कसं झालं शेतकरी आंदोलन?

कसं झालं शेतकरी आंदोलन?

या आंदोलनाची मूळ प्रेरणा होतं अहमदनगर जिल्ह्यातील पुणतांबे गाव. या गावातून बळीराजाने संपावर जाण्याची हाक दिली होती ती 3 एप्रिल रोजी.

  • Share this:

11 जून : महाराष्ट्रातल्या अल्प भूधारक शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. सरसकट कर्जमाफीला तत्त्वतः मान्यता देण्यात आली आहे. या कर्जमाफीमुळे राज्यातल्या अल्प भूधारक शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. तसेच या सगळ्या शेतकऱ्यांना उद्यापासून नवे कर्ज मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. शेतकरी आंदोलनाचा हा सर्वात मोठा विजय मानला जातो आहे. उच्चाधिकार मंत्रिगट आणि सुकाणू समिती यांची बैठक आज पार पडली त्यानंतर हा निर्णय जाहीर करण्यात आला.

या आंदोलनाची मूळ प्रेरणा होतं अहमदनगर जिल्ह्यातील पुणतांबे गाव. या गावातून बळीराजाने संपावर जाण्याची हाक दिली होती ती 3 एप्रिल रोजी. याबद्दल ग्रामसभेत विशेष ठरावही करण्यात आला. पुणतांबा ग्रामपंचायतीच्या ठरावानंतर राज्यातील इतर ग्रामपंचायतींही हा ठराव केला. यावरून संपाचं लोण राज्यभर पसरायला सुरुवात झाली.

पिकाला हमीभाव, कर्जमाफी , दुधाची दरवाढ, ठिबक सिंचनासाठी शंभर टक्के अनुदान, शेतकऱ्यांना पेन्शन यासह इतर अनेक मागण्या शेतकरी संपादरम्यान करण्यात आल्या होत्या. पुणतांब्यात संप सुरू झाल्यानंतर तिसऱ्या दिवशी शेतकऱ्यांच्या कोअर कमिटीला मुख्यमंत्र्यांनी चर्चेचं आमंत्रण दिलं. मध्यरात्री मुंबईत बैठक पार पडली. आणि पहाटे कोअर कमिटीतल्या सदस्यांनी संप मागे घेतल्याची घोषणा केली.

कोअर कमिटीचा निर्णय इतर शेतकऱ्यांना मान्य न झाल्यानं हा संप पुढे चालू राहिला. मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकी दरम्यान सरकारचं म्हणणं न पटल्याने चालू बैठकीतून डाॅ. अजित नवले बाहेर पडले. चार जून नंतर अजित नवले यांच्या संयोजनात संपाचं केंद्र नाशिकच्या दिशेने सरकलं. आठ तारखेला किसान परिषदेची मोठी सभा नाशिकला पार पडली. त्यात सुकाणू समितीचे नवे सदस्यही होते. या किसान परिषदेच्या व्यासपीठावर वक्त्यांची मतं न पटल्याने कमल इनामदार या महिला सदस्याने व्यासपीठावरूनच बंडाचं निषाण फडकवून जागा सोडली होती. त्यानंतर दहा जूनला मुंबईतल्या शेकापं भवनमध्ये सुकाणू समितीतल्या सगळ्या नेत्यांची बैठक झाली.

या बैठकीनंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत आजच्या मंत्रिगटाच्या बैठकीला कोणी आणि किती जणांनी जायचं यावरून झालेले मतभेद सगळ्या जगाने पाहिले आणि अखेर आज मंत्रिगटाने नव्या सुकाणू समितीने केलेल्या मागण्यांपैकी प्रमुख असलेली कर्जमाफीची मागणी सरकारने मान्य केली. आणि इतर मागण्यांवर टप्प्याटप्याने अंमलबजावणी करण्याचं आश्वासन दिलं. आता बघावं लागेल कोणकोणत्या मागण्या अंमलबजावणीच्या स्वरुपात कश्या पुढे जातात

First published: June 11, 2017, 6:57 PM IST

ताज्या बातम्या