फडणवीस सरकारच्या बैठकीतले हे आहेत 9 महत्त्वाचे निर्णय

फडणवीस सरकारच्या बैठकीतले हे आहेत 9 महत्त्वाचे निर्णय

राज्यातील 151 तालुक्यांसोबतच मुख्यमंत्र्यांनी आज आणखी 280 महसूली मंडळांमध्येही दुष्काळ जाहीर केला आहे.

  • Share this:

सागर कुलकर्णी, प्रतिनिधी

मुंबई, 01 नोव्हेंबर: राज्यातील 151 तालुक्यांसोबतच मुख्यमंत्र्यांनी आज आणखी 280 महसूली मंडळांमध्येही दुष्काळ जाहीर केला आहे. याशिवाय ज्या तालुक्यांमधून दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी होत आहे आणि ते निकषांमध्ये बसतात अशा भागांमध्येही शहानिशा करून दुष्काळ जाहीर केला जाईल, असं आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिलं आहे.

त्यासाठी सरकारने एक दुष्काळ समितीही स्थापन केल्याचं मुख्यमंत्री म्हणालेत. ज्या भागात 75 टक्क्यांपेक्षा कमी आणि 700 मिलीमीटर पेक्षा कमी पावसाची नोंद झाली आहे. अशा भागांमध्येही दुष्काळी समितीमार्फत फेरतपासणी करून दुष्काळ जाहीर करण्याचं आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी कॅबिनेट बैठकीनंतर दिलं आहे.

आज मुंबईत पार पडलेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत फडणवीस सरकारनं काही महत्त्वाचं  निर्णय घेतले आहेत. त्यावर एक नजर टाकूयात.

- आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत INS VIRATला वस्तुसंग्रहालय बनविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासाठी PPP मॉडेल मार्फत हे संग्रहालय मालवण जवळच्या निवती रॉक येथे करण्याचा प्रस्ताव सरकारने तयार केला आहे.

लवकरच याबाबतचा प्रस्ताव केंद्राकडे पाठवण्यात येणार आहे. INS VIRAT चं संग्रहालय अंध्रप्रदेशात व्हावं यासाठी मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू सुरुवातीपासून प्रयत्नशील आहेत.

- केंद्र शासनाने सुरू केलेली ‘खेलो इंडिया-क्रीडा विकासाचा राष्ट्रीय कार्यक्रम’ योजनेची 2018-19 पासून राज्यात अंमलबजावणी करण्यास मान्यता

VIDEO : "...ते 'सामना'च्या आगीने जळून खाक होईल," शिवसेनेचा मुख्यमंत्र्यांना इशारा

- आयएनएस विराट ही युद्धनौका वस्तुसंग्रहालयात रुपांतरित करण्यात येणार.

- राज्यातील शासकीय जमिनीवर क्रीडांगण किंवा खेळाचे मैदान, व्यायामशाळा यांच्या भाडेपट्टी नूतनीकरणाबाबतचे धोरण निश्चित

- जीएसटी भरपाई अनुदान देताना आधार वर्ष महसुलाचे सूत्र प्रत‍िकूल ठरणाऱ्या महानगरपाल‍िकांच्या प्रकरणांमध्ये अनुदान मंजुरीचे अध‍िकार राज्य शासनाला मिळण्यासाठी संबंधित अधिनियमात सुधारणेचा अध्यादेश

- शासकीय वैद्यकीय, दंत, आयुर्वेद महाविद्यालये आणि रुग्णालयांची बांधकामे आता केंद्र शासनाच्या अधिपत्याखालील सार्वजनिक कंपन्यांकडून करून घेता येणार. यामध्ये 25 कोटी आणि त्यापेक्षा जास्त अंदाजपत्रकीय किंमतीच्या कामांचाही समावेश

- शासकीय प्राथमिक, माध्यमिक आश्रमशाळांचे श्रेणीवाढ करण्याबरोबरच संलग्न माध्यमिक आश्रमशाळा आणि कनिष्ठ महाविद्यालयांचे वर्ग सुरू करण्यासह आवश्यक पदनिर्मिती व अनुषंगिक खर्चास मान्यता

- अनुदानित प्राथमिक आश्रमशाळांना श्रेणीवाढ करून माध्यमिक आश्रमशाळा करणे व माध्यमिक आश्रमशाळांना श्रेणीवाढ करून कनिष्ठ महाविद्यालये सुरू करण्यासाठी लागणाऱ्या पदनिर्मिती व अनुषंगिक खर्चास मान्यता

- जवाहर नवोदय विद्यालयाच्या स्थापनेसाठी भंडारा जिल्ह्यातील मौजा पाचगाव (ता. मोहाडी) येथील 8.80 हेक्टर इतकी शासकीय जमीन नाममात्र भुईभाडे आकारून 30 वर्षासाठी देण्यास मंजुरी

VIDEO: नगरसेविकेचा स्टंट, आंदोलनासाठी चढली थेट दिव्याच्या खांबावर

First published: November 1, 2018, 4:24 PM IST

ताज्या बातम्या

corona virus btn
corona virus btn
Loading