकारच्या कामकाजावर भारतीय महालेखापरीक्षक अर्थात कॅगने जोरदार ताशेरे ओढले आहे.  राज्यात एकूण खर्चाच्या 52 हजार 700 कोटी आणि जमा निधीच्या 8 हजार 760 कोटी ताळमेळ नाही, तरदूदी आणि नियमांचे पालन झाले नाही, असा ठपका कॅगने ठेवला आहे.

राज्यात 60 हजार कोटी रुपयांचा हिशेब लागत नाही, त्याविषयीची माहिती अधिकाऱ्यांनी दिलेली नाही, असा ठपका कॅगने ठेवलाय.  कॅगच्या अहवालात स्पष्टपणे हा 60 हजार कोटी रुपयांचा घोटाळा झालाय असा आरोप राष्ट्रवादीचे आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी केला.

दरम्यान, कॅगच्या या अहवालामध्ये फडणवीस सरकारवर अनेक ठपके ठेवण्यात आले आहे. यातील सर्वात गंभीर बाब म्हणजे, राज्यात एकूण खर्चाच्या 52 हजार 700 कोटी आणि जमा निधीच्या 8 हजार 760 कोटी ताळमेळ नाही, असा ठपका ठेवण्यात आला आहे. म्हणजे, राज्य सरकारने जे 52 हजार कोटी खर्च केले त्याचा कोणताही हिशेब नाही. एवढंच नाहीतर सरकारकडे जमा झालेला निधीतही अधिकाऱ्यांकडून वित्तीय नियमांचे पालन न करण्याचे दिसून आले आहे.

तसंच केंद्र सरकारकडून येणार अनुदानही घटला आहे. गेल्यावर्षी 11 टक्के अनुदान येत होतं, तो आता 9 टाक्यावर आला आहे. विशेष म्हणजे, केंद्रात भाजपचेच सरकार आहे. दुष्काळ, अवकाळी पावसासाठी फडणवीस यांनी वारंवार केंद्राकडे निधी मागितला होता. परंतु, कॅगच्या अहवालात याचीही पोलखोल झाली आहे.

राजकोषीय व्यवहारावर नोटबंदीचा थेट परिणाम झाल्याचंही दिसून आलं आहे.  कारण, महसुली जमा १९ टक्क्यांनी वाढली आहे. कर्ज वाटप ८४ टक्क्यांनी घटलं आहे तर थकबाकीची वसुली ३३ टक्क्यांनी वाढली आहे.

महसुली जमा: वर्ष २०१६-१७ च्या तुलनेत २०१७-१८ मध्ये महसुली जमेच्या वाढीच्या दरात १९ टक्के (३८,९६१) अशी लक्षणीय वाढ

- महसुली खर्च - १३ टक्के वाढला

- भांडवली खर्च - ५ टक्क्यांनी वाढला

 कर्जे आणि  उचल

- १) वसुली २ टक्क्यांनी वाढली

२) वाटप ८४ टक्क्यांनी कमी झालं (बँका नोटबंदीच्या कामात व्यस्त)

- लोक ऋण/ थकबाकी- १) जमा एक टक्क्यांनी घटली

२) परतफेड ३३ टक्क्यांनी वाढली

- रोख शिल्लक - २९ टक्क्यांनी वाढली

या अहवालात म्हटलंय की,  शासनाच्या वेगवेगळ्या विभागांत, विविध नियम पद्धथी आणि निर्देशांचे अनुपालनाचा अभाव होता. जे विविध अनुदानित संस्थांची राज्य शासनाकडून प्राप्त झालेल्या कर्जे आणि सहाय्यक अनुदानापोटी उपयोगिता प्रमाणपत्रे सादर करण्यातील विलंबावरुन उघड झाले. स्वायत्त संस्था आणि विभागीय व्यवस्थापन असलेल्या वाणिज्यिक उपक्रमांचे वार्षिक लेख सादर करण्यात देखील विलंब आला. स्वायत्त संस्था-उपक्रम यांच्या लेख्यांची पुर्तता होण्यातील विलंबाची कारणे नियंत्रक विभागाने शोधून काढावी आणि लेखे पुर्ण करण्यातील थकबाकी कालबद्ध रितीने दूर केली जाईल याची खात्रीशीर उपाययोजना करावी.

याआधीच्या वर्षामध्ये स्पष्टपणे निदर्शनास आणून दिल्यावरही यावर्षी एकूण खर्चाच्या 24 टक्के (52, 759 कोटी खर्च) आणि एकूण जमेच्या पाच टक्के 8760 कोटी जमेचा ताळमेळ घेतला नाही जे संहितेतील तरतुदी आणि वित्तीय नियमांचे नियंत्रण अधिकाऱ्यांकडून पालन क झाल्याचे दर्शवते.

६६ हजार कोटी रुपयांच्या कामात अफरातफर झाल्याचा संशय

राज्यात २०१८ पर्यंत झालेल्या ६६ हजार कोटी रुपयांच्या कामात अफरातफर झाली असल्याचा संशय कॅगने आपल्या अहवालात व्यक्त केला आहे. एखादे काम पूर्ण झाल्यानंतर त्याचे उपयोगिता प्रमाणपत्र १२ महिन्यांच्या आत सादर करायचे असते. काम योग्यरित्या पूर्ण झाल्याचं हे प्रमाणपत्र असतं. मात्र, २०१८ पर्यंत विविध कामांसाठी दिलेल्या अनुदानाची उपयोगिता प्रमाणपत्र सादर केली नसल्याचं कॅगने आपल्या अहवालात म्हटलं आहे.

मात्र, 2018 पर्यंतच्या कालावधीत ६५ हजार ९२१ कोटी रुपयांच्या कामाची ३२ हदजार ५७० उपयोगिता प्रमाणपत्रे सादर करण्यात आलेली नाहीत. उपयोगिता प्रमाणपत्रे मोठ्या प्रमाणात प्रलंबित राहिल्याने निधीचा दुरुपयोग आणि अफरातफरीचा धोका संभवतो असा खळबळजनक संशय कॅगने आपल्या अहवालात व्यक्त केला आहे. आज विधानसभेत हा अहवाल सादर करण्यात आला.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला आणि टि्वटरवर फाॅलो करा

First Published: Dec 20, 2019 07:14 PM IST

ताज्या बातम्या

corona virus btn
corona virus btn
Loading