मराठी बातम्या /बातम्या /महाराष्ट्र /घर खरेदी करणाऱ्यांसाठी खूशखबर! नाही भरावी लागणार Stamp Duty; राज्य सरकारचा मोठा निर्णय

घर खरेदी करणाऱ्यांसाठी खूशखबर! नाही भरावी लागणार Stamp Duty; राज्य सरकारचा मोठा निर्णय

बिल्डरच भरणार स्टँप ड्युटी! कोरोना लॉकडाऊनमुळे (Coronavirus Lockdown) बांधकाम व्यवसाय पूर्णपणे ठप्प होता. त्यामुळे या क्षेत्राला पुनरुज्जीवित करण्यासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे.

बिल्डरच भरणार स्टँप ड्युटी! कोरोना लॉकडाऊनमुळे (Coronavirus Lockdown) बांधकाम व्यवसाय पूर्णपणे ठप्प होता. त्यामुळे या क्षेत्राला पुनरुज्जीवित करण्यासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे.

बिल्डरच भरणार स्टँप ड्युटी! कोरोना लॉकडाऊनमुळे (Coronavirus Lockdown) बांधकाम व्यवसाय पूर्णपणे ठप्प होता. त्यामुळे या क्षेत्राला पुनरुज्जीवित करण्यासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे.

मुंबई, 06 जानेवारी: दिवसेंदिवस घराच्या किंमती (Home Price) वाढतच चालल्या आहेत. त्यामुळं सामान्य लोकांना घर घेणंही परवडत नाही. घर विकत घेण्यासाठी त्यांना त्यांच्या आयुष्यभराची सर्व कमाई खर्च करावी लागते. पण आता अशा ग्राहकांना दिलासा देणारा एक महत्त्वाचा निर्णय राज्यसरकारनं (State government) घेतला आहे. त्यामुळं काही प्रमाणात का होईना पण सामान्य ग्राहकांच्या खिशावरील भार कमी होणार आहे. यापूर्वी घर खरेदी करताना ग्राहकाला मुद्रांक शुल्क (stamp duty) भरावा लागत होता. पण येथून पुढे त्यांना मुद्रांक शुल्क भरावा लागणार नाही.

राज्यसरकारच्या या नवीन निर्णयान्वये, येथून पुढे मुद्रांक शुल्क बांधकाम व्यावसायिकांना भरावं लागणार आहे. मुद्रांक शुल्क भरण्याची सक्ती बांधकाम व्यवसायिकांना केली आहे. हा संबंधित महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या आजच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. त्याचबरोबर राज्यातील बांधकामांवर प्रीमियम सवलतींचा लाभ देण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे. याबाबतची माहिती राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी दिली आहे.

यापूर्वी घराची नोंदणी करताना मुद्रांक शुल्क ग्राहकांना भरावा लागत होता. त्यामुळे त्यांच्या जास्तीचे पैसे मोजावे लागत होते. परिणामी त्याचं आर्थिक बजेट ढासळत होतं. कोरोना लॉकडाऊनमुळे बांधकाम व्यवसाय पूर्णपणे ठप्प होता. त्यामुळं या क्षेत्राला पुनर्जीवित करण्यासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे. या निर्णयामुळे घरांच्या मागणीत वाढ होवून परिणामी राज्याच्या तिजोरीत महसूलही गोळा होईल.

मुद्रांक शुल्कासोबतच आजच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत इतरही काही महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. यामध्ये केंद्र सरकारच्या ग्रामीण रस्ते विकास मंत्रालयासोबतच्या सामंजस्य करारालाही मान्यता देण्यात आली आहे. या करारामुळे राज्यातील ग्रामीण भागातील रस्ते दर्जेदार होण्यास मदत होणार आहे. त्याचबरोबर राज्यातील शेतकऱ्यांना कृषी पंप वीज जोडण्यांसाठी सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारण्यासंबंधिचा निर्णयही आजच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे.

First published:

Tags: Maharashtra, Mumbai