मराठी बातम्या /बातम्या /महाराष्ट्र /

विधानसभा अध्यक्ष आणि राज्यपालांचा अधिकार ते शिवसेनेला की शिंदे गटाला दिलासा, 'सुप्रीम'सुनावणीचा सस्पेन्स वाढला

विधानसभा अध्यक्ष आणि राज्यपालांचा अधिकार ते शिवसेनेला की शिंदे गटाला दिलासा, 'सुप्रीम'सुनावणीचा सस्पेन्स वाढला

महाराष्ट्राच्या सत्ता संघर्षाची सुनावणी पुन्हा लांबणीवर पडल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.

  • News18 Lokmat
  • Last Updated :
  • Mumbai, India
  • Published by:  Chetan Patil

नवी दिल्ली, 25 ऑगस्ट : महाराष्ट्राच्या सत्ता संघर्षाची सुनावणी पुन्हा लांबणीवर पडल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. विशेष म्हणजे आता थेट 4 सप्टेंबरपर्यंत सुनावणी होणार नाही. कारण सर्वोच्च न्यायालयाच्या यादीत महाराष्ट्राच्या सत्ता संघर्षाचा खटला समाविष्ट करण्यात आलेला नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या वेबसाईटवर 4 सप्टेंबर पर्यंतच्या खटल्यांची माहिती जारी करण्यात आलेली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाकडून 32 पानांची यादी जाहीर करण्यात आलेली आहे. पण यामध्ये महाराष्ट्राच्या सत्ता संघर्षाच्या खटल्याची माहिती नमूद करण्यात आलेली नाही.

महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाबाबत सुप्रीम कोर्टात मंगळवारी 23 ऑगस्टला सुनावणी झाली, यानंतर न्यायालयाने 5 न्यायाधिशांच्या घटनापीठाकडे हे प्रकरण सोपवलं. घटनापीठाकडे प्रकरण गेल्यानंतर गुरूवार 25 ऑगस्टला याची सुनावणी होईल, असंही सांगितलं गेलं होतं. पण काल रात्री उशिरापर्यंत याबाबत अनिश्चितता होती. या प्रकरणी अचानक सुनावणी होऊ शकते, असे कयास बांधले जात होते. पण तसं काहीच घडलं नाही. त्यामुळे महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाची लढाई आता थेट 4 सप्टेंबरपर्यंत पुढे ढकलण्यात आली आहे.

('दादा तुमचा नेहमीच अभिमान', CAG Report नंतर सुप्रिया सुळेंनी केलं अजित पवारांचं कौतुक)

गुरुवारी सकाळी माहिती मिळाली होती की, येत्या सोमवारी म्हणजेच 29 ऑगस्टला या प्रकरणी सुनावणी होईल. पण सायंकाळपर्यंत जी यादी आली होती त्यामध्ये महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाशी संबंधित 9 याचिकांचा काहीच उल्लेख नव्हता. विशेष म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयात सोमवारी घटनात्मक खंडपीठ देखील बसणार आहे. असं असताना सुद्धा त्यांच्या सूचीत महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षा संबंधित याचिकांचा उल्लेख नाहीय.

काही दिवसांपूर्वीच महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर तातडीने सुनावणी घ्यावी, अशी मागणी शिवसेनेकडून सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात आली होती. मात्र, सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांनी तातडीने सुनावणी घेण्यास नकार देत नियोजित वेळापत्रकानुसार 22 ऑगस्ट रोजीच या प्रकरणावर सुनावणी होईल, असे स्पष्ट केले होते. राज्यातील सत्तासंघर्षाबाबतची सुनावणी आणखी मोठ्या घटनापीठाकडे द्यायची की नाही, हे ठरवायचे आहे. त्यामुळे सुनावणीस विलंब होत असल्याचेही सरन्यायाधीशांनी स्पष्ट केले होते. त्यानंतर मंगळवारी झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने 5 न्यायाधिशांच्या घटनापीठाकडे हे प्रकरण सोपवलं.

या प्रकरणात घटनेच्या परिशिष्ट 10 अंतर्गत अपात्रता, विधानसभा अध्यक्ष, राज्यपालांचे अधिकार आदींबाबत घटनात्मक मुद्दे उपस्थित होत असल्याने हे प्रकरण घटनापीठाकडे सोपवण्यात येत असल्याचं, सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांनी नमूद केले होते.

First published:

Tags: Eknath Shinde, Maharashtra politics, Shiv sena