ठाकरे सरकारने 15 महिने टाईमपास केला, आम्ही ओबीसी आरक्षण मिळवून दिलं : देवेंद्र फडणवीस

मुंबई, 20 जुलै : सुप्रीम कोर्टाने ओबीसी आरक्षणाबद्दल ऐतिहासिक निर्णय दिला आहे. सुप्रीम कोर्टाच आज झालेल्या सुनावणीत राज्यात ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासाठी मान्यता देण्यात आली आहे. पण काही तालुके वगळता हे आरक्षण लागू असेल अशी देखील माहिती समोर येत आहे. राज्य सरकारने सुप्रीम कोर्टात ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाची लढाई जिंकल्यानंतर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी त्यांनी गेल्या महाविकास आघाडी सरकारवर ताशेरे ओढले. 2019 पासून आतापर्यंत सर्व निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय झाल्या. त्याचं हे पाप नेमकं कुणाचं आहे. ठाकरे सरकारने सुरुवातीचे 15 महिने केवळ टाईमपास केला. पण आमच्या सरकारने ओबीसी आरक्षण मिळवून दिलं, असा घणाघात देवेंद्र फडणवीस यांनी केला.

देवेंद्र फडणवीस नेमकं काय म्हणाले?

आमच्या सरकारने ओबीसी आरक्षण मिळवलं आहे. मी बोललो होतो की, आमचं सरकार आल्यानंतर चार महिन्यात ओबीसी आरक्षण मिळवू. त्यावेळी मला ट्रोल केलं होतं. एवढंच नाही काही तथाकथित विचारवंत आणि काही नेते माझ्यावर आणि केंद्र सरकारवर टीका करायचे. पण त्यांच्या टीकेला मी कृतीतून उत्तर दिलं आहे. एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वातील सरकारने कृतीतून उत्तर देवून इच्छाशक्ती दृढ असेल तर काय केलं जावू शकते हे ओबीसी आरक्षणा संदर्भात आम्ही दाखवून दिलं असतं. गोष्टी वेळ्यावर गेल्या असत्या तर 2020 मध्येच आरक्षण मिळालं असतं. जुन्या सरकारने काहीच काम केलं नाही, असं मी म्हणत नाही. पण सरकारला सरकार म्हणून गांभीर्य नव्हतं. त्यामुळे ही परिस्थिती येत होती.

आमच्या सरकारने ओबीसी आरक्षण पुन्हा लागू केला आहे. आमच्या सरकारने जो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्टात सादर केला होता तो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्टाने स्वीकारला आहे. 13 डिसेंबर 2019 रोजी त्यावेळच्या उद्धव ठाकरे सरकारला सुप्रीम कोर्टाने सांगितलं होतं की, डेडीकेड आयोग तयार करा, इम्पेरिकल डेटा गोळा करा, ट्रिपल टेस्ट पुर्ण करा, त्यानंतर तुम्ही आरक्षण लागू करा. पण सरकारने 15 महिने काहीच केलं नाही. त्यामुळे सुप्रीम कोर्टाने ओबीसी आरक्षण स्थगित केलं. सरकारने फक्त वेळ वाया घालवला. आधी कमिशन बनवलं. पण त्यासाठी स्टाफ दिला नाही. एक बनाव रिपोर्ट (कारण सुप्रीम कोर्टाने त्यावर अनेक आक्षेप घेतले) सुप्रीम कोर्टात दाखल केला. विशेष म्हणजे ओबीसी आयोगाने आपण हा रिपोर्ट तयार केला नसल्याचं स्पष्ट केलं. त्यानंतर आम्ही वारंवार सांगत होतो की हा इम्पेरिकल डेटाचा विषय आहे. सरकार दोन महिन्यात हे करु शकते.

अखेर अंतिम समयी सरकारने बांठिया आयोगाची स्थापना केली. आमचं सरकार स्थापन झाल्यानंतर आम्ही तातडीने त्या आयोगाचा डेटाचा अभ्यास करुन त्या रिपोर्टला योग्यवेळी सुप्रीम कोर्टात सादर केला. त्या रिपोर्टवर आज सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली. विशेष म्हणजे हा रिपोर्ट सुप्रीम कोर्टाने स्वीकारला. या रिपोर्टने महाराष्ट्राला ओबीसी आरक्षण दिलं.

(सुप्रीम कोर्टाचा मोठा निर्णय, 2 आठवड्यात निवडणुका घेण्याचे आदेश)

मला असं वाटतं हेच शहाणपण महाविकास आघाडीला 13 डिसेंबर 2019 ला आलं असतं तर ही वेळच आली नसती. गेल्या तीन सरकारमधील निवडणुका या ओबीसी आरक्षणाशिवाय झाल्या. हे पाप कुणाचं आहे? विरोधी पक्षाने हे पापही स्वीकारावं. आमच्या सरकारने हे पूर्ण केलं आहे. पण निश्चितच मागच्या सरकारने ते सुरु केलं होतं. आम्हाला याबाबत श्रेय घ्यायचं नाही. आमच्यासाठी ही श्रेयवादाची लढाई नाही. ज्याला श्रेय पाहिजे असेल त्याने ते घ्यावं. आम्हाला या गोष्टीचा आनंद आहे की, आमच्या सरकारने ओबीसी आरक्षण बहाल केलं आहे. आता यापुढे प्रत्येक निवडणुका ओबीसी आरक्षणातच होतील.

आपल्याला वेगवेगळ्या सॅम्पल्सच्या आधारावर एक्सटेन्सिव करुन हा डेटा मिळवता येतो. तरीदेखील गेल्या सरकारने 15 महिने टाईमपास केला आणि 2019 मध्ये सुप्रीम कोर्टाने ओबीसी आरक्षण रद्द केलं. त्यावेळच्या जजमेंटमध्ये सुप्रीम कोर्टाने लिहिलं आहे की, हे सरकार ओबीसी आरक्षणावर गंभीर नाही. हे सरकार वेळकाढू धोरण करतंय. केवळ तारखा मांगत आहे. त्यामुळे आता जोपर्यंत ट्रिपल टेस्ट होत नाही तोपर्यंत ओबीसी आरक्षण आम्ही स्थगित ठेवतो. मी लगेच 5 मार्च 2019 ला सभागृहात मुद्दा अपस्थित केला. ट्रिपल टेस्ट पूर्ण करावी लागेल. इम्पेरिकल डेटा जमा करावा लागेल. तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंसोबत बैठक झाली. राज्याचे महाधिवक्तादेखील बैठकीत होते.

इम्पेरिकल डेटासाठी समिती गठीत होणं अपेक्षित होतं. पण तसं काही झालं नाही. अखेर 27 ऑगस्टला मुख्यमंत्र्यांनी बैठक घेतली. मी इम्पेरिकल डेटा गोळा करणं गरजेचं असल्याचं सांगितलं. राज्य महागसवर्ग आयोगाशी बोलणं झालं. 3 मार्च 2022 ला राज्य सरकारच्यावतीने एक अहवाल बनवण्यात आला. त्यावर सुप्रीम कोर्टाने ताशेरे ओढले. आधी रिजेक्ट झालेलाच अहवाल तुम्ही सादर करत असल्याचं म्हटलं. आयोगाने 9 मार्च 2022 ला हा अहवाल आपल्याला माहितीच नाही, असं स्पष्ट केलं. त्यानंतर 4 मे 2022 ला 15 दिवसात निवडणुका जाहीर करण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले.

बाठिया कमिशन तयार करण्यात आलं. या कमिशनने चांगलं काम केलं. मी स्वत: आमचं सरकार आल्यानंतर याविषयी बैठक घेतली. बांठिया कमिशन नेमकं काय करतंय याबाबतची माहिती घेतली. कुठल्याही परिस्थितीत डेडलाईन चुकवायची नाही, असं सांगितलं होतं. आम्ही 12 तारखेला अहवाल सादर केला. आम्ही सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया यांना विनंती केली. त्यानंतर आपल्या वकिलांनी चांगला युक्तीवाद केला. त्यानंतर सुप्रीम कोर्टाने अहवाला मान्यता दिली. त्यामुळे आता राज्यात ओबीसी आरक्षणासोबतच निवडणुका होणार. पावसाळा संपल्यानंतर निवडणुका घ्याव्या, अशी विनंती आम्ही केली आहे.