सरकारी अधिकाऱ्यांनी केलेल्या चुकीची शिक्षा भोगतोय 74 वर्षीय शेतकरी; जळगावातील घटना

नितीन नांदुरकर, प्रतिनिधी

जळगाव, 13 मार्च : जिल्ह्यातील पाचोरा तालुक्यातील गाळण येथील शेतकरी काशिनाथ पाटील यांची शेतजमीन जळगाव-मनमाड तिसऱ्या रेल्वे लाईनसाठी संपादित केली आहे. त्यांच्या जमिनीवर आंबा आणि लिंबुची बाग आजही अस्तित्वात आहे. पण सरकारी अधिकाऱ्यांनी फळ बागेचा भूसंपादन अहवालात उल्लेख केला नाही. त्यामुळे ते हक्काच्या मोबदल्यापासून वंचित आहेत. ही चूक लक्षात आणून देण्यासाठी काशिनाथ पाटील यांचा गेल्या वर्षभरापासून सरकारी यंत्रणेसोबत लढा सुरू आहे. मात्र, न्याय मिळत नसल्याने शेतकरी हवालदिल झाले आहेत.

काय आहे प्रकरण?

शेतकरी काशिनाथ पाटील यांच्या शेतीच्या सातबारा उताऱ्यावर आजही आंबा व चिकूच्या बागेचा उल्लेख आहे. तसेच फळबाग आजही शेतात अस्तित्वात आहे, असं असताना सरकारी अधिकाऱ्यांनी मात्र फळबागेचा उल्लेख केलेला नाही. त्यामुळेच 74 वर्षीय वयोवृद्ध शेतकरी काशिनाथ पाटील हे सरकारी अधिकाऱ्यांनी केलेल्या चुकीची शिक्षा भोगावी लागत आहे.

वाचा - महाराष्ट्रात पुन्हा अलर्ट! या भागांमध्ये वादळी वाऱ्यासह गारपिटीचा इशारा

त्यांना आपल्या उतारवयात देखील न्यायासाठी झिजवावे लागताय. सरकारी अधिकाऱ्यांनी शेतजमिनीच्या भुसंपादनाचे अहवाल पाठवताना केलेल्या मोठ्या चुकांमुळेच या वयोवृद्ध शेतकरी काशिनाथ पाटील यांना आपल्या शेताच्या हक्काच्या मोबदल्यापासुन वंचित राहावे लागत आहे, ही मात्र मोठी शोकांतिका म्हणावी लागेल. या विषयासंदर्भात त्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार केली होती.

जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाला केराची टोपली

जिल्हाधिकाऱ्यांनी तक्रारीची दखल घेऊन यंत्रणेला या प्रकरणाची सविस्तर चौकशी करून नव्याने जमिनीची मोजणी करण्याचे आदेश दिले होते. परंतु, यंत्रणेतील खालच्या अधिकाऱ्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाला केराची टोपली दाखवत प्रत्यक्ष शेत जमिनीवर जाऊन मोजणी न करताच परस्पर अहवाल पाठवला असल्याचे समोर आले आहे. या तिसऱ्या रेल्वे लाईनमध्ये आमच्या आंब्याची झाडासह शेतातील पाणीपुरवठा करणारी विहीर सुद्धा गेली आहे. मात्र, कागदपत्रावर अधिकाऱ्यांनी काही एक न दाखवल्याने आता आमच्या शेताला पाणी कसे मिळेल, अशा प्रश्न पीडित शेतकरी विचारत आहेत.

आधीच आस्मानी संकटानंतर शेतकरी हवालदिल झाला असतानाच जळगाव-मनमाड या तिसऱ्या रेल्वे लाईनच्या भूसंपादित करण्यात आलेल्या शेत जमिनीमध्ये लावलेली फळबागे भूसंपादीत अधिकारी व रेल्वेच्या प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी कागदावर दाखवली नसल्याने शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. या न्याय मागण्यासाठी शेतकरी आपल्या चपला प्रशासनाकडे झिजवत असून यावर तात्काळ तोडगा काढावा अशीच अपेक्षा या शेतकऱ्यांची आहे.