फडणवीसांपाठोपाठ शिंदेंच्या विधानाने सस्पेन्स वाढला, मत्रिमंडळाचा विस्तार झाला, पण खातेवाटपाचं काय?

मुंबई, 10 ऑगस्ट : महाराष्ट्रात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वातील सरकार स्थापन होवून आता जवळपास 40 दिवस पूर्ण झाले आहेत. या नव्या सरकारचा मंत्रिमंडळ विस्तार हा तर चर्चेचा मुख्य केंद्रबिंदू होता. कारण सरकार स्थापन झाल्यानंतर जवळपास 38 दिवस मंत्रिमंडळाचा विस्तार झाला नव्हता. आता मंत्रिमंडळाचा विस्तार झाला. पण खातेवाटपाची घोषणा झालेली नाहीय. विशेष म्हणजे भाजप आणि एकनाथ शिंदे यांच्या गटाच्या प्रत्येकी नऊ अशा एकूण 18 नेत्यांनी मंत्रीपदाची शपथ घेतली. त्यानंतर 40 तासांपेक्षा बराच कालावधी निघून गेला तरी खातेवाटप झालेलं नाही किंवा त्याबाबत अधिकृत घोषणा झालेली नाही. त्यामुळे विविध चर्चांना उधाण आलं आहे. या दरम्यान उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी खातेवाटपाबाबत केलेल्या विधानांमुळे सस्पेन्स वाढला आहे.

मंत्रिमंडळाचा विस्तार झाल्यानंतर राज्यातील नव्या शिंदे सरकारची आज पहिली कॅबिनेट बैठक झाली. या बैठकीत खातेवाटपावर चर्चा होणार होती. या बैठकीत खातेवाटपावर आणि पालकमंत्रीबाबत निर्णय होणार होता. या बैठकीनंतर लगेच खातेवाटपाची अधिकृत घोषणा होणार असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरु होती. पण मंत्रिमंडळाची कॅबिनेट बैठक संपल्यानंतर याबाबत घोषणा झाली नाही. त्यामुळे खातेवाटपाबाबतचा सस्पेन्स कायम राहिला. या दरम्यान मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री वगळता सर्व मंत्र्यांकडे केवळ एकाच खात्याचं मंत्रीपद असणार अशी माहिती सूत्रांच्यामार्फत समोर आली. ही माहिती ताजी असतानाच देवेंद्र फडणवीस आणि एकनाथ शिंदे यांनी केलेल्या विधानामुळे सस्पेन्स वाढला.

(उद्धव ठाकरेंना धक्का, विधिमंडळ कामकाज समितीत एकही सदस्याची नियुक्ती नाही)

देवेंद्र फडणवीस यांना खातेवाटपाबाबत प्रश्न विचारला असता त्यांनी सूचक विधान केलं. "तुम्ही तर करुन टाकलं. आमच्यासाठी खातेवाटप शिल्लक ठेवलंच नाही. माध्यमांनीच खातेवाटप करुन ठेवलंय. पण तुम्ही जे खातेवाटप करुन ठेवलंय ते सपशेल चुकीचं ठरेल एवढंच सांगतो", असं फडणवीस माध्यमांना उद्देशून म्हणाले. त्यानंतर एकनाथ शिंदे यांचं विधान समोर आलं. एकनाथ शिंदे यांना याबाबत प्रश्न विचारलं असता त्यांनी खातेवाटपाबाबत उद्या सांगू, असं उत्तर दिलं. त्यामुळे खातेवाटपाबाबतचा सस्पेन्स कायम राहिला आहे. या सस्पेन्सनंतर मंत्रिमंडळ विस्ताराप्रमाणेच खातेवाटपाला देखील आणखी वेळ लागतो का हे पाहणं महत्त्वाचं ठरेल.