• Home
  • »
  • News
  • »
  • maharashtra
  • »
  • 'सरकारची दिवाळी गोड होऊ देणार नाही', राजू शेट्टींचा एल्गार

'सरकारची दिवाळी गोड होऊ देणार नाही', राजू शेट्टींचा एल्गार

'महाविकास आघाडी सरकारने शेतकर्‍यांचे हित साधले नसल्याने येत्या महिनाभरात महाविकास आघाडीला रामराम ठोकण्याचा इशारा यावेळी दिला'

  • Share this:
    कोल्हापूर, 19 ऑक्टोबर : उसाला एक रकमी भाव देण्यासाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटना (swabhimani shetkari sanghatana) आक्रमक झाली आहे. 'जानेवारीच्या आत 3 हजार 300 रुपये भाव शेतकऱ्यांना मिळाला पाहिजे अन्यथा जानेवारीनंतर राज्यातील एकही कारखाना चालू होऊ देणार आहे' असा इशारा स्वाभिमानी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी (raju shetty) यांनी दिला. तसंच, आमचा दसरा तुम्ही कडू केला आता तुमची दिवाळी गोड होऊ देणार नाही, असा इशाराही राजू शेट्टींनी दिला. एक रक्कमी एफआरपीसह विविध मागण्यांसाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे 20 वी ऊस परिषद कोल्हापूर जिल्ह्यात जयसिंगपूर या ठिकाणी पार पडली. यावेळी माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी सरकारवर जोरदार हल्लाबोल केला. Share Market : शेअर बाजारात आज पडझड; उद्याचा दिवस कसा असेल? तसंच, शरद पवार यांच्यासोबतच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यावरही त्यांनी तोंडसुख घेतले. महाविकास आघाडी सरकारने शेतकर्‍यांचे हित साधले नसल्याने येत्या महिनाभरात महाविकास आघाडीला रामराम ठोकण्याचा इशारा यावेळी दिला, ही ऊस परिषद संपल्यानंतर पत्रकारांशी बोलताना तर सरकारची दिवाळी गोड होऊ देणार नाही, असेही त्यांनी म्हटले आहे. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेकडून एफआरपी जाहीर करण्यात आला. यावर्षी पहिली उचल 3 हजार 300 रुपये असणार आहे. जानेवारीच्या आत 3 हजार 300 रुपये शेतकरयांना मिळाली पाहिजे अन्यथाजानेवारी नंतर राज्यातील एकही कारखाना चालू होऊ देणार आहे, असा इशाराही राजू शेट्टींनी दिला, 'तारीख बदल देंगे' म्हणणाऱ्या पाकिस्तानी अँकरची सेहवागने केली बोलती बंद! 'अंतिम दर नव्हे तर जानेवारीत पुढची मागणी करणार आहोत. पाऊणे चार हजारपर्यंत उसाचा दर नेल्या शिवाय सोडत नाही, त्यासाठी शेतकऱ्यांनी साथ द्या, यावर्षी पैसे मिळवण्याचे यावर्षी शेतात ऊसाची नव्हे सोन्याची कांडी आहे, कमी दरात ऊस विकू नका. कोणी आला तर कोणताही राजकीय पक्ष आपल्यासोबत नाही. त्यामुळे आता संघटित पणे लढूया, असं आवाहनही राजू शेट्टी यांनी केलं. दरम्यान, स्वाभिमानी संघटनेनं एक ठराव मंजूर केला आहे. 1) ऊस दर नियंत्रण अद्यादेश 1966 च्या तरतुदीनुसार ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांना विनाकपात एक रकमी एफआरपी देण्यात यावी. काही कारखान्यांनी शेतकर्‍यांना फसवून ऊस न तोडण्याची भिती घालून बेकायदेशीर करारावर सह्या घेतल्या आहेत. हे आम्हाला मान्य नसून ही सभा शेतकर्‍यांना विनाकपात एक रकमी एफआरपी देण्याचा ठराव करत आहे. 2) राज्य सरकारने महापुरात बुडालेल्या उसाला प्रति गुंठा 150 रूपये नुकसान भरपाई जाहीर केली आहे. स्वतः मुख्यमंत्र्यांनी 2019 च्या शासन निर्णयानुसार भरपाई देण्याचे जाहीर केले होते. त्यावेळच्या निर्णयानुसार गुंठ्याला 950 रूपयांची भरपाई देण्यात आलेली होती. मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केल्याप्रमाणे आताही गुंठ्याला 950 रूपये नुकसान भरपाई द्यावी. तसेच बुडीत ऊस साखर कारखान्यांना प्राधान्याने विनाकपात तोड देण्यासंदर्भात आदेश द्यावेत.  अवकाळी व अतिवृष्टी पावसाने उद्ध्वस्त झालेल्या जिरायत पिकाला हेक्टरी 4000 रुपयांची केलेली मदत अतिशय तोकडी आहे. द्राक्ष, डाळींब, सोयाबिन, कापूस, तूर, धान, मका, भाजीपाला आदी पिकांचे अतोनात नुकसान झाले आहे. हेक्टरी 50 हजार रूपयांची मदत करण्यात यावी. 3) शेतीपंपाचे होणारे भारनियमन त्वरीत रद्द करून शेतीपंपाला विनाकपात दिवसा 12 तास वीज देण्यात यावे. तसेच प्रलंबित वीज पंपाचे कनेक्शन ताबडतोब देणेत यावे. महापूर व अतिवृष्टी काळातील न वापरलेले वीज बिल माफ करण्यात यावे. 4) साखरेचा किमान विक्री दर 37 रूपये करण्यात यावा. साखरेवरील जीएसटी एक वर्षाकरिता माफ करण्यात यावे. तसेच केंद्र सरकारने तातडीने साखर कारखान्यांची थकीत निर्यात अनुदान कारखान्यांकडे वर्ग करावी. 5) नाबार्डने 4 टक्के व्याज दराने  साखर कारखान्यांना थेट साखर तारण कर्ज द्यावे. 6) गोपिनाथ मुंढे महामंडळामार्फत ऊस तोडणी मजुरांची नोंदणी करून महामडंळामार्फतच मजुरांचा पुरवठा ऊस वाहतूकदारांना पुरवण्याची जबाबदार शासन घेणार असेल तरच शासनाच्या धोरणाप्रमाणे महामंडळाला शेतकर्‍यांचे प्रतिटन 10 रूपये कपात करून 100 कोटी रूपये उपलब्ध करून देण्यात यावे. अन्यथा त्या कपातीला आमचा विरोध राहिल. 7) राज्य सरकारने नियमित कर्ज भरणार्‍या शेतकर्‍यांना 50 हजार रूपयांचे अनुदान जाहीर केले आहे. ती रक्कम शेतकर्‍यांच्या खात्यावर त्वरीत वर्ग करण्यात यावी. 8) महाराष्ट्र (कारखान्यांना पुरवण्यात आलेल्या) ऊस दराची विनियमंन अधिनियमन 2013 मध्ये दुरूस्ती करून 8/3/ग मध्ये दुरूस्ती करून जर कारखान्यांनी बी हेवी मोलॅसिसचे उत्पादन केल्यास त्या मोलॅसिसची किंमत ही कमी झालेल्या रिकव्हरीच्या प्रमाणात साखरेची बाजारातील किंमत किंवा कृषिमूल्य आयोगाने घोषित केलेल्या दरातील यापैकी जी रक्कम जास्त असेल ती बी हेवी मोलॅसिसची किंमत म्हणून धरण्यात यावी. तसेच जर कारखान्यांनी उसाच्या रसापासून इथेनॉलचे उत्पादन घेतल्यास इथेनॉलच्या प्रकिया खर्च वगळता इथेनॉल व्रिकीतून आलेली संपूर्ण रक्कम किंवा कृषिमूल्य आयोगाने जाहीर केलेल्या एफआरपीच्या यापैकी जी जास्त रक्कम असेल ती  ऊस दर म्हणून शेतकर्‍यांना धरण्यात यावे. 9) गेल्या गळीत हंगामातील थकीत एफआरपी 15 टक्के व्याजासहित दिल्याशिवाय गाळप परवाना देण्यात येऊ नये. व असे साखर कारखाने शेतकर्‍यांची थकबाकी ठेऊन चालू केल्यास कायदा हातात घेऊन कारखाने बंद पाडू 10) गेल्या दीड वर्षामध्ये आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील इथेनॉलचे दर 60 टक्क्यांनी वाढले आहेत. म्हणून केंद्र शासनाने इथेनॉलच्या खरेदी दरात 10 रूपयानी वाढ करावी. 11) केंद्र सरकारने नेमलेल्या सी. रंगराजन समितीने सुचविलेल्या सुत्राप्रमाणे साखर कारखान्यांना एफआरपी पेक्षा अधिक उत्पन्न मिळाल्यास महसुली वाटप सुत्रानुसार (आर.एस.एफ) नफ्याची वाटणी केली जाते. अर्थात हा केंद्र सरकारचाच कायदा आहे. असे असताना केंद्र सरकारचे आयकर खाते त्यांच्यावर आयकर लावत असून हे पुर्णतः चुकीचे आहे. केंद्र सरकारचा दोन खात्यातील समन्वय नसल्यामुळे नाहक साखर उद्योग व शेतकर्‍यांना त्रास होत आहे. किंवा केंद्र सरकारने या नोटीसा मागे घ्यावेत व साखर कारखान्यांनी एफआरपी पेक्षा जादा दर दिल्यास आयकर लावण्यात येऊ नये. 12) गेल्या गळीत हंगामातील तुटलेल्या उसाला 150 रूपये अंतिम बिल देण्यात यावे. तसेच चालू वर्षी उसाला 3300 रूपये उचल देण्यात यावी. सदर उचलीपैकी विनाकपात एकरकमी एफआरपी देऊन मार्च पर्यंत  उर्वरीत रक्कम देण्यात यावे. तसेच गळीत हंगाम संपल्यानंतर साखरेच्या दराची परिस्थिती पाहून अंतिम दराची मागणी केली जाईल.
    Published by:sachin Salve
    First published: