Maratha Reservation: 'कोरोना आहे त्यामुळे उद्रेक शब्दही नको'; SC च्या निर्णयानंतर संभाजीराजेंची पहिली प्रतिक्रिया

Maratha Reservation: 'कोरोना आहे त्यामुळे उद्रेक शब्दही नको'; SC च्या निर्णयानंतर संभाजीराजेंची पहिली प्रतिक्रिया

दरम्यान न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर मराठा समाजात असंतोष आणि परिणामी उद्रेक होण्याची शक्यता लक्षात घेता खासदार छत्रपती संभाजीराजे यांनी मराठा समाजाला आवाहन केलं आहे.

  • Share this:

मुंबई, 06 मे:  मराठा आरक्षणाच्या (Maratha Reservation) संदर्भात अत्यंत महत्त्वाचा असा निर्णय आज देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने दिली आहे. आज अंतिम सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court of India) पार पडली. आरक्षणासाठी लढा देणाऱ्या मराठा समाजाच्या पदरी अखेर निराशा आली आहे. मराठा समाजाला 50 टक्के आरक्षण देणे हे असंवैधानिक आहे, असं न्यायालयाने नमूद केले आहे. दरम्यान न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर मराठा समाजात असंतोष आणि परिणामी उद्रेक होण्याची शक्यता लक्षात घेता खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांनी मराठा समाजाला आवाहन केलं आहे. त्यांनी असं म्हटलं आहे की, 'सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल मान्य करावा लागतो. पण समाजाच्या दृष्टीने हे अत्यंत दुर्दैवी आहे.'

पूर्वीच्या सरकारने आणि या सरकारने देखील आपली बाजू कोर्टात जोमाने मांडल्याची प्रतिक्रिया खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांनी दिली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल मान्य करत संभाजीराजे यांनी असं आवाहन केलं आहे की, 'यानंतर उद्रेक होऊ नये या मताचा मी आहे. एकीकडे कोव्हिड महामारी (Coronavirus Pandemic) सुरू आहे. माणसं मरत आहे, यावेळी आपली माणसं जगायला हवी याकडे सर्वांनी लक्ष देणं गरजेचं आहे. उद्रेक हा शब्दच कुणी काढू नये, अशी माझी मराठा समाजाला विनंती आहे.'

(हे वाचा-Maratha Reservation : आमच्यासाठी भयावह क्षण, मराठा समाजाकडून पहिली प्रतिक्रिया)

मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयात आज सकाळी 10.30 वाजता सुनावणी सुरू झाली. मराठा आरक्षणाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांच्या अध्यक्षतेखाली न्यायमूर्ती नागेश्‍वर राव, न्यायमूर्ती हेमंत गुप्ता, न्यायमूर्ती रवींद्र भट तसंच न्यायमूर्ती अब्दुल नजीर यांचा समावेश असलेले घटनापीठापुढे झाली.

'50 टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण देणे हे राज्य घटनेच्या विरोधात आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षणाला देता येणार नाही. 50 टक्के आरक्षण देणे हे उल्लंघन आहे', असं मत न्यायालयाने नमूद केले आहे. दरम्यान कोर्टाचा हा निकाल दुर्दैवी असल्याची प्रतिक्रिया याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी दिली आहे.

Published by: Janhavi Bhatkar
First published: May 5, 2021, 11:30 AM IST

ताज्या बातम्या