मराठी बातम्या /बातम्या /महाराष्ट्र /

रितेश-जेनिलियाला मोठा धक्का, सहकार मंत्र्यांनी दिले चौकशीचे आदेश

रितेश-जेनिलियाला मोठा धक्का, सहकार मंत्र्यांनी दिले चौकशीचे आदेश

रितेश जेनेलिया

रितेश जेनेलिया

लातूर एमआयडीसीत भूखंडासाठी २०१९ पासून १६ उद्योजक हे प्रतीक्षा यादीत होते. मात्र त्यांना डावरून अभिनेता रितेश देशमुख आणि जिनिलिया देशमुख यांची पन्नास पन्नास टक्के भागिदारी असणाऱ्या कंपनीला फक्त २२ दिवसात भूखंड मंजूर केला गेला.

  • News18 Lokmat
  • Last Updated :
  • Mumbai, India
  • Published by:  Suraj Yadav

मुंबई : लातूर एमआयडीसीतील भूखंड प्रकरणी अभिनेता रितेश देशमुख आणि जिनिलिया देशमुख यांना धक्का बसला आहे. सहकार मंत्र्यांनी आता या प्रकरणाची दखल घेतली असून चौकशीचे आदेश दिले आहेत. लातूर एमआयडीसीत भूखंडासाठी २०१९ पासून १६ उद्योजक हे प्रतीक्षा यादीत होते. मात्र त्यांना डावरून अभिनेता रितेश देशमुख आणि जिनिलिया देशमुख यांची पन्नास पन्नास टक्के भागिदारी असणाऱ्या कंपनीला फक्त २२ दिवसात भूखंड मंजूर केला गेला. यावर लातूर भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांकडून आक्षेप घेण्यात आला होता.

भाजपचे शहर जिल्हाध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष यांनि लातुरमध्ये पत्रकार परिषदेत याबाबत माहिती दिली होती. देशमुखांच्या कंपनीला लातूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने कोणत्या निकषावर ११६ कोटींच्या कर्जाचा पुरवठा केला, आणि त्यामध्ये एवढी तत्परता कशी दाखवली, असा प्रश्न उपस्थित केला होता. भाजपचे शहर जिल्हा उपाध्यक्ष ऍड. प्रदीप मोरे यांनी या प्रकरणाच्या चौकशीची मागणी पत्रकार परिषदेत केली होती. त्यानुसार याची दखल सहकार मंत्र्यांनी घेतली असून या प्रकरणी चौकशीचे आदेश देण्यात आले आहेत.

हे ही वाचा : राज्यात पोलीस भरती प्रक्रियेवरून गोंधळ, जितेंद्र आव्हाडांचं सरकारला आवाहन

मे. देश ऍग्रो प्रायव्हेट लिमिटेड ही कंपनी २३ मार्च २०२१ रोजी स्थापन करण्यात आली होती. या कंपनीत रितेश विलासराव देशमुख आणि जेनेलिया देशमुख हे ५०-५० टक्क्यांचे भागीदार आहेत. स्थापनेवेळी कंपनीचे भागभांडवल ७.५० कोटी रुपये होते. कंपनीने लातुरातील अतिरिक्त एम आय डी सी येथे ऍग्रीकल्चर प्रोसेस उद्योगासाठी भूखंड मागणीचा अर्ज ५ एप्रिल २०११ रोजी केला. त्यावर ९ एप्रिल रोजी मुंबईत बैठक झाली आणि १५ एप्रिल २०२१ रोजी कंपनीला २५२७२६ चौ मी क्षेत्रफळाचा भूखंड मंजूर करण्यात आला.

कंपनीने प्राधान्य या सदराखाली हा भूखंड मिळवला. मात्र याच सदराखाली २०१९ सालापासून भूखंड मागणीचे एकूण १६ प्रस्ताव प्रलंबित होते. कंपनीला एमआयडीसीने भूखंडाचा ताबा २२ जुलै २०२१ रोजी दिला. कंपनीने ४ ऑक्टोबर २०२१ रोजी पंढरपूर अर्बन को ऑप बँकेकडे कर्ज मागणीसाठी अर्ज केला व २७ ऑक्टोबर २०२१ रोजी बँकेने ४ कोटी रुपयांचे कर्ज कंपनीस देऊ केले.

हे ही वाचा : 'बुलडाण्यातून निवडणूक लढवून दाखवा', शिंदे गटाच्या खासदाराचे थेट उद्धव ठाकरेंना चॅलेंज

लातूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेकडे देखील ५ ऑक्टोबर २०२१ रोजी कंपनीने कर्ज मागणी केली आणि २७ ऑक्टोबर २०२१ रोजी बँकेने त्यांना ६१ कोटी रुपयांचे कर्ज देऊ केले. त्यांनतर पुन्हा कंपनीने लातूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेकडून २५ जुलै २०२२ रोजी ५५ कोटी रुपयांचे कर्ज घेतले. दोन्ही बँकेने मिळून कंपनीस एकूण १२० कोटी रुपये कर्ज दिलं आहे.

First published:

Tags: BJP, Latur, Riteish Deshmukh