Home /News /maharashtra /

महाराष्ट्राला 5 महिने दरमहा दहा हजार कोटींचे अनुदान द्या, उपमुख्यमंत्री अजित पवारांची पंतप्रधानांकडे मागणी

महाराष्ट्राला 5 महिने दरमहा दहा हजार कोटींचे अनुदान द्या, उपमुख्यमंत्री अजित पवारांची पंतप्रधानांकडे मागणी

Mumbai: Former Maharashtra deputy chief minister Ajit Pawar addresses the media after party workers' meeting ahead of Lok Sabha elections, in Mumbai, Wednesday, March 13, 2019. (PTI Photo) (PTI3_13_2019_000078B)

Mumbai: Former Maharashtra deputy chief minister Ajit Pawar addresses the media after party workers' meeting ahead of Lok Sabha elections, in Mumbai, Wednesday, March 13, 2019. (PTI Photo) (PTI3_13_2019_000078B)

केंद्राकडून महाराष्ट्राला देय निधी मिळत नसल्याने या प्रमुख जबाबदाऱ्याही पार पाडणे राज्य सरकारला अवघड झाले असून आर्थिक सहकार्याची मागणी पत्राद्वारे पंतप्रधानांकडे करण्यात आली आहे.

    मुंबई, 17 एप्रिल : जगभरात पसरलेल्या कोरोना व्हायरसचा भारतातही प्रादुर्भाव वाढला आहे. देशात महाराष्ट्रात सर्वाधिक कोरोनाच्या रुग्णांची संख्या आहे. दरम्यान, कोरोनाविरुद्धचा लढा महाराष्ट्र सर्व आघाड्यांवर पूर्ण क्षमतेने लढेल आणि जिंकेलही. त्यासाठी केंद्र सरकारने आर्थिक आघाडीवर महाराष्ट्राला सहकार्य करावे, अशी विनंती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे केली आहे. पंतप्रधानांना लिहिलेल्या पत्रात केंद्र सरकारकडून राज्यांना येणे असणारी जीएसटीची थकबाकी मिळावी, जीएसटीची पुढील रक्कम दरमहा वेळेवर मिळावी, राज्याच्या उत्पन्नातील अपेक्षित तूट लक्षात घेऊन पुढील पाच महिन्यांसाठी महाराष्ट्राला दरमहा दहा हजार कोटींचे अनुदान दिले जावे, आर्थिक आव्हानांचा सामना करण्यासाठी वित्तीय तूटीची मर्यादा 5 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यात यावी इत्यादी मागण्या उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केल्या आहेत. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पंतप्रधानांना लिहिलेल्या पत्रात राज्याच्या औद्योगिक, व्यापारी, आर्थिक क्षमतेबद्दल सांगताना कोरोना संकटावर मात करण्याची महाराष्ट्राची ताकद असल्याचे स्पष्ट केले आहे. केंद्र सरकारने 24 मार्चपासून 3 मेपर्यंत जाहीर झालेल्या टाळेबंदीमुळे राज्यांची अर्थव्यवस्था ठप्प आहे. मार्च महिन्यात महाराष्ट्राच्या जीएसटी उत्पन्नात 27 हजार कोटींची घट आहे. टाळेबंदी सुरुच असल्याने पुढचे काही महिने अर्थव्यवस्था खाली जाण्याची भीती आहे. सध्याची परिस्थिती लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने महाराष्ट्रासाठी ठरलेल्या सूत्रांप्रमाणे देय अनुदान तात्काळ द्यावे, यात विलंब करु नये, अशी मागणीही उपमुख्यमंत्र्यांनी केली आहे. राज्य सरकारला कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर दरमहा दहा हजार कोटी, निवृत्तीवेतनावर तीन हजार कोटी, कर्जावरील व्याजापोटी सात हजार कोटी, प्राधान्याच्या सामाजिक योजनांसाठी तीन हजार कोटी एवढा खर्च करावा लागतो. कोरोनाविरुद्धच्या उपाययोजनांसाठी राज्याला मोठा खर्च करावा लागत आहे. त्याचबरोबर विकासयोजनांही सुरु ठेवणे गरजेचे आहे. केंद्राकडून महाराष्ट्राला देय निधी मिळत नसल्याने या प्रमुख जबाबदाऱ्याही पार पाडणे राज्य सरकारला अवघड झाले आहे. ही वस्तूस्थिती केंद्र सरकारने विचारात घ्यावी व सहकार्य करावे, असेही उपमुख्यमंत्र्यांनी पत्रात म्हटले आहे. हे वाचा : चीनची फसवा फसवी? भारतात पाठवलेल्या 63 हजार PPE किटचा दर्जा निकृष्ट महाराष्ट्राने नेहमीच आर्थिक नियम, कायदे आणि वित्तीय शिस्तीचं पालन केलं आहे व यापुढेही करणार आहे. राज्याची आर्थिक क्षमता, राज्य उत्पन्नाची सद्यस्थिती आणि राज्यासमोरील आव्हानं लक्षात घेऊन एफआरबीएम कायद्यान्वये राज्यावरील आर्थिक तूटीची मर्यादा 5 टक्यांपर्यंत वाढवण्यात यावी, अशी मागणीही उपमुख्यमंत्र्यांनी पंतप्रधानांकडे केली आहे. हे वाचा : राज्यातला पहिला कोरोनारुग्ण हाताळणाऱ्या नर्सचे अनुभव ऐकून कराल सॅल्युट!
    Published by:Suraj Yadav
    First published:

    Tags: Coronavirus

    पुढील बातम्या