'पत्नीचं स्टेटस जपणं पतीचं कर्तव्य, तसं न केल्यास..'; त्या प्रकरणात न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निकाल

मुंबई 02 जानेवारी : एका प्रकरणात निकाल देताना पत्नीला तिच्या स्टेटसनुसार सन्मानाने जीवन जगता यावे या दृष्टीने खबरदारी घेणे हेदेखील पतीचे आद्य कर्तव्य आहे, असा निर्वाळा न्यायालयाने दिला आहे. पती आपल्या विभक्त राहात असलेल्या पत्नीला पोटगी देण्याची जबाबदारी झटकू शकत नाही, असं बोरिवलीच्या महानगर दंडाधिकारी न्यायालयाने म्हटलं आहे. तसंच या प्रकरणात अर्जदार महिला आणि तिच्या मुलाला प्रतिमहा ६०,५०० रुपयांची पोटगी न्यायालयाने मंजूर केली आहे.

वर्षभरापूर्वी लग्न, सासरचा जाच अन् पतीचं पत्नीसोबत भयानक कांड; जालन्यातील घटना

अर्जदार महिला आणि तिच्या पतीची लाईफस्टाईल विचारात घेत कौटुंबिक हिंसाचार कायद्याखाली न्यायालयाने पोटगीची रक्कम निश्चित केली आहे. पती शारिरीक आणि मानसिक छळ करत असल्याचा दावा करत गोरेगावच्या मोतीलाल नगर येथील एका महिलेनं कौटुंबिक हिंसाचार कायद्याखाली पतीविरोधात खटला दाखल केला होता. महिलेला आपल्या पतीपासून एक मुलगाही आहे. अशात पतीने मुलाच्या शिक्षणासाठीचा खर्च, विभक्त राहण्यासाठी घराचं भाडं यासाठी दर महिन्याला १ लाख २४ हजार रुपयांची पोटगी द्यावी, अशी मागणी महिलेनं केली होती.

महिलेच्या या अर्जाची महानगर दंडाधिकारी आर जी बगाडे यांनी गंभीर दखल घेतली. याबाबत निरीक्षण नोंदवताना ते म्हणाले, की एखाद्या व्यक्तीचं आर्थिक उत्पन्न पुरेसं असतानाबी ती व्यक्ती जर आर्थिक गरजा भागवू शकत नसलेल्या पत्नीकडे दुर्लक्ष करत असेल तर संबंधित महिला फौजदारी दंड संहितेच्या कलम 125 अन्वये पोटगीची हकदार ठरते. पतीने तिला पोटगी देणं बंधनकारक आहे, असं त्यांनी म्हटलं.

New Year मध्ये प्रेयसीसोबत राहण्याची होती इच्छा; कट रचून केली पत्नीची हत्या, पण 12 तासातच..

महिलेनं केलेल्या कौटुंबिक हिंसाचाराच्या आरोपाममध्ये प्रथनदर्शनी तथ्य असल्याचंही त्यांनी नमूद केलं. यानंतर या प्रकरणात न्यायालयाने अर्जदार महिला आणि मुलाचा देखभाल खर्च तसंच घरभाडं आणि मुलाच्या शिक्षणावरील खर्च यासाठी दर महिन्याला ६०,५०० रुपये देण्याचे निर्देश या अर्जदार महिलेच्या पतीला दिले. दुसरीकडे महिलेने दावा केलेल्या मालमत्तेवरील हक्काचा निर्णय मात्र न्यायालयाने राखून ठेवला आहे.