मराठी बातम्या /बातम्या /महाराष्ट्र /

देवेंद्र फडणवीसांनी बाह्या सरसावल्या, 91 नगरपरिषदांच्या निवडणुकीत ओबीसी आरक्षणासाठी आखला प्लान

देवेंद्र फडणवीसांनी बाह्या सरसावल्या, 91 नगरपरिषदांच्या निवडणुकीत ओबीसी आरक्षणासाठी आखला प्लान

राज्यात जाहीर झालेल्या 91 नगरपरिषदांच्या निवडणुकांमध्ये ओबीसींचं राजकीय आरक्षण लागू करण्यास सुप्रीम कोर्टाने नाकारलं आहे. त्यामुळे राज्यातील नगरपरिषदांच्या निवडणुका या ओबीसी आरक्षणाशिवाय होणार आहेत.

राज्यात जाहीर झालेल्या 91 नगरपरिषदांच्या निवडणुकांमध्ये ओबीसींचं राजकीय आरक्षण लागू करण्यास सुप्रीम कोर्टाने नाकारलं आहे. त्यामुळे राज्यातील नगरपरिषदांच्या निवडणुका या ओबीसी आरक्षणाशिवाय होणार आहेत.

राज्यात जाहीर झालेल्या 91 नगरपरिषदांच्या निवडणुकांमध्ये ओबीसींचं राजकीय आरक्षण लागू करण्यास सुप्रीम कोर्टाने नाकारलं आहे. त्यामुळे राज्यातील नगरपरिषदांच्या निवडणुका या ओबीसी आरक्षणाशिवाय होणार आहेत.

  • Published by:  Chetan Patil

मुंबई, 28 जुलै : सुप्रीम कोर्टाने शिंदे-फडणवीस सरकारला मोठा झटका दिला आहे. राज्यात जाहीर झालेल्या 91 नगरपरिषदांच्या निवडणुकांमध्ये ओबीसींचं राजकीय आरक्षण लागू करण्यास सुप्रीम कोर्टाने नाकारलं आहे. त्यामुळे राज्यातील नगरपरिषदांच्या निवडणुका या ओबीसी आरक्षणाशिवाय होणार आहेत. सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयावर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आपली पहिली प्रतिक्रिया दिली. राज्यात पुढच्या काही दिवसांमध्ये होणाऱ्या 91 नगरपरिषदांच्या निवडणुकीत ओबीसी आरक्षण लागू व्हावं यासाठी आपण सर्वोतोपरी प्रयत्न करणार असल्याचं फडणवीस म्हणाले आहेत. सुप्रीम कोर्टाने आज दिलेल्या निकालानंतर आता आपण पुन्हा पुनर्विचार याचिका दाखल करणार, अशी भूमिका त्यांनी मांडली आहे.

देवेंद्र फडणवीस नेमकं काय म्हणाले?

"गेल्या सुनावणीत महाराष्ट्रात ओबीसींचं आरक्षण हे महापालिका, जिल्हा परिषदा, ग्रामपंचायती आणि नगरपालिकांमध्ये लागू करण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने घेतला. तो निर्णय घेत असताना त्यांनी 91 नगरपरिषदा, ज्यांचं आधी नोटिफिकेशन निघालं होतं त्याचाही समावेश ग्रामपंचायतींसोबत करुन टाकलं. त्यामुळे या 91 नगरपरिषदांचा प्रश्न निर्माण झाला. म्हणून राज्य सरकार पुन्हा एकदा सर्वोच्च न्यायालयाकडे गेलं. आम्ही सांगितलं की, तुम्ही सगळीकडे मान्य केलंय तरी या 91 नगरपरिषदांसाठी का लागू होत नाही? त्यांच्या निवडणुकीचं नोटिफिकेशन आधी निघालं असलं तरी आता राज्यात ओबीसी आरक्षण सर्वच निवडणुकांमध्ये लागू असायला हवं. पण कोर्टाने आज नकार दिला. त्यामुळे आम्ही कोर्टात पुन्हा एकदा रिव्ह्यू पिटिशन दाखल करु", असं देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.

"सगळ्या नगरपालिकांमध्ये ओबीसी आरक्षण लागू आहे. राज्यात 400 नागरी संस्था आहेत. त्यापैकी 91 सोडून सगळ्या ठिकाणी त्या लागू होणार आहेत. 270 ग्रामपंचायतींचा विषय सोडला तर सगळीकडे ओबीसी आरक्षण लागू असणार आहे. त्यामुळे फक्त 90 नगरपरिषदांमध्ये वेगळं नको असा विषय घेऊन आम्ही पुन्हा सुप्रीम कोर्टात जावू", अशी प्रतिक्रिया फडणवीसांनी दिली.

('...तर मी एकनाथ शिंदेंचं टेबलवर उभं राहून स्वागत करेन', रामदास आठवलेंचं मिश्किल विधान)

"दुसरं म्हणजे एक परिस्थिती अशी तयार झालीय आम्ही नगराध्यक्षच्या निवडणुकीचा निर्णय सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाने घेतला असल्यामळे या नगरपालिकांमध्ये अध्यक्षांच्या निवडणुकीकरता ओबीसी आरक्षण लागू राहील. या 91 नगरपरिषदांसाठी राज्य सरकार पुन्हा एकदा पुनर्विचार याचिका दाखल करेल", असं ते म्हणाले.

"आज कोर्टाने ही भूमिका का घेतली याचं आश्चर्य वाटतं. कारण मागच्या तारखेला या 91 नगरपरिषदेच्या निवडणुका पुढे ढकलण्याचे अधिकार स्वत: कोर्टाने दिले होते. त्यामुळे त्याचं नोटिफिकेशन अजून निघालेलं नाही. सुप्रीम कोर्टाने आज जी काही भूमिका घेतली आहे त्यावरुन आमची कायदेशीर लढाई अजून बाकी आहे. अजून नोटिफिकेशन निघायचं आहे. राज्यातल्या सगळ्या निवडणुकांना ओबीसींचं आरक्षण दिलं जात असेल तर 91 नगरपरिषदांना का नाही? असा प्रश्न घेवून आम्ही सुप्रीम कोर्टात जावू", अशी माहिती फडणवीसांनी दिली.

First published:

Tags: Devendra Fadnavis, ओबीसी OBC