मराठा आरक्षण मुद्दा मागासवर्गीय आयोगाकडे सोपवण्यास हरकत नाही - राज्य सरकार

मराठा आरक्षण मुद्दा मागासवर्गीय आयोगाकडे सोपवण्यास हरकत नाही - राज्य सरकार

मराठा आरक्षण मुद्दा मागासवर्गीय आयोगाकडे सोपवण्यास हरकत नसल्याचं राज्य सरकारने न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटलं आहे.

  • Share this:

विवेक कुलकर्णी, 17 एप्रिल : मागासवर्गीय आयोगाकडे मराठा आरक्षण विषय सोपवावा की नाही याबाबत राज्य सरकारने आज आपली भूमिका मुंबई उच्च न्यायालयात मांडली असून, मराठा आरक्षण मुद्दा मागासवर्गीय आयोगाकडे सोपवण्यास हरकत नसल्याचं राज्य सरकारने न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटलं आहे.

मराठा आरक्षण मुद्यांवर मुंबई उच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या मूळ याचिकेवरील सुनावणी दरम्यान इतर याचिका आल्याने न्यायालयाने मराठा आरक्षण हा मुद्दा न्यायालयात चालवायचा की, मागासवर्गीय आयोगाकडे सोपवावा असा एक मुद्दा उपस्थित झाला होता. त्यानुसार मुबंई उच्च न्यायालयाने सर्व याचिकाकर्त्यांना त्यांचं म्हणणं प्रतिज्ञापत्राद्वारे सादर करण्याचे आदेश दिले होते.

त्यानुसार मागासवर्गीय आयोगाचे अध्यक्ष माजी न्यायमूर्ती संभाजीराव म्हसे यांनी मराठा आरक्षण आंदोलनाला पांठिबा दिला होता. त्यामुळे सेव्ह डेमोकर्सी पुणे आणि कुणबी समाजोन्नती संघ मुंबई यांनी मागासवर्गीय आयोगाचे अध्यक्ष माजी न्यायामूर्ती संभाजीराव म्हसे यांच्याकडे पाठवण्यास विरोध केला होता. तर नारायण राणे समितीने सर्व बाबी तपासून मराठा समाजाला आरक्षणाची गरज असल्याचे त्यांच्या समिती अहवालात म्हटलं होतं त्यामुळे आता पुन्हा समितीकडे मराठा आरक्षण मुद्दा न देतां मुंबई उच्च न्यायालयाने त्यावर आपला निर्णय द्यावा अशी भूमिका याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी न्यायालयात मांडली होती.

तर, आज राज्य सरकारने मागासवर्गीय आयोगाकडे मराठा आरक्षण मुद्दा देण्यास हरकत नसल्याचं न्यायालयात प्रतिज्ञापत्राद्वारे सागंतिल्याने मराठा आरक्षण मुद्याबाबत पुन्हा एकदा गोंधळ निर्माण झालाय. त्यामुळे आता मराठा आरक्षण याचिकेवर याच महिन्यातील म्हणजे एप्रिल २७ तारखेला होणाऱ्या सुनावणीच्या वेळेस मुंबई उच्च न्यायालय काय निकाल देतंय याकडे सर्वांचे लक्ष लागून आहे.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला आणि टि्वटरवर फाॅलो करा

First Published: Apr 17, 2017 12:54 PM IST

ताज्या बातम्या

corona virus btn
corona virus btn
Loading