भीमा कोरेगाव प्रकरणी देवेंद्र फडणवीसांची होणार चौकशी? आयोगाने केला मोठा खुलासा

भीमा कोरेगाव प्रकरणी देवेंद्र फडणवीसांची होणार चौकशी? आयोगाने केला मोठा खुलासा

भीमा कोरेगाव चौकशी आयोगाची आजपासून साक्ष सुरू होणार आहे. पुढील तीन दिवस ही सुनावणी सुरू राहणार आहे.

  • Share this:

पुणे, 29 जानेवारी : भीमा कोरेगाव एल्गार परिषद प्रकरण केंद्राने एनआयए अर्थात राष्ट्रीय अन्वेषण एजन्सी(National Investigation Agency ) कडे सोपवल्यामुळे मोदी सरकार विरुद्ध राज्य सरकार असा संघर्ष निर्माण होण्याची चिन्ह आहे. आता या प्रकरणात माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचीही चौकशी होणार का याबद्दल चौकशी आयोगाने महत्त्वाचा खुलासा केला आहे.

एल्गार परिषद प्रकरणी तत्कालीन मुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना चौकशीसाठी बोलवण्यात यावं, अशी मागणी भीमा कोरेगाव चौकशी आयोगाकडे करण्यात आली होती. या प्रकरणी, देवेंद्र फडणवीस यांना योग्य वेळी बोलवण्यात येईल. न्याय आणि सत्यासाठी त्यांनी देखील सहकार्य करावे, असं स्पष्टीकरण भीमा कोरेगाव चौकशी आयोगाचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती जे एन पटेल यांनी दिलं.

भीमा कोरेगाव चौकशी आयोगाची आजपासून साक्ष सुरू होणार आहे. पुढील तीन दिवस ही सुनावणी सुरू राहणार आहे. न्यायमूर्ती जे एन पटेल आयोगाचे अध्यक्ष आहेत. माहिती आयोगाचे अध्यक्ष सुमित मलिक हे सदस्य आहेत.  जोगेंद्र कवाडे आणि पोलीस अधिकारी लखान यांची साक्ष होणार आहे.

काही दिवसांपूर्वी तत्कालीन मुख्यमंत्री आणी गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस, भीमा कोरेगाव दंगलीच्या दिवशी जखमी झालेले ग्रामीण पोलीस अधिक्षक, त्या दिवशी बंदोबस्तासाठी नियुक्त एसीपी,पीआय,  ठाणे अंमलदार यांना तत्काळ आदेश काढून भीमा-कोरेगाव दंगे चौकशी आयोगाच्या समोर साक्ष आणि उलट तपासणीसाठी बोलवावं असा अर्ज पक्षकार डॉ संजय लाखे पाटील यांनी केला होता.

एनआयएची टीम रिकाम्या हाती परतली

दरम्यान, 27 जानेवारी रोजी भीमा कोरेगाव एल्गार परिषद प्रकरणाच्या  तपासाची कागदपत्रं ताब्यात घेण्यासाठी एनआयए राष्ट्रीय अन्वेषण एजन्सी(National Investigation Agency )ची टीम  दिवसभर पुणे पोलीस आयुक्तालयात दाखल झाली होती. पण रिकाम्या हातानेच या टीमला परतावे लागले होते. परंतु, पोलीस महासंचालक कार्यालयाकडून परवानगी येत नाही. तोवर तपासाची कागदपत्र देता येणार नाहीत, असं पुणे पोलिसांनी स्पष्ट केलं होतं. अखेर रात्री उशिरा ही टीम रिकाम्या हाताने माघारी परतली.

एल्गार परिषदेचा तपास एनआयएकडे वर्ग करण्याच्या मु्द्दयावर राज्य सरकार सर्व कायदेशीर बाबींचा तपास करत आहे. तसंच यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात जाण्यासाठी तयारी सुरू आहे, अशी माहिती गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी दिली होती.

'सत्य बाहेर येण्याच्या भीतीमुळे NIA कडे तपास', शरद पवारांचा मोदी सरकारवर हल्लाबोल

दरम्यान, राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी कोरेगाव भीमा प्रकरणी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहिले होते. या प्रकरणातील मूळ सूत्रधार बाजूला ठेवून बुद्धिजीवींना अटक हे तत्कालीन राज्य सरकारने पोलिसांच्या मदतीने घडवलेले षडयंत्र आहे, असा गंभीर आरोप केला. शरद पवार यांच्या पत्रानंतर केंद्र सरकारने या प्रकरणाचा तपास एनआयएकडे सोपवला होता.

भीमा कोरेगाव हिंसाचाराशी संबंधित तपास राष्ट्रीय अन्वेषण एजन्सी(National Investigation Agency )कडे सोपवण्यात आला. त्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी आक्रमक भूमिका घेत केंद्र सरकारवर टीका केली. 'सत्य बाहेर येण्याच्या भितीमुळे केंद्र सरकारने या प्रकरणात NIA कडे तपास दिला आहे,' असा घणाघाती आरोप शरद पवार यांनी केला.

'कायदा व सुवव्यवस्था हे राज्य सरकारचं काम आहे. भीमा कोरेगाव प्रकरणात पोलिस अधिकाऱ्यांनी तारतम्य ठेवलं नाही. एल्गार परिषदेत चुकीच्या पद्धतीने अटक करण्यात आली. अन्यायाबद्दल बोलणं म्हणजे नक्षलवाद नव्हे. आम्ही एसआयटीची मागणी केल्यानंतर केंद्र सरकारने कुरघोडी केली आहे. सत्य बाहेर या भितीनं एनआयएकडे तपास,' असं पत्रकार परिषदेत शरद पवार म्हणाले होते.

First published: January 29, 2020, 4:56 PM IST

ताज्या बातम्या