मराठी बातम्या /बातम्या /महाराष्ट्र /

सरकारी कर्मचाऱ्यांना 5 दिवसांच्या आठवड्याने सर्वसामान्यांची होणार सोय, असा आहे नवा आदेश

सरकारी कर्मचाऱ्यांना 5 दिवसांच्या आठवड्याने सर्वसामान्यांची होणार सोय, असा आहे नवा आदेश

सरकारी कार्यालयांतील कर्मचाऱ्यांसाठी 29 फेब्रुवारी 2020 पासून पाच दिवसांचा आठवडा लागू होणार आहे. त्यासाठी सरकारने आदेश जारी केला आहे.

सरकारी कार्यालयांतील कर्मचाऱ्यांसाठी 29 फेब्रुवारी 2020 पासून पाच दिवसांचा आठवडा लागू होणार आहे. त्यासाठी सरकारने आदेश जारी केला आहे.

सरकारी कार्यालयांतील कर्मचाऱ्यांसाठी 29 फेब्रुवारी 2020 पासून पाच दिवसांचा आठवडा लागू होणार आहे. त्यासाठी सरकारने आदेश जारी केला आहे.

  • Published by:  Suraj Yadav

मुंबई, 25 फेब्रुवारी : सरकारी कर्मचाऱ्यांची पाच दिवसांच्या आठवड्याची बऱ्याच वर्षांपासूनची मागणी महाविकास आघाडीच्या सरकारने पूर्ण केली. 29 फेब्रुवारीपासून पाच दिवसांच्या आठवड्याच्या निर्णयाची अंमलबजावणी होणार आहे. राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे आधीच विलंबाने होणारी कामे आणखी रखडतील असा सूर सर्वसामान्यांमधून उमटत आहे. मात्र, सरकारने पाच दिवसांचा आठवडा करताना दररोजच्या कामकाजाच्या वेळेत वाढ केली आहे. त्यामुळे नागरिकांची सोय होणार आहे. सायंकाळी साडेसहा वाजेपर्यंत सरकारी कार्यालयांचे कामकाज चालणार आहे.

सरकारने प्रसिद्ध केलेल्या शासन निर्णयात पाच दिवसांच्या आठवड्याबाबत सर्व माहिती देण्यात आली आहे. यानुसार कामकाजाच्या वेळेत 45 मिनिटांची वाढ केली आहे. शासकीय कार्यालये सकाळी 9.45 वाजता उघडणार आहेत. तसेच सायंकाळी 6.15 वाजेपर्यंत सुरु ठेवण्यात येतील. सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी ही वेळ असून शिपायांसाठी साडेनऊ ते साडेसहा अशी वेळ आहे.

शासन निर्णयानुसार 29 फेब्रुवारी 2020 पासून शासकीय कार्यालयांमध्ये 5 दिवसांचा आठवडा लागू करण्यात येईल. त्यामुळे सर्व शनिवार आणि रविवारी कार्यालयांना सुट्टी राहिल.

कार्यालयीन कामकाजाच्या वाढवलेल्या वेळेपेक्षा शिपायांची वेळ अर्धातास अधिक वाढवण्यात आली आहे. सर्व शासकीय कार्यालयात शिपायांची कामकाजाची वेळ सोमवार ते शुक्रवार सकाळी साडेनऊ ते सायंकाळी साडेसहा अशी राहणार आहे.

सर्व सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या जेवणाच्या वेळेबाबतही नमूद कऱण्यात आलं आहे. 4 जून 2019 च्या परिपत्रकानुसार दुपारी 1 ते 2 च्या दरम्यान जास्तीत जास्त अर्धा तास जेवणाची सुट्टी असेल.

पाच दिवसांचा आठवडा लागू नसलेल्या कार्यालयांची यादी

सरकारने पाच दिवसांच्या आठवड्यामधून अत्यावश्यक सेवा देणाऱ्या कार्यालये आणि संस्थांना वगळले आहे. औद्योगित विवाद अधिनियम लागू असलेल्या तसेच शासकीय महाविद्यालये, तंत्रनिकेतन, शाळा, पोलिस दल, अग्निशमन दल, सफाई कामगार इत्यादींना पाच दिवसांच्या आठवड्याचा लाभ मिळणार नाही.

मला आमचे दिवस आठवले, तेव्हा ओरडून घसा कोरडा व्हायचा - अजित पवार

First published:

Tags: Maharashtra, Uddhav thackarey