आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल विद्यार्थ्यांना प्रवेश नाकारला तर खाजगी शाळांची मान्यता रद्द

19 जानेवारी : आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांना खासगी शाळांत प्रवेशासाठी २५ टक्के जागा राखीव ठेवल्या जातात. या जागांवर प्रवेश देण्यास अनेक शाळा टाळाटाळ करताना दिसतात. मात्र यंदा असे करणे शाळांना महागात पडू शकते कारण शाळांनी कोणत्याही कारणाने प्रवेश देण्यास टाळाटाळ केली तर त्यांची मान्यता रद्द केली जाऊ शकते, असे आदेश शासनाने काढले आहेत.

सरकराने १६ जानेवारीला निर्णय जाहीर करून प्रक्रिया कशी असल याबाबत स्पष्ट केले आहे. यामध्ये प्रवेशास पात्र असलेल्या शाळांनी पोर्टलवर नोंदणी न केल्यास, अलॉटमेंट झालेल्या विद्यार्थ्यांला कोणतेही कारण नसताना प्रवेश नाकारल्यास, पालकांनी शाळा प्रवेश देत नाही अशी तक्रार केल्यास शिक्षणाधिकारी तपासणी करून तक्रारीत तथ्य आढळल्यास शाळेवर मान्यता रद्द करण्याची कारवाई करू शकतात, असं स्पष्ट करण्यात आले आहे.

तसंच या प्रवेशासाठी कोणती कागदपत्रे आवश्यक आहेत, किती फेऱ्या घेतल्या जातील याबाबतही निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे. तसंच यंदा या प्रवेश प्रक्रियेसाठी अॅप विकसित केले जाणार आहे. याबाबत एनआयसीला सूचित करण्यात आले आहे. या अॅपच्या माध्यमातून पालकांना प्रवेश प्रक्रियेची सविस्तर माहिती तसेच त्यांच्या परिसरातील शाळांची माहिती उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. यामुळे यंदा प्रवेश प्रक्रिया सुलभ पार पडेल अशी आशा व्यक्त होत आहे.