अनेक वर्ष रखडलेला गोसीखुर्द प्रकल्प पूर्ण होण्याच्या मार्गावर

अनेक वर्ष रखडलेला गोसीखुर्द प्रकल्प पूर्ण होण्याच्या मार्गावर

केंद्रीय जलसंसाधन मंत्री नितीन गडकरी यांच्या पुढाकाराने हा निधी आल्याने हा प्रकल्प पूर्ण होण्याच्या आशा पल्लवीत झाल्या आहेत

  • Share this:

30 ऑक्टोबर: संकटांनी ग्रासलेल्या पूर्व विदर्भातील शेतकऱ्यांसाठी संजीवनी ठरणाऱ्या गोसीखुर्द प्रकल्पासाठी केंद्र सरकारने साडेसातशे कोटींचा निधी मंजूर केलाय. केंद्रीय जलसंसाधन मंत्री नितीन गडकरी यांच्या पुढाकाराने हा निधी आल्याने हा प्रकल्प पूर्ण होण्याच्या आशा पल्लवीत झाल्या आहेत.

भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर, गडचिरोली आणि नागपूर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांची गोसीखुर्द प्रकल्पामुळे अडीच लाख हेक्टर जमीन सिंचनाखाली आणणे शक्य होणार आहे. केंद्रीय जलसंसाधन मंत्री नितीन गडकरींच्या पुढाकाराने साडेसातशे कोटींचा निधी या प्रकल्पाला मंजूर झालाय आणि हा प्रकल्प दोन वर्षात पूर्ण करण्याचे आव्हान गडकरींनी ठेवले आहे.

गोसीखुर्द हा महाराष्ट्रातील आणि विदर्भातील एक महत्वाचा राष्ट्रीय प्रकल्प आहे. या प्रकल्पाची किंमत आता अठरा हजार कोटींपेक्षा जास्त झाली आहे. हा प्रकल्प जर झाला तर पुर्व विदर्भात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या होणार नाही. पाच वर्षांपुर्वी विदर्भ सिंचन महामंडळामधील गैरव्यवहार उघडकीस आल्यानंतर अगोदरच रखडलेले काम पूर्णपणे ठप्प झाले. तसंच चौकशी सुरू असल्याने केंद्राने निधी दिला नव्हता. आता परत निधी अभावी हे काम थांबू नये अशी अपेक्षा नागपूरकरांनी व्यक्त केली.

गोसीखुर्दच्या इतिहासावर एक नजर टाकूया

- 35 वर्षांपूर्वी म्हणजे 1982 मध्ये प्रकल्पाला मंजुरी

- 1982 मध्ये प्रकल्पाची किंमत 372.22 कोटी

- 2008-09 मध्ये राष्ट्रीय प्रकल्पाचा दर्जा, खर्च 7,777 कोटींवर

- 2012 मध्ये गैरव्यवहाराची चौकशी, काम ठप्प

- आज खर्च 18,494 कोटींवर, त्यापैकी 9087 कोटी खर्च, 9648 कोटींची आवश्यकता

- गोसीखुर्द प्रकल्पाला 750 कोटींची मंजुरी

- प्रकल्पाचे 55 टक्के काम पूर्ण, 20 टक्के सिंचनक्षमता विकसित

- डिसेंबर 2019 पर्यंत प्रकल्प पूर्ण करण्याचा गडकरींचा मानस

पूर्व विदर्भाला हरितक्रांतीचे स्वप्न दाखविणाऱ्या आणि महाराष्ट्रासाठी भूषणावह ठरलेला गोसीखुर्द प्रकल्प लवकर पूर्ण होवो. विदर्भातील शेतकऱ्यांना दिलासा मिळो हीच अपेक्षा आहे. गेल्या पस्तीस वर्षात गोसीखुर्द प्रकल्पावर ९०८७ कोटी खर्च होऊनही प्रकल्प पुर्ण झालेला नाही. त्यामुळे केंद्र सरकारच्या केंद्रीय जलसंसाधन मंत्रालयाने ७५० कोटींचा निधी दिल्याने हा प्रकल्प पुर्ण होण्याची आशा निर्माण झाली आहे.

First published: October 30, 2017, 1:30 PM IST

ताज्या बातम्या

corona virus btn
corona virus btn
Loading