आम्ही शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडलं नाहीय, अवकाळी पाऊस अन् गारपीटीच्या मुद्द्यावर मुख्यमंत्र्यांचे उत्तर

मुंबई, 17 मार्च : राज्यात गेल्या दोन दिवसात अनेक भागात अवकाळी पावसाने हजेरी लावली. काही ठिकाणी गारपीटही झाली आहे. यामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांचं मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झालं आहे. याबाबत राज्याचे विरोधीपक्षनेते अजित पवार यांनी विधानसभेत मुद्दा उपस्थित केला. तसंच शेतकऱ्यांना लवकरात लवकर मदत करावी अशी मागणी अजित पवार यांनी केली. यावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आम्ही शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडलेलं नाही असं म्हणत उत्तर दिलं.

अजित पवार यांनी म्हटलं की, राज्याच्या अनेक भागात पावसाचा तडाखा, पावसाचा अलर्टही देण्यात आला आहे. हे गांभीर्याने घेण्याची गरज आहे. शेतकऱ्यांना मदत करायला हवी. झालेली मदत तुटपुंजी आहे. शेतकरी जगला तर राज्य जगेल. त्यामुळे याबाबत काहीतरी विचार करा.गेल्या आठ दिवसांपासून राज्यात ढगाळ वातावरण आहे. अवकाळी पावसाने पीकांचे नुकसान होतंय. आंबे, संत्री, काजू, पपई, पालेभाज्यांचेही नुकसान झालंय.

अनेक जिल्ह्यात अवकाळी पाऊस सुरू होईल अशी शक्यता व्यक्त केली जातेय. सरकार संवेदनशील आहे की नाही कळायला मार्ग नाही. आम्हीही शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधीत्व करतो. शेती आमचा मूळ व्यवसाय असल्याचं सांगत अजित पवार यांनी अवकाळी पाऊस आणि गारपीटीने झालेल्या नुकसानीकडे सरकारचे लक्ष वेधले.

अमृता फडणवीस प्रकरणावर राऊत पहिल्यांदाच बोलले; देवेंद्र फडणवीसांवर गंभीर आरोप!

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानसभेत सांगितलं की, अवकाळी पावसाचा मुद्दा विरोधी पक्षनेत्यांनी उपस्थित केला. यासंदर्भात मी नांदेड, नाशिकच्या जिल्हाधिकाऱ्यांशी बोललोय. ते प्रत्यक्ष जाऊन पंचनामे करतायत. शेतकऱ्यांचं नुकसान झालंय गेल्या आठवड्यात त्याचे पंचनामे सुरू आहेत आणि अहवाल लवकरच येतील. शेतकऱ्यांच्या मागे आम्ही उभे राहणारच आहे. नियम, निकष डावलून मदत केलीय आणि आजही मदत करतोय. शेतकऱ्यांना हे सरकार वाऱ्यावर सोडणार नाही.

मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी अजित पवार यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्यावर बोलताना म्हटलं की, अचानक ओढावलेली स्थिती आम्ही पाहत आहे. याआधीही शेतकऱ्यांसाठी तत्परतेने निर्णय घेतले गेले आहेत. दुष्काळ, अतिवृष्टीची नुकसान भरपाई दिली जायची, आता यावेळी अवकाळीचीही नुकसान भरपाई देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने केला. ज्या ज्या वेळी अवकाळी पाऊस पडला त्याची नुकसान भरपाई दिली गेलीय. त्यासाठी एनडीआरएफच्या नियमातील बदलाची वाट न पाहता एसडीआरएफमध्ये बदल केला. आताही शेतकऱ्यांच्या पाठीशी सरकार आहे.