Jaitapur Nuclear Power Project: जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्पाला केंद्राचा हिरवा कंदील? शिवसेना म्हणते हा प्रकल्प पांढरा हत्ती

रत्नागिरी, 17 डिसेंबर : जैतापूर मधील अणुऊर्जा प्रकल्पाबाबत (Jaitapur Nuclear Power Project) केंद्र सरकार सकारात्मक असल्याचे उत्तर काल राज्यसभेत अणूऊर्जा खात्याचे राज्य मंत्री जितेंद्र सिंग (Union Minister of State Dr Jitendra Singh) यांनी एका प्रश्नाला उत्तर देताना म्हटल्याने कोकणातील जैतापूर प्रकल्प पुन्हा चर्चेत आला आहे. गेल्या दहा वर्षात स्थानिकांच्या तीव्र विरोधामुळे हा प्रकल्प जगभरात चर्चेत राहिला. यावर आता शिवसेनेकडूनही प्रतिक्रिया आली आहे. हा प्रकल्प म्हणजे पांढरा हत्ती पोसण्यासारखं असल्याची प्रतिक्रिया  शिवसेनेचे खासदार विनायक राऊत (Shiv Sena MP Vinayak Raut) यांनी दिली आहे.

राजापूर तालुक्यातील प्रस्तावित जैतापूर माडबन अणुऊर्जा प्रकल्पाविरुध्द एक दशकाहुन प्रखर विरोध होत असतानाच दुसरीकडे प्रकल्प क्षेत्रातील बाधीत पाच गावांतील सुमारे 95 टक्के लाभार्थ्यांनी शासनाकडून देय असलेले मुळ आणि सानुग्रह अनुदान स्वीकारले आहे. आजपर्यंत 1 हजार 845 खातेदारांना मुळ अनुदानापोटली 13 कोटी 65 लाख तर सानुग्रह अनुदानापोटील 195 कोटी रूपयांचे वाटप करण्यात आले आहे. त्यामुळे तो प्रकल्पातील अडथळे दूर झाले आहेत दरम्यान अणुऊर्जा प्रकल्पाला झालेल्या विलंबाच्या पार्श्वभुमीवर संपादीत करण्यात आलेल्या जागेवर पाच हजार मेगावॅटचा एनर्जी प्रकल्प उभारावा अशी मागणी शिवसेना सचीव व खासदार विनायक राऊत यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केल्याने अणुऊर्जा प्रकल्पाबद्दल नक्की काय होणार त्याकडे तालुकावासीयांच्ये लक्ष लागून राहिले आहे.

वाचा : मविआ सरकारमध्ये निधी वाटपात मोठी असमानता; राष्ट्रवादी तुपाशी, शिवसेना उपाशी

जगातील सर्वात मोठा असा दहा हजार मेगावॅट एवढी उर्जा निर्माण करणारा प्रकल्प राजापूर तालुक्यात माडबन गावी मंजुर झाला होता. त्यासाठी जैतापुर परीसरातील माडबन, मिठगवाणे, करेली, निवेली आणि वरचीवाडी अशा गावातील जमीनी संपादीत करण्यात आल्या होत्या. या प्रकल्पाला मंजूरी मिळाल्यापासूनच स्थानिक जनतेने कडाडून विरोध केला आहे. त्यानंतर हळूहळू प्रकल्पविरोधाची व्याप्ती वाढत जाऊन राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय पातळीवर जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्पाला विरोध होवू लागला आहे. मात्र शासन हा प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी आग्रही आहे.

या प्रकल्पाविरोधात आजवर अनेक आंदोलने झाली आहेत. मात्र गेल्या काही वर्षाचा विचार करता जैतापूरला असलेला विरोध मावळल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे पकल्पग्रस्त पाच गावांतील सुमारे 95 टक्के पकल्पग्रस्त लाभार्थ्यांनी मूळ आणि सानुग्रह अनुदान स्वीकारून अणुऊर्जा प्रकल्पाला एकपकारे संमती दर्शविली आहे. प्रस्तावित जैतापूर माडबन अणुऊर्जा पकल्पात माडबन, मिठगवाणे, करेल, निवेली आणि वरचावाडा या भागात सुमारे 2 हजार 336 पकल्पग्रस्त आहेत. या पकल्पग्रस्तांना मूळ अनुदानापोटी 14 कोटी 77 लाख रूपये तर सानुग्रह अनुदानापोटी 211 कोटी 5 लाख इतके अनुदान देय आहे. यापैकी 1 हजार 845 लाभार्थ्यांनी 13 कोटी 65 लाख रूपयाचे मूळ अनुदान स्वीकारले आहे. तर सानुग्रह अनुदानाला पात्र असलेल्या लाभार्थ्यांनी सुमारे 195 कोटी रूपयांचे सानुग्रह अनुदान स्वीकारले आहे. त्यामुळे आत केवळ 5 टक्के लाभार्थ्यांनीच अनुदान स्वीकारलेले नाही. यापैकी काही लाभार्थ्यांचे अनुदान हे वारस तपास व न्यायालयीन प्रकियेमुळे प्रलंबित आहे. तर काही लाभार्थ्यांचे अचून पत्ते न सापडल्याने प्रलंबित आहे.

वाचा : पेपरफुटी प्रकरणात राज्य परीक्षा परिषदेचे आयुक्त तुकाराम सुपे यांना अटक

एकंदरीत हे चित्र पाहता मूळ पकल्पग्रस्तांनी जैतापूर अणुऊर्जा पकल्पाला हिरवा कंदील दिल्याचे दिसून येत आहे. नियोजीत अणुऊर्जा प्रकल्पाकरीता लागणारे पाणी लगतच्या समुद्रातून घेतले जाणार आहे. शिवाय पकल्पातील पाणी पून्हा समुद्रात सोडले जाणार आहे. पकल्पातून सोडल्या जाणाऱ्या उष्ण पाण्यामुळे समुद्रातील जलचरांवर परिणाम होवून भविष्यात येथील मच्छीमारी व्यवसाय संकटात येईल असा मच्छीमारांचा समज असल्याने आजही मच्छीमार बांधव या पकल्पाच्या ठाम विरोधात आहे.

दरम्यान सन 2018 अखेर जैतापूर प्रकल्पाच्या कामाला सुरवात होऊन 2025 ला पहिला रिॲक्टर सुरू होईल व 2027 पर्यंत सर्वच्या सर्व सहा रिॲक्टर मधून उर्जा निर्मिती होईल अशी शक्यता फडणवीस शासनाच्या काळात वर्तविण्यात आली होती. मात्र सद्यस्थितीत अणुऊर्जा प्रकल्पाचे काम ठप्प असून अणुऊर्जा प्रकल्पाच्या जागेवर सोलर एनर्जी प्रकल्प राबविण्यासाठी खासदार विनायक राऊत प्रयत्नशील आहेत. तशा मागणीचे पत्र त्यान्नी मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांना सादर केले आहे. त्यामुळे अणुऊर्जा बाबत काय घडते त्याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे.