"स्वत:च्या कौतुकाची टीमकी वाजवत मशगुल ठाकरे सरकारचे न्यायालयाने वाभाडे काढले" : केशव उपाध्ये

राज्यातील कोरोनाच्या स्थितीवरुन भाजपचे प्रवक्ते केशव उपाध्ये यांनी ठाकरे सरकारवर निशाणा साधला आहे.

  • Share this:

मुंबई, 12 मे: राज्यातील कोरोनाची स्थिती (Coronavirus), रुग्णालयांत उपलब्ध असलेले बेड्स या संदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयात (Mumbai High Court) दाखल जनहित याचिकेवर आज सुनावणी झाली. या सुनावणी दरम्यान उच्च न्यायालयातून थेट बेडसाठी कोविड कंट्रोल रूमला फोन करण्यात आला आणि त्यानंतर सत्य परिस्थिती समोर आली. न्यायालयात झालेल्या या सुनावणी वरुन भाजपचे प्रवक्ते केशव उपाध्ये (BJP Spoksperson Keshav Upadhye) यांनी ठाकरे सरकारवर (Thackeray Government) जोरदार हल्लाबोल केला आहे.

झालं असं की, आज उच्च न्यायालयात सुनावणी दरम्यान न्यायाधीशांनी बेड्स उपलब्ध आहेत की नाही हे तपासण्यासाठी थेट न्यायलयातूनच पुण्याच्या कंट्रोल रूमला फोन करण्यास सांगितला. कोविड डॅशबोर्डवर बेड्स उपलब्ध असल्याचं दाखवण्यात येत होतं मात्र, फोनवर प्रत्यक्षात बेड्स उपलब्ध नसल्याचं सांगण्यात आलं. या संपूर्ण प्रकरणावरुन केशव उपाध्ये यांनी एकामागे एक असे एकूण 11 ट्विट्स करत ठाकरे सरकारवर टीका केली आहे.

राज्य सरकारचे न्यायालयाने वाभाडे काढले

केशव उपाध्ये यांनी म्हटलं, स्वत:च स्वत:च्या कौतुकाटी टीमकी वाजवत त्यातच मशगुल असणाऱ्या ठाकरे सरकारचे वाभाडे आज न्यायालयाने काढले. जनहितापेक्षा स्वकौतुकासह बेछूट व बेजबाबदार विधान कऱम्याची सवय असलेल्या राज्य सरकारने तिथेही न्यायालयाची दिशाभूल करत वेळ मारून नेण्याचा प्रयत्न केला पण थेट पोनच लावायला सांगत तोही उघडा पडला. या खरपडट्टीनंतर सरकार भानावर येऊन काही जनहिताचे निर्णय घेईल का? हा खरा प्रश्न आहे. सुनावणीदरम्यान मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता यांनी राज्यातील रेमडेसिवीर व रुग्णालयांतील खाटांच्या व्यवस्थापनातील ढिसाळपणाबद्दल सरकारविषयी तीव्र नाराजी व्यक्त केली.

वाचा: पुण्यात बेडसाठी थेट मुंबई हायकोर्टातून कंट्रोल रूमला फोन; पाहा काय आहे प्रकार

न्यायालयाने सरकारला धारेवर धरले

केशव उपाध्ये यांनी पुढे म्हटलं, एकीकडे राज्यातील सक्रीय रुग्णांची संख्या कमी होत असल्याचे राज्य सरकार सांगते आणि रेमडेसिवीरची मागणी मात्र, कायम ठेवते याबद्दल तीव्र आश्चर्य व्यक्त करून न्यायालयाने सरकारला धारेवर धरले. रेमडेसिवीरची गरज असलेल्या रुग्णाला रुग्णालयातूनच ते मिळाले पाहिजे हे पाहण्याची जबाबदारी राज्य सरकारची असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले असताना हे आदेश धाब्यावर बसवून रुग्णांनाच रेमडेसिवीरसाठी पायपीट करावी लागते या बद्दलही न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. खाटांच्या उपलब्धतेबद्दलचा सरकारचा दावादेखील फोल असल्याचं न्यायालयात स्पष्ट झाल्याने राज्य सरकारची चांगलीच पंचाईत झाली.

बुधवारी न्यायालयात सुनावणी दरम्यान जो संवाद झाला त्याचा सारांशही भाजप प्रवक्ते केशव उपाध्ये यांनी ट्विट केला आहे.

मुख्य न्यायाधीश दीपंकर दत्ता : महाराष्ट्रातील ऑक्सिजनची स्थिती काय?

अ‍ॅड. शिंदे : 11 मे रोजी 1700 मेट्रीक टन

मुख्य न्यायाधीश : आणि केंद्र सरकारने किती दिला?

अ‍ॅड. शिंदे : 1779 मेट्रीक टन

मुख्य न्यायाधीश : राज्य सरकारने दररोज 70 हजार रेमडेसिवीर पाहिजे, हा आकडा कुठून ठरविला. यात काहीतरी समन्वयाचा अभाव दिसतो.

अ‍ॅड. शिंदे : हा आकडा सक्रिय रूग्णांवर आधारित

वाचा: Maharashtra Lockdown: राज्यातील लॉकडाऊन पुन्हा वाढवण्याचा निर्णय; 'या' तारखेपर्यंत कठोर निर्बंध लागू होणार

मुख्य न्यायाधीश : आधी 50 हजारांची मागणी आणि नंतर 70 हजारांची. आणि आता सक्रिय रूग्ण कमी होत असताना तीच मागणी कशी?

केंद्र सरकारच्या प्रतिज्ञापत्राप्रमाणे 21 एप्रिल ते 11 मे या काळात 8,01,000 रेमडेसिवीर महाराष्ट्राला मिळाल्या. आणि 16 मे पर्यंत 11,57,000 असा कोटा रिवाईझ झाला.

मुख्य न्यायाधीश : आमचा आदेश का पाळत नाही. पेशंटला रेमडेसिवीर आणायला का सांगितले जाते? रूग्णालय का देत नाही? ही राज्य सरकारची जबाबदारी आहे.

न्या. कुळकर्णी : जर कंट्रोल रूमला फोन केला तर किमान माहिती घेतली पाहिजे, ती सुद्धा घेतली जात नाही. खाटा उपलब्ध नाही, असे थेट सांगितले जाते.

(न्यायालय वकिलाला सांगते की, आता कॉल लावा. कोर्टातून कॉल जातो. खाटा उपलब्ध नाही, असे थेट उत्तर दिले जाते.)

मुख्य न्यायाधीश : तुम्ही कोर्टात सांगता की, बेड उपलब्ध आहे आणि आता फोन लावला तर उत्तर काय मिळाले?

Published by: Sunil Desale
First published: May 12, 2021, 9:21 PM IST

ताज्या बातम्या