• Home
  • »
  • News
  • »
  • maharashtra
  • »
  • '....तर राजकारणातून संन्यास घेईन' - अजित पवार

'....तर राजकारणातून संन्यास घेईन' - अजित पवार

मावळ गोळीबाराचे आरोप सिद्ध झाले तर मी राजकीय संन्यास घेईन, असं राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अजित पवार यांनी म्हटलं आहे. मावळ गोळीबाराचे आदेश देण्यामध्ये पवार कुटुंबीयांपैकी एकाचा सहभाग होता, असं पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी म्हटलं होतं. त्याला अजित पवार यांनी उत्तर दिलं.

  • Share this:
वैभव सोनावणे पुणे, २ एप्रिल : मावळ गोळीबाराचे आरोप सिद्ध झाले तर मी राजकीय संन्यास घेईन, असं राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अजित पवार यांनी म्हटलं आहे. मावळ गोळीबाराचे आदेश देण्यामध्ये पवार कुटुंबीयांपैकी एकाचा सहभाग होता, असं पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी वर्ध्याच्या सभेत म्हटलं होतं. त्याला अजित पवार यांनी उत्तर दिलं. मी मोदींना आव्हान देणार नाही पण त्यांना ज्यांनी हे सांगितलं त्यांना माझं आव्हान आहे, असंही ते म्हणाले. माझ्यावर बिनबुडाचे आरोप करू नका, असा इशारा अजित पवार यांनी दिला. मावळमधून पार्थ पवारची उमेदवारी जाहीर झाल्यानंतर शिवसेनेने मावळ गोळीबार प्रकरणाचे फोटो व्हायरल केले होते. मावळमध्ये या निवडणुकीत या घटनेचं राजकारणं केलं जाणार अशी चिन्हं तेव्हाच दिसली होती. मावळ गोळीबाराची घटना घडली ती 2011 साली. पण आता शिवसेनेसोबतच भाजपनेही यावरून अजित पवार यांना लक्ष्य केलं आहे. पुणे जिल्ह्यातल्या पवना धरणातलं पाणी पिंपरी चिंचवड महापालिकेला द्यायला विरोध करण्यासाठी मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे वर 9 ऑगस्ट 2011 रोजी शेतकऱ्यांचा मोर्चा काढण्यात आला होता. या मोर्चात शिवसेना-भाजप आणि आरपीआय हे पक्ष सहभागी झाले होते. मोर्चावर पोलिसांनी अंदाधुंद गोळीबार केला आणि त्यात 3 शेतकऱ्यांचा मृत्यू ओढवला. पवना धरणातून बंद पाईपलाईनमधून पिंपरी चिंचवड महापालिकेला पाणी देण्याची जी योजना होती ती तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या हट्टाने पुढे रेटली जात होती, असा आंदोलकांचा आरोप होता. या शेतकऱ्यांनी जाळपोळ केली म्हणून त्यांच्यावर गोळीबार करण्यात आला, असं सरकारचं म्हणणं होतं. तर हे आंदोलन दडपण्यासाठी अमानुष गोळीबार करण्यात आला, असा आंदोलकांचा आरोप होता. याप्रकरणी नेमलेल्या चौकशी आयोगाने तत्कालीन पोलीस अधीक्षक संदीप कर्णिक यांच्यासह 4 पोलिसांवर ठपका ठेवला होता. मात्र या अधिकाऱ्यांवर गंभीर स्वरूपाची कारवाई झाली नाही. या घटनेच्या चौकशीसाठी राज्य सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती एम.जी. गायकवाड यांचा चौकशी आयोग स्थापन केला होता. आयोगाने आपला अहवाल १३ जुलै २०१२ रोजी सरकारला सादर केला. यावर कृती अहवालही सादर झाला. पिंपरी चिंचवडला पाणी देण्याविरोधातील आंदोलन शेतकऱ्यांच्या विरोधात नव्हतं पण किसान मोर्चा आणि भाजप - सेना यांनी मात्र त्याला राजकीय रंग दिला, असा ठपका आयोगाने ठेवला. या आंदोलनासाठी पोलीस आणि जिल्हा प्रशासनाने केलेली तयारी पुरेशी होती. त्यामुळे अन्य कोणावर जबाबदारी निश्चित करता येणार नाही, असंही आयोगाने म्हटलं होतं. ============================================================================================================================================================ VIDEO: खोतकरांचं बंड उद्धव ठाकरेंनी कसं केलं शांत? मुख्यमंत्र्यांनी सांगितली गोष्ट
First published: