Home /News /maharashtra /

'भाजपने पाप रचलं, त्याचा परिणाम समजाला भोगावं लागतंय', ओबीसी आरक्षणावरुन विधानसभेत प्रचंड गोंधळ

'भाजपने पाप रचलं, त्याचा परिणाम समजाला भोगावं लागतंय', ओबीसी आरक्षणावरुन विधानसभेत प्रचंड गोंधळ

ओबीसी नेते आणि राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ (Chhagan Bhujbal) विधानसभेच्या सभागृहात ओबीसी आरक्षणाबाबत सुप्रीम कोर्टात (Supreme Court) सुरु असलेल्या सुनावणीबद्दल बोलत होते. त्यावेळी विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रतिवाद केला.

पुढे वाचा ...
    मुंबई, 23 डिसेंबर : राज्य विधीमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाचा (Maharashtra Assembly Winter Session) आज दुसरा दिवस आहे. हे अधिवेशन चांगलंच वादळी ठरताना दिसत आहे. अधिवेशनाचा पहिला दिवस गाजल्यानंतर भाजपची (BJP) काल डिनर डिप्लोमेसी झाली. विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी भाजपच्या सर्व आमदारांना अधिवेशनात पुढील रणनीतीबाबत मार्गदर्शन केलं. त्यानंतर अधिवेशनाचा आजचा दुसरा दिवस देखील चांगलाच गाजताना दिसतोय. विशेष म्हणजे ओबीसी समाजाच्या राजकीय आरक्षणावरुन (OBC Reservation) विधानसभेत आज प्रचंड गदारोळ बघायला मिळाला. ओबीसी नेते आणि राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ (Chhagan Bhujbal) विधानसभेच्या सभागृहात ओबीसी आरक्षणाबाबत सुप्रीम कोर्टात (Supreme Court) सुरु असलेल्या सुनावणीबद्दल बोलत होते. त्यावेळी विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रतिवाद केला. त्यानंतर सभागृहात ओबीसी आरक्षणावरुन मोठा गोंधळ बघायला मिळाला. त्यावेळी सभागृहात वेगवेगळ्या नेत्यांनी वेगवेगळी भूमिका मांडली. सुरुवातीला छगन भुजबळ आपली भूमिका मांडत होते. त्यावेळी विरोधकांकडून घोषणाबाजी सुरु होती. त्यानंतर मंत्री हसन मुश्रीफ, काँग्रेस आमदार नाना पटोले, मंत्री धनंजय मुंडे यांनी आपापली मते मांडली. विशेष म्हणजे नाना पटोले यांनी यावेळी भाजपवर सडकून टीका केली. भाजपने जे पाप रचलं त्याचं राज्यासह देशभरातील ओबीसी समाजाला भोगावं लागत असल्याचं पटोले यावेळी म्हणाले. नेमकं कोण काय-काय बोललं? छगन भुजबळ : आमच्या वकिलांनी सुप्रीम कोर्टात केंद्र सरकारकडे इम्पेरिकल डेटाची मागणी केली. तुमच्याकडे इम्पेरिकल डेटा आहे तसा द्या. आम्ही आमचा डेटा शोधतो. कदाचित सुप्रीम कोर्ट आता तुम्हाला आदेश देईल की इम्पेरिकल डेटा त्यांना द्या. त्यावेळेस शेवटच्या क्षणी तुम्ही प्रतिज्ञापत्र करता आणि ओबीसींचा सर्व्हे झालाच नाही म्हणून सांगता. ओबीसीसाठी फक्त महाराष्ट्रच नाही तर मध्यप्रदेश, ओदिशा अशा अनेक राज्यांमध्ये मोठा खड्डा तुम्ही खोदला आहे. त्यामुळे ओबीसी समाजाचे नेते जसे जात असतील तसे भाजपचे नेत्यांनी जावं. तुमची कतनी वेगळी आणि करनी वेगळी आहे. विरोधकांकडून घोषणाबाजी तालिका अध्यक्ष भास्कर जाधव : अहो दादा, मी विरोधी पक्षनेत्यांचं पूर्ण ऐकूण घेतलं. त्यांचं पूर्ण होईपर्यंत दुसरं कुणाला परवानगी दिली नाही. त्यामुळे मंत्री छगन भुजबळ यांचं पूर्ण ऐकून घ्याना. मी तुमचं होईपर्यंत त्यांना बोलायला परवानगी दिली का? असं नाही चालत. हेही वाचा : महिलांच्या सुरक्षेसाठी विरोधकांचंही एकमत, 'शक्ती कायद्या'ला विधानसभेत मंजुरी मंत्री हसन मुश्रीफ : अध्यक्ष महोदय, मंत्री भुजबळ यांनी 30-35 वर्षे ओबीसी समाजासाठी वाहून घेतलं आहे. मला सांगा 26 ऑगस्ट 2018 ला धुळे, नंदुरबार, अकोला, वाशिम, नागपूर ही कसली केस होती? जिल्हा परिषद संपल्यानंतर. तुम्ही त्यावेळी काय केलं? अडीच वर्षे काय केलं? हाच प्रश्न आहे. माझं म्हणणं आहे की, काही झालं असेल. पण आपण दुरुस्त केलं पाहिजे. एकमेकांवर ढकलून काहीच होणार नाही. या जिल्हा परिषदेची मुदत झाली होती ना? विरोधकांची सभागृहात घोषणाबाजी देवेंद्र फडणवीस : अध्यक्ष महोदय, धुळे-नंदुरबारच्या केसमध्ये फक्त 50 टक्केच्या वरचं चॅलेंज झालं होतं. ते आम्ही डिसाईड केलं होतं. ते आम्ही त्यावेळी डिफेंड केलं. पण तुम्ही करु शकलात नाहीत. आम्ही डिफेंड केलं. नाना पटोले : अध्यक्ष महाराज, याबाबतचा प्रवास हा 2017 मध्ये सुरु झाला होता. जिल्हा परिषद नागपूरची निवडणूक लागली. त्यावेळी विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस हे मुख्यमंत्री होते. त्यांनी ओबीसींचं रोश्टर आम्हाला क्लिअर करायचं म्हणून जिल्हा परिषदेची निवडणूक दोन वर्षे पुढे ढकलली. एका साध्या परिपत्रकावरुन ती निवडणूक पुढे ढकलली. त्यानंतर ज्या जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका जवळ येत होत्या त्यांनी देखील कोर्टात जावून निवडणूक पुढे ढकलण्याचा प्रयत्न केला. अनेक जिल्हा परिषद अध्यक्ष गेले. हा सगळा प्रवास 2017 मध्ये सुरु झाला होता. हायकोर्टाने 2019 मध्ये सांगितलं होतं की, आयोग बसवा. 2017 मध्ये हा प्रकार घडला. ओबीसींचा मुद्दा हा महाराष्ट्रातच का घडला? यांनी (भाजप) जे पाप रचलं त्याचा परिणाम ओबीसी समाजाला भोगावं लागतंय. पूर्ण देशाच्या ओबीसी समाजाला ते भोगावं लागतंय. धनंजय मुंडे : अध्यक्ष महाराज, 13 डिसेंबर 2019 चा दाखला विरोधी पक्षनेत्यांनी दिला. खरंच या सभागृहातील प्रत्येक व्यक्तीला ओबीसींचं जे आरक्षण गेलं आहे ते खरंच थांबवायचंय? हा मुख्य प्रश्न आहे. कुठालाही प्रश्न आरक्षणासंबंधित असेल तर खरंच आपल्याला ते आरक्षण टिकावयाचं आहे का? हा प्रश्न महत्त्वाचा आहे. एकीकडे आपण म्हणतो, इम्पेरिकल डेटा सुप्रीम कोर्टाला द्यायचा आहे. राज्याला अधिकार आहे. सुप्रीम कोर्टाने राज्याला सांगितलंय. राज्य द्यायला तयार आहे. पण उद्या आपण डेटा दिला तरी कॉन्स्टिट्यूशल इटसेल्फ चॅलेंज इट. कारण तुम्ही 50 टक्के आरक्षण मर्यादा पुढे गेलात तर काय कराल? आपण पक्ष म्हणून आज वेगवेगळ्या बाकावर बसलो असलो तरी आरक्षणाच्या बाबतीत आज तुमची आणि आमची भूमिका एक आहे. विचारधारा आपण जाहीरपणाले बोललोय. तो विषय वेगळा आहे.
    Published by:Chetan Patil
    First published:

    पुढील बातम्या