लॉकडाऊनमध्ये महावितरणावर आर्थिक संकट; उर्जामंत्र्यांची मोदी सरकारकडे 10,000 कोटींची मागणी

मुंबई, 2 जुलै : कोविड-19 मुळे महावितरण गंभीर आर्थिक संकटात सापडल्याने तत्काळ 10,000 कोटी रुपयांची मदत देण्याची विनंती राज्याचे ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी केंद्रीय ऊर्जामंत्री यांना आज पत्राद्वारे केली आहे. गेल्या अनेक दिवसांपासून राज्यातील महावितरण विविध कारणांमुळे चर्चेत आहे. नागरिकांना येणारा विजबिलाचा मोठा आकडा हे त्यामागील मोठं कारण आहे.

राज्यात गेल्या 3 महिन्यापासून लॉकडाऊन असल्यामुळे महावितरणला आर्थिक संकटाला सामोरे जावे लागत आहे. या काळात राज्यातील बहुतांश उद्योगधंदे व व्यवसाय बंद राहिल्यामुळे त्यातून मिळणारा महसूल ठप्प झाला आणि शेतीपंपाना व घरगुती ग्राहकांना सवलतीच्या दरात वीज उपलब्ध करून दिल्याने प्रचंड आर्थिक तूट निर्माण झाली असल्याचे डॉ.राऊत यांनी पत्रात नमूद केले आहे.

हे वाचा-रेल्वे भरतीबाबत सरकारची मोठी घोषणा; कोरोनाचा परिणाम म्हणून घेतला हा निर्णय

लॉकडाऊनकाळात जवळजवळ सर्व औद्योगिक आणि व्यावसायिक विजेचा वापर बंद होता. सर्व ग्राहकांना वीजबिल भरण्यासाठी मुदतवाढ देण्यात आली आहे. अशाप्रकारे, एप्रिल आणि मे मध्ये महसूल वसुली जवळपास थांबली. त्यात वीज खरेदी खर्च (प्रामुख्याने स्थिर), कर्मचार्‍यांचे पगार, कराचे उत्तरदायित्व कमी झाले नाही.

जवळपास 60 टक्के महसूल औद्योगिक व वाणिज्यिक ग्राहकांकडून प्राप्त होत असतो. घरगुती व शेतीपंपाना सरासरी वीज पुरवठ्याच्या दरापेक्षा खूप कमी दराने वीज उपलब्ध करून देण्यात आली. याची भरपाई औद्योगिक व वाणिज्यिक ग्राहकांकडून करण्यात येते.

एप्रिल 2020 ते जून 2020 या काळात लॉकडाऊनचा फार मोठा विपरीत परिणाम झाला असला, तरी पुढील काही महिन्यांपर्यंत किंवा संपूर्ण वर्षभर त्याचा वाईट प्रभाव कायम राहण्याची शक्यता आहे. लॉकडाउन कालावधीत सर्वसाधारण जनता, लघु उद्योग आणि लहान दुकानदारांची आर्थिक स्थिती खालावली आहे आणि ती सावरण्यास काही वेळ लागेल. महसूल कमी प्रमाणात मिळाल्याने महावितरणला आपला दैनंदिन कारभार चालविणे फारच कठीण झाले असल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे.

गेल्या काही वर्षांत महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाने (एमईआरसी) वीज दर निश्चितीकरण आदेशाला विलंबाने मंजूरी दिल्यामुळे व कमी दर निश्चित केल्यामुळे महावितरणच्या तरलतेच्या स्थितीवर विपरीत परिणाम झाला आहे. रोखीच्या अडचणीमुळे, महावितरणाला वीज खरेदीचे पैसे महानिर्मिती कंपनीसहित इतर स्वतंत्र वीज उत्पादक कंपन्या व महापारेषणला देता आले नाही. त्यामुळे थकबाकी वाढली आहे, असे त्यांनी पत्रात नमूद केले आहे.

हे वाचा-राहुल गांधी आदिवासीच्या मुलांना करणार ‘स्मार्ट'; सुरू केली नवी योजना

सप्टेंबर 2018 ते मार्च 2020 पर्यंतच्या दीड वर्षाच्या कालावधीत महावितरणने वीज खरेदीचे पैसे देण्यासाठी 18600 कोटी रुपयांचे कर्ज काढले. त्याशिवाय विविध पायाभूत सुविधा विकास प्रकल्पांसाठी 16720 कोटी रुपयांचे कर्ज घेतले.  भांडवलासाठी 3500 कोटी रुपयांचे ओव्हरड्राफ्टसुद्धा काढला आहे. त्यामुळे मार्च 2020 च्या अखेरीस महावितरणवर एकूण 38, 282 कोटी रुपये कर्जाचा बोझा असल्याचे त्यांनी पत्रात नमूद केले आहे.

 

संपादन - मीनल गांगुर्डे