• Home
  • »
  • News
  • »
  • maharashtra
  • »
  • धनंजय मुंडेंचा 'ऑन द स्पॉट' फैसला, तहसीलदाराचे धाबे दणाणले

धनंजय मुंडेंचा 'ऑन द स्पॉट' फैसला, तहसीलदाराचे धाबे दणाणले

 धनंजय मुंडे यांनी आंदोलकांची जेव्हा भेट घेतली तेव्हा थेट तहसीलदार शिरीष वमने (Tehsildar Shirish vamne) यांच्या विभागीय चौकशीचे आदेशच काढले.

धनंजय मुंडे यांनी आंदोलकांची जेव्हा भेट घेतली तेव्हा थेट तहसीलदार शिरीष वमने (Tehsildar Shirish vamne) यांच्या विभागीय चौकशीचे आदेशच काढले.

धनंजय मुंडे यांनी आंदोलकांची जेव्हा भेट घेतली तेव्हा थेट तहसीलदार शिरीष वमने (Tehsildar Shirish vamne) यांच्या विभागीय चौकशीचे आदेशच काढले.

  • Share this:
बीड, 15 ऑगस्ट :  बीड (beed) जिल्ह्याचे पालकमंत्री आणि सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे (dhanjay munde) यांच्या धडाकेबाज निर्णयाचा आज पुन्हा एकदा बीडकरांना अनुभव आला.  बीड तालुक्यातील 12000 संजय गांधी निराधार अर्ज असताना फक्त 67 अर्ज मंजूर केले. त्यामुळे धनंजय मुंडे यांनी आंदोलकांची जेव्हा भेट घेतली तेव्हा थेट तहसीलदार शिरीष वमने (Tehsildar Shirish vamne) यांच्या विभागीय चौकशीचे आदेशच काढले. त्यामुळे एकच खळबळ उडाली. बीड तालुक्यातील 12000 संजय गांधी निराधार योजनेसाठी (sanjay gandhi niradhar yojana) अर्ज असताना फक्त 67 अर्ज मंजूर केल्यामुळे संजय गांधी निराधार समितीच्या वतीने  जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आज स्वतंत्र्य दिनी धरणे आंदोलन करण्यात आले. या आंदोलनाला राज्याचे सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे यांनी भेट दिली. यावेळी आंदोलकांनी आपली व्यथा धनंजय मुंडे यांच्यापुढे मांडली. त्यानंतर कर्तव्यात कसुर करणारे बीडचे तहसीलदार शिरीष वमने यांच्या विभागीय चौकशीचे आदेशच आंदोलकांच्या समोर स्वतः धनंजय मुंडे यांनी लेखी पत्र लिहीत दिले. Job Alert: राष्ट्रीय ग्रामीण बांबू मिशन आणि संशोधन संस्थेत मेगाभरती तहसीलदार  शिरीष वमने यांची विभागीय आयुक्ताकडून व अन्य दोन विभागाकडून चौकशी करुन त्यांच्यावर कायदेशीर कार्यवाही करण्यात येईल, असं लेखी आश्वासन धनंजय मुंडे यांनी दिले. त्यानंतर त्यांच्या विनंतीला मान देऊन संजय गांधी निराधार समितीने आपले अमरण उपोषण स्थगित केले. तालुक्यातील संजय गांधी निराधार समितीची बैठक दि.4/6/2021 रोजी झाली होती. एक महिन्यानंतर तहसिलदार वमने यांनी जवळपास 5 हजार फाइलमधून फक्त 67 फाईल मंजूर केल्या आहेत. संबंधीत तहसीलदार हे हेतुपरस्पर द्वेष मनात ठेवून दबावाला बळी पडून वंचित निराधार, अपंग, विधवा, परितक्त्या, दिव्यांग यांना वंचित ठेवत आहेत.  यावेळी समितीने त्यांना विचारणा केली असता उडवा-उडवीचे उत्तर त्यांनी दिले. ती परत आलीये.... पाहा कुंजिकाचा ग्लॅमरस अवतार तसंच,  2020-21 मध्ये उत्पन्न प्रमाणपत्र दाखल करण्यास सूट दिली तसा जीआर काढला पण संबंधीत तहसूलदार व अधिकारी यांनी तसा जीआर आम्हाला माहितीच नाही.  सर्वांसमोर असे जाहीर खोटे बोलले. या संदर्भात समितीचे अध्यक्ष भाऊसाहेब  डावकर यांनी आज उपोषण केले. पालकमंत्री धनंजय मुंडे यांनी यांनी कारवाईचे आदेश दिल्याने गोर गरिबांचा प्रश्न सुटणार आहे.
Published by:sachin Salve
First published: