विरोधकांची मागणी धुडकावली, पूरग्रस्त भागात सरसकट कर्जमाफी नाही

विरोधकांची मागणी  धुडकावली, पूरग्रस्त भागात सरसकट कर्जमाफी नाही

एक हेक्टर पर्यंत शेतकऱ्यांनी जे पीक घेतलं असेल त्याचं जे कमाल कर्ज असेल ते माफ करण्यात येईल.

  • Share this:

विवेक कुलकर्णी, मुंबई 18 ऑगस्ट : पुरग्रस्त भागात सरसकट कर्जमाफी करण्याची विरोधकांची मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी धुडाकावून लावत पुरग्रस्त भागासाठी सवलतीच्या घोषणा केल्या आहेत. पूरग्रस्त भागात जनजीवन सुरळित होण्यासाठी राज्य सरकारचे प्रयत्न सुरू आहेत. त्यासाठी नेमलेल्या उपसमितीची आज बैठक झाली. त्यानंतर घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्र्यांनी ही माहिती दिली. शेतकरी, व्यापारी, कामगार, गृहिणी अशा सगळ्या घटकांचा विचार करून सरकारनं उपाययोजना केल्याची माहितीही त्यांनी दिली. कोल्हापूर, सांगली, कराड, सातारा या भागात आलेल्या महापुराने प्रचंड नुकसान झालंय. शेती-दुधाचा व्यवसाय आणि घर-दार सगळचं पाण्यात गेल्याने नागरिकांना सरकारच्या मदतीशीवाय दुसरं काहीही पर्याय राहिलेला नाही.

मुख्यमंत्र्यांनी केलेल्या महत्त्वाच्या घोषणा

या भागात पिकांचं मोठं नुकसान झालंय. 1 हेक्टर पर्यंत  शेतकऱ्यांनी जे पीक घेतलं असेल त्याचं जे कमाल कर्ज असेल ते माफ करण्यात येईल.

ज्यांनी कर्ज घेतले नाही पण पिकांचं नुकसान झालंय त्यांना सरकारच्या निकषांच्या तिप्पट नुकसान भरपाई देणार.  छोटे व्यापारी, बारा बलुतेदार यांना नुकसानीच्या 75 टक्के, कमाल 50 हजार रुपये देण्यात येणार असल्याची घोषणाही त्यांनी केली.

मोहन भागवतांचं पुन्हा आरक्षणावर भाष्य, विधानसभा निवडणुकांआधी गदारोळ होणार?

पीएम आवास योजनेतंर्गत ग्रामीण आणि शहरात जी घरं पडली आहेत किंवा नुकसान झालंय ती पूर्णपणे नव्यानं बांधण्यात येणार आहेत. त्यांना पीएम आवास योजनेत लाभ देणार. त्या व्यतिरिक्त 1लाख रुपये देणार. पण तोपर्यंत ज्यांना घर भाड्यापोटी 24 हजार ग्रामीण भागात आणि शहरात 36 हजार रुपये देण्यात येणार आहेत.

घर बांधण्याकरता 5 ब्रास वाळू आणि 5 ब्रास मुरुम मोफत देणार. पीडित कुटुंबांना 2 महिने धान्य मोफत देणार. जनावरांच्या गोठ्यांकरता आर्थिक मदत देण्याची घोषणाही मुख्यमंत्र्यांनी केली.

'ईडी' विरोधात मनसेची बंदची हाक; प्रेमाने ऐकलं तर ठीक, नाही तर 'खळ खट्याक'

ज्या व्यापाऱ्यांचं नुकसान झालं त्याबद्दल अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांची भेट घेणार असल्याचं मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं.  इन्कम टॅक्स भरण्यास मुदतवाढ मागणार तसंच जीएसटी संदर्भात काही वेळ देण्यात यावा अशी मागणी करणार असल्याचंही मुख्यमंत्री म्हणाले.

पूर परिस्थितीची चौकशी करण्यासाठी समिती नेमण्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली. त्यात MWRRA चे सदस्य नंदकुमार वडनेरे, प्रदीप पुरंदरे, केंद्रीय जल आयोग नित्यानंद राय, नीरीचे संचालक, आयआयटी मुंबई संचालक, Satellite imagery संचालक, IITM पुणे संचालकांसह आणखी काही तज्ज्ञांचा समावेश असणार आहे. पुराची कारणं, नुकसान दूर करण्याकरता उपाययोजना, भविष्यात असे प्रसंग आल्यास काय करायचं याचा आराखडा ही समिती देणार आहे.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला आणि टि्वटरवर फाॅलो करा

First Published: Aug 19, 2019 04:44 PM IST

ताज्या बातम्या